निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याचा अर्थ काय?

लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्याच्या काही दिवस आधी आयुक्त अरुण गोयल यांनी राजीनामा दिल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. 

योगेंद्र यादव, अध्यक्ष, स्वराज इंडिया सदस्य, जय किसान आंदोलन

जर एखाद्या महत्त्वाच्या सामन्याच्या आधी अम्पायर बदलला गेला तर आपल्या मनात काही प्रश्न उपस्थित होतील की नाही? सामन्याच्या एक दिवस आधी अम्पायरने रहस्यमय पद्धतीने राजीनामा दिला अशी बातमी आली तर आपण काय विचार कराल? तीनपैकी दोन अम्पायरची नियुक्ती सामन्यात खेळणाऱ्या एका संघाचा कप्तान करेल असे समजले तर आपल्याला कसे वाटेल? हे सगळे जर तटस्थ म्हणजेच निष्पक्षपाती अम्पायर नियुक्त करावे अशी शिफारस असतानाही घडले तर? आपल्या मनात संपूर्ण खेळाच्या विश्वसनीयतेवर प्रश्न उपस्थित होईल की नाही? 

हेच प्रश्न लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्याच्या काही दिवस आधी निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी राजीनामा दिल्याने भारतीय नागरिकांच्या मनात उपस्थित झाले आहेत. सध्यातरी आम्ही या राजीनाम्यामागची परिस्थिती, कारणे याविषयी काही जाणत नाही. केवळ इतकेच आम्हाला माहीत आहे की, अरुण गोयल यांचा कार्यकाळ २०२७ पर्यंत होता. पुढच्या वर्षी म्हणजे २५ साली ते मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले असते. अशी मोठी खुर्ची कोणी घाईगर्दीत नाही सोडत. गोयल यांचे काही व्यक्तिगत कारण आहे, अशीही कोणती बातमी नाही.

मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्याशी मतभेद झाल्याने गोयल यांनी राजीनामा दिला, अशा बातम्या माध्यमांमध्ये येत आहेत. त्यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. कारण जर व्यक्तिगत मतभेद असते तर गोयल यांना आपले मत मांडण्याचा पूर्ण अधिकार होता. त्यांच्या मताचेही वजन तेवढेच पडले असते. आणि अचानक इतके गंभीर असे कोणते मतभेद झाले की रात्रीतून एक घटनात्मक पद सोडून देण्याची वेळ आली? अगदी गंभीर मतभेद असतील तरी थोडा वेळ जाऊ द्यायला हवा होता. कारण पुढच्याच वर्षी राजीव कुमार हे निवृत्त होत आहेत. जर मुख्य निवडणूक आयुक्तांशी मतभेद होते तर ते कुठल्या मुद्द्यांवर