हे सोहळे कशासाठी?

केंद्र सरकारच्या ताज्या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील जंगले प्रत्यक्षात कमी झाली आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातील जंगलातील सागवानाच्या चोऱ्या बेसुमार वाढल्या आहेत. ही झाडे कापून व ती इंद्रावतीच्या प्रवाहात टाकून परराज्यात नेता येतात.

गेल्या वर्षी राज्याच्या वनविभागाने तेरा कोटी नवी झाडे लावण्याचा संकल्प जाहीर केला होता. तो बहुधा त्याने पूर्ण केला असावा. कारण त्याच्या समाप्तीचे सोहळे वनखात्याने तेव्हा साजरे केले होते (परिणामी यंदाचा उन्हाळा लांबला व जास्तीचा तापलाही. तलाव आटले, नद्या कोरड्या झाल्या आणि धरणे पार जमीन दाखविताना दिसली). यंदाचा त्या खात्याचा संकल्प ३३ कोटी झाडे लावण्याचा आहे. तोही कागदावर पूर्ण होईल आणि न झाला तरी तो तसा झाल्याचे त्याचे सोहळे साजरे होतील. त्यानंतर येणारा उन्हाळा किती शमतो ते नंतर दिसेल.

असो, परंतु गेल्या वर्षी लागलेल्या झाडांची निगा किती व कशी राखली गेली. त्यातली किती झाडे जगली, किती झाडांभोवतीची कुंपणेच तेवढी उभी राहिली आणि ती झाडे कुठे अदृश्य झाली याची माहिती सरकारने दिली नाही व ते देणारही नाही. कारण त्यांच्याकडेही ती आता नाही. तेरा कोटी झाडे लावली असती तर त्यातली आज किती जिवंत उभी आहेत हे किमान सरकारला सांगता आले पाहिजे. कारण एक झाड लावण्याचा, बीज पेरणीपासून ते उभे होईपर्यंतचा व पुढे ते जमिनीत रुजण्यापर्यंतचा खर्च प्रत्येकी किमान २० ते २५ रुपयांवर जावा या हिशेबाने तेरा कोटी वृक्षांच्या रोपणाचा व पुढे त्यातले बरेचसे नाहीसे होऊन झालेल्या पैशाच्या अपव्ययाचा अधिकृत आकडा राज्यातील करदात्यांना समजला पाहिजे. त्यावर ते यंदा होणाºया खर्चाचा अंदाज बांधू शकतात. सरकारच्या योजना जाहीर होतात, पण त्या संपल्या तरी त्यांचे प्रत्यक्षात काय झाले हे लोकांना कधी कळत नाही व सरकारही ते सांगत नाही. अब्जावधी रुपयांचा जनतेचा कर असा आकाशात उडून जातो व जमिनीला त्याचा केवळ स्पर्शच तेवढा होतो. अशा अल्पकालीन व वर्षाकालीन योजना फारच थोडा काळ जनतेच्याही स्मरणात राहतात. या योजनांनी झाडे वाढत नाहीत.

केंद्र सरकारच्या ताज्या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील जंगले प्रत्यक्षात कमी झाली आहेत व जी जंगले दाट होती ती आता विरळ झाली आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातील सागवान जंगलाच्या चोºया बेसुमार वाढल्या आहेत. ही झाडे कापून व ती इंद्रावतीच्या प्रवाहात टाकून परराज्यात नेता येतात. आसरअली व अंकिसा येथे अशी लाकडे चोरणाºया लोकांच्या वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पकडलेल्या बैलगाड्यांची संख्याच पाचशेहून अधिक आहे. त्यातल्या कुणालाही पकडले जात नाही आणि कुणाला शिक्षाही केली जात नाही. लोकांनी झाडे लावायची, सरकारने पैसा खर्च करायचा आणि चोरांनी ती संपत्ती चोरून न्यायची हा प्रकार जंगल विभागात वर्षानुवर्षे सुरू आहे. आंधळे दळते आणि कुत्रे पीठ खाते या म्हणीसारखा हा वनसंवर्धनाचा विनोदी उद्योग आहे. आम्ही झाडे लावली यात सरकार आनंदी आणि ती सगळी जगली असावी यात समाज समाधानी. प्रत्यक्षात त्यावर लक्ष ठेवणारे वनखाते सुस्त व त्यातलाही एक मोठा वर्ग यातल्या गैरव्यवहारात सामील असलेला. महाराष्ट्रातील जंगले कमी होतात हे दिल्लीला समजते, पण मुंबई व महाराष्ट्रालाच समजत नाही यातले गौडबंगाल नेमके आहे तरी काय? हे सोहळे केवळ प्रसिद्धीसाठीच होतात काय? मुळात जंगलाच्या कत्तलींना फार पूर्वी सुरुवात झाली. एकेकाळची घनदाट जंगले आता जवळजवळ नाहीशी झाली आहेत. नाही म्हणायला काही एकरात उभे असलेले आलापल्लीचे ‘वनवैभव’च तेवढे मूळ स्वरूपात राहिले आहे.

महाराष्ट्रात वनखाते आहे, वनसंवर्धन विभाग आहे शिवाय जंगलाची पाहणी करण्यासाठी सरकारने आपल्या पक्षातील लोकांच्या समित्या नेमल्या आहेत. ही सारी माणसे पाऊस सुरू झाला म्हणजेच जागी होतात आणि तो संपला की पुन्हा जंगलांकडे पाठ फिरवून त्यातून येणाºया उत्पन्नावर लक्ष ठेवतात. एकेकाळी चंद्रपूरहून निघून सिरोंचाला पोहोचेपर्यंत रस्त्याच्या दुतर्फा दाट जंगले उभी असत. या जंगलात वन्यप्राण्यांचे दर्शनही घडत असे. आता ही जंगले नाहीशी झाली आहेत आणि त्यात वन्यप्राण्यांच्या मृत्यूचे प्रमाणही वाढले आहे. मात्र वनखात्याचे वनसंवर्धनाचे सोहळे जोरात सुरू आहेत.