Shivsena dussehra melava : शिवसेनेला नेमकं हवं काय?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 24, 2018 11:00 PM2018-10-24T23:00:23+5:302018-10-25T15:43:19+5:30
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या दसरा मेळाव्यातील भाषणाकडे शिवसैनिक व मीडियाचे लक्ष लागले होते. शिवसेना गेली चार वर्षे राज्यातील सत्तेत भाजपासोबत असूनही सरकारला
संदीप प्रधान
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या दसरा मेळाव्यातील भाषणाकडे शिवसैनिक व मीडियाचे लक्ष लागले होते. शिवसेना गेली चार वर्षे राज्यातील सत्तेत भाजपासोबत असूनही सरकारला, मोदी-शहा जोडगोळीला शिव्या घातल्याखेरीज तिचा एकही दिवस जात नाही. शिवसेनेचा जर भाजपासोबत छत्तीसचा आकडा झाला आहे, तर सत्ता का सोडत नाही? या मीडियाच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर शिवसेनेने स्पष्ट उत्तर दिले नव्हते. दसरा मेळाव्यात उद्धव ठाकरे यांनी या प्रश्नाचे उत्तर देताना ‘शिवसेना सत्ता का सोडत नाही, हे काय विचारता? ज्या रा.स्व. संघाने राज्यात भाजपाचे सरकार बसवले आहे, त्यांना विचारा की, ते हे सरकार का खाली खेचत नाहीत’, असा खोचक प्रतिसवाल केला. मुळात, संघ भाजपाच्या राजकीय निर्णयांशी आपला थेट संबंध आहे, हेच मान्य करत नाही. त्यामुळे ठाकरे यांनी संघाच्या कोर्टात चेंडू टोलवून वेळ मारून नेली आहे. मात्र, हा प्रश्न शिवसेनेचा अखेरपर्यंत पिच्छा सोडणार नाही.
महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन प्रादेशिक पक्ष असून या दोन्ही पक्षांची दोन राष्ट्रीय पक्षांसोबत युती व आघाडी आहे. समान विचारधारा हे या युती किंवा आघाडीचे मूलभूत सूत्र आहे. त्यामुळे विशिष्ट विचारधारा मानणाऱ्या मतदारांचा कौल युती किंवा आघाडीतही कुणाला ही अंतर्गत स्पर्धा, रस्सीखेच नेहमीच अनुभवाला येते. मागील काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेच्या काळात धाकटा भाऊ असलेला राष्ट्रवादी नेहमीच आक्रमक भूमिका घेत आला आहे. काँग्रेस आघाडीचा धर्म पाळत नाही, छोट्या पक्षांना आपली स्पेस देत नाही, असे आक्षेप राष्ट्रवादी नेहमीच घेत आला. मात्र, जेव्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत तेव्हा आम्हीच कशा काँग्रेसपेक्षा जास्त स्थानिक स्वराज्य संस्था जिंकल्या. आमचेच सरपंच, नगराध्यक्ष कसे बसवले, हे राष्ट्रवादी सांगत असे. विद्यमान सरकारमध्ये शिवसेना हा धाकटा भाऊ असून मोठा भाऊ असलेल्या भाजपाला सत्तेमुळे मस्ती आली आहे, हा शिवसेनेचा प्रमुख आक्षेप आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनेमुळे भाजपा वाढली व आता कानांमागून येऊन तिखट झाला, ही शिवसेनेची मुख्य तक्रार आहे. काँग्रेस हा वर्षानुवर्षे सत्तेवर असल्यामुळे महाराष्ट्रात या पक्षाची वीण सैल झाली होती. त्या तुलनेत राष्ट्रवादी काँग्रेस हा शरद पवार यांच्या मुठीत घट्ट असलेला पक्ष असल्याने राज्यातील प्रत्येक निवडणुकीत प्रत्येक मतदारसंघातील घडामोडींवर त्यांची बारीक नजर असायची. त्यामुळे काँग्रेसच्या तुलनेत राष्ट्रवादीला नेहमीच अधिक यश मिळत होते. विद्यमान सरकारमध्ये मोदी-शहा यांच्या शब्दांबाहेर जाण्याची कुणाची बिशाद नाही. प्रत्येक निवडणूक ही जीवनमरणाची असल्याप्रमाणे ही जोडगोळी लढत असल्याने आणि निवडणूक लढवण्याची एक खास पद्धत भाजपाने विकसित केली असल्याने भाजपा शिवसेनेला झुंजवते. (पालघरच्या निवडणुकीत त्याची प्रचीती आली) शिवसेनेची डोकेदुखी नेमकी इथेच आहे. राज्यातील सत्तेत राष्ट्रवादीला गृह, अर्थ अशी अनेक तोलामोलाची खाती लाभली होती. शिवाय, विधानसभा अध्यक्षपदावर कब्जा करून राष्ट्रवादीने आमदारांच्या फाटाफुटीची शक्यता निकाली काढली होती. १९९९ मध्ये पक्ष स्थापनेनंतर अवघ्या सहा महिन्यांत काँग्रेसबरोबर केलेल्या तडजोडीवेळी दाखवलेल्या मुरब्बीपणाची ती किमया होती. त्या तुलनेत शिवसेनेचा सत्तेतील प्रवेश हा ‘अपघात’ अशाच स्वरूपाचा होता.
