प्रशासकीय अरेरावी नव्हे, तर काय म्हणाल याला?

What do you call this : समस्या लक्षात आणून देणाऱ्यांवर गुन्हे गुदरले जाणार असतील तर ती यंत्रणांची मुजोरी ठरल्याशिवाय राहू नये.

शाळेच्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी पालकांनी विद्यार्थ्यांसह जिल्हा परिषद गाठली तर बुलढाण्यात त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले गेले, ही तर मोगलाईच झाली. असल्या मुजोरीला कुणी आवर घालणार आहे की नाही?

शासन व प्रशासनाकडून सामान्यांची समस्या समजून घेऊन ती सोडविली जाण्याची अपेक्षा असते; पण तसे न करता समस्या लक्षात आणून देणाऱ्यांवर गुन्हे गुदरले जाणार असतील तर ती यंत्रणांची मुजोरी ठरल्याशिवाय राहू नये. शैक्षणिक सुविधांच्या मागणीसाठी बुलढाणा जिल्हा परिषदेत शाळा भरविणाऱ्या पालकांवर दाखल केल्या गेलेल्या गुन्ह्यांकडे याच दृष्टीने पाहता यावे.

प्रश्न शाळेचा असो, आरोग्य - पाण्याचा; की आणखी कसला, वेळोवेळी निदर्शनास आणून देऊन व पाठपुरावा करूनही त्याची तड लागत नाही तेव्हा नाईलाजाने त्याकडे प्रकर्षाने लक्ष वेधण्यासाठी वेगळ्या पर्यायांचा वापर केला जात असतो. अशावेळी नियमांना कवटाळून बसण्याऐवजी संबंधितांची भावना व आंदोलनाच्या तीव्रतेमागील हतबलता समजून घेणे अपेक्षित असते. बहुतांश ठिकाणी तसे होतेही, कारण तोच योग्य मार्ग असतो; पण तसे न होता आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना गप्प बसवण्याची मानसिकता दिसून येते तेव्हा त्याकडे शासकीय अरेरावी म्हणूनच पाहिले जाणे क्रमप्राप्त ठरते. बुलढाण्यात घडलेला प्रकार यातच मोडणारा आहे.

जिल्ह्यातील माटरगाव जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षक पुरेसे नाहीत व तेथे पायाभूत सुविधाही नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. या संदर्भात वेळोवेळी मागणी करूनही दखल घेतली जात नसल्याने तेथील पालकांनी आपल्या पाल्यांसह जिल्हा परिषद गाठून तेथे शाळा भरविली व ‘आम्हाला शिक्षक द्या’चा घोष केला. याची योग्य ती दखल घेण्याऐवजी संबंधितांवर बाल न्याय व संरक्षण कायद्यान्वये गुन्हे दाखल करून प्रशासनाने ‘करेक्ट कार्यक्रम’ केल्याचे पाहता आपल्या मागणीसाठी आंदोलनही करू दिले जाणार नसेल तर ही कसली लोकशाही, असा प्रश्न उपस्थित झाल्यावाचून राहू नये.

विशेष म्हणजे, बुलढाण्यातील जिल्हा परिषदेत ज्या दिवशी असले आंदोलन झाले त्याच्या एक दिवस आधी वाशिम जिल्हाधिकारी कार्यालयातही ‘सेम टू सेम’ असलाच प्रकार घडला. मालेगाव तालुक्यातील डव्हा येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत वर्गखोल्या नसल्याने तेथील पालकांनीही आपल्या पाल्यांची शाळा वाशिमच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात भरवली. या साऱ्यांचे गाऱ्हाणे समजून घेत जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस. यांनी या विद्यार्थ्यांची आस्थेने विचारपूस केल्याने चिमुकलेही भारावून गेले. प्रशासन व जिल्हाधिकारी कसे संवेदनशील असू शकतात, हे तेथे अनुभवायला मिळाले. मात्र, बुलढाण्यात प्रशासकीय मुजोरी व अरेरावीचा प्रत्यय आला. अशा घटनांतून शासनाच्या प्रयत्नांवरही पाणी फेरत असल्याने यात राजकारण न आणता याची वरिष्ठ पातळीवर गंभीर दखल घेतली जाणे गरजेचे आहे.

बुलढाणा जिल्हा परिषदेत सध्या प्रशासकीय राज सुरू आहे. सीईओ भाग्यश्री विसपुते कामकाज पाहात आहेत. अधिकारी म्हणूनच नव्हे, तर पालक म्हणूनही मातृ हृदयाने त्यांना हे प्रकरण हाताळता आले असते; पण तसे न झाल्याने गाव बंद ठेवण्याची वेळ ओढविली. लोकप्रतिनिधी असते तर कदाचित ही वेळ आलीही नसती; परंतु, अशाच काळात प्रशासनाला आपले सेवकत्व प्रस्थापित करण्याची संधी असताना त्याउलट अनुभव येणार असतील तर नको असली प्रशासक राजवट, असेच उद्वेगाने म्हणायची वेळ येईल. तेव्हा, झाल्या प्रकाराची जिल्हाधिकाऱ्यांनीही दखल घेऊन शासनाकडे गंभीर नोंदीचा अहवाल पाठवायला हवा.

सारांशात, बुलढाणा जिल्हा परिषदेत घडलेल्या प्रस्तुत प्रकरणी समस्याग्रस्तांचा व आंदोलकांचा अधिकार अबाधित राखण्यासाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनीही भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. अभिव्यक्तीवरील दडपणाचे प्रयत्न म्हणून अशा घटनांकडे बघायला हवे. ‘म्हातारी मेल्याचे दु:ख नसते, काळ सोकावता कामा नये’ ही उक्ती यासंदर्भात लक्षात घ्यायला हवी.