शरद पवार यांनी भाजपा सरकारला बिनशर्त पाठिंबा देऊन भाजपाची गोची केली तसेच शिवसेनेच्या सत्ताप्रवेशाला फांदा मारला. त्यामुळे बळेबळे विरोधी बाकावर बसलेली शिवसेना रातोरात सत्ताधारी बाकावर सरकली. राष्ट्रवादी काँग्रेसने १९९९ मध्ये काँग्रेसचे नाक दाबून ज्या पद्धतीने आपल्या हवी असलेली खाती व विधानसभा अध्यक्षपद पदरात पाडून घेतले, तसे करण्याची संधीच शिवसेनेला लाभली नाही. त्यामुळे ‘नही मामूसे नकटे मामू अच्छे’, यानुसार शिवसेना सत्ताधारी झाली. अर्थात, तरीही या सरकारमध्ये शिवसेनेला लाभ झालाच नाही, असे नाही. दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाकरिता हेरिटेज वास्तू असलेला महापौर बंगला (ज्याची किंमत बाजारभावानुसार चार हजार कोटी रुपये आहे) तो शिवसेनेच्या ताब्यात आला आहे. उद्धव ठाकरे बºयाचदा सायंकाळी समुद्राची गार हवा खाण्याकरिता तेथे येतात, असो. मातोश्री-२ या बंगल्याकरिता विकास नियमातील अडथळे दूर करण्यापासून अनेक लाभ शिवसेनेने सत्तेतून प्राप्त केले आहेत. मात्र, राष्ट्रवादीच्या तुलनेत शिवसेनेला सत्तेचा अर्धामुर्धा वाटा मिळाला असल्याने आणि त्यांचे सर्व ज्येष्ठ नेते हे विधान परिषदेचे सदस्य असल्याने विधानसभेतील आमदारांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता असल्याने पक्ष फुटण्याची भीती सतत शिवसेनेला वाटत आहे. शिवसेना ज्या दिवशी सत्ता सोडेल, त्या दिवसापासून भाजपा शिवसेनेला गिळण्याचा प्रयत्न करील. मनगटावर शिवबंधन बांधून पक्ष न सोडण्याच्या आणाभाका घेण्याचे शिवसेनेतील सत्तरच्या दशकातील ‘ते’ दिवस केव्हाच संपले आहेत. शिवसेना फुटीमुळे कमकुवत झाली, तर येत्या विधानसभा निवडणुकीत युती केली किंवा न केली तरी शिवसेनेला भाजपा फारसे काही देणार नाही. सत्ता नसल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस तळमळत आहे. शरद पवार नावाच्या लोहचुंबकामुळे हा पक्ष अजून टिकून आहे. अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ हे लोकसभेची निवडणूक लढवणार, अशा बातम्या अलीकडेच मीडियात झळकल्यानंतर लागलीच पवार यांनी त्याचा इन्कार केला. मात्र, दीर्घकाळ सत्तेबाहेर राहणे स्वाभिमानी राष्ट्रवाद्यांनाही अवघड आहे. त्यामुळे एका अर्थी राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना एकाच बोटीत आहेत. मात्र, शिवसेनेची अवस्था अधिक गंभीर आहे.
मोदींचा करिष्मा जेवढ्या झपाट्याने घसरेल, तेवढी ही परिस्थिती शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्याकरिता अनुकूल होणार आहे. मोदी विरुद्ध राहुल गांधी अशी लढत झाली, तर या प्रादेशिक पक्षांना त्या दोन हत्तींमागे फरफटत जाण्याखेरीज पर्याय नसेल. राज्यात सध्या भाजपाचे १२२ आमदार आहेत. ही संख्या ८० ते ८५ पर्यंत खाली आली आणि सध्या ६३ आमदार असलेली शिवसेना भाजपाच्या ८० ते ८५ जागांच्या आसपास पोहोचली, तर मुख्यमंत्रीपद दूर नाही, असे शिवसेनेला वाटते. अशा स्थितीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, छोटे पक्ष व अपक्ष यांच्यात १२८ जागा विभागल्या जातात. ही परिस्थिती निर्माण झाली, तर शिवसेनेला तिच्या गळेकाढू राजकारणाचा लाभ झाला, असे म्हणता येईल. राष्ट्रवादीची अपेक्षा अशी आहे की, शिवसेनेला तिच्या दुटप्पी राजकारणाचा फटका बसला आणि शिवसेना ६३ जागांवरून घसरून ५० च्या घरात किंवा त्यापेक्षा खाली आली व सध्या ४१ जागांवरील राष्ट्रवादी काँग्रेसने ६० चा पल्ला गाठला, तर ९० ते ९५ जागा प्राप्त करणाºया भाजपाला राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी करणे अपरिहार्य होईल. अशा स्थितीत शिवसेना, काँग्रेस, छोटे पक्ष व अपक्ष यांच्यात १३८ जागा विभागल्या जातील. तिसरी शक्यता अशी आहे की, भाजपाला मोठा फटका बसून तो पक्ष ७० जागांच्या खाली आला आणि शिवसेना ६३ जागांवरून ७५ जागांवर, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस ४१ जागांवरून वाढून ५५ ते ६० जागांपर्यंत गेली, तर अपक्ष किंवा भाजपाचा पाठिंबा घेऊन हे दोन्ही प्रादेशिक पक्ष काही काळ सत्ता राबवू शकतात. समविचारी पक्षांसोबतच युती किंवा आघाडी करायची, हे जोखड फेकून देण्याची संधी शिवसेनेला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही येत्या निवडणुकीनंतर आहे. तसे झाल्यास परंपरागत मित्रावरील विश्वासघाताचे आरोप होणार नाहीत आणि वैचारिकतेचा मुलामा लावला जाणार नाही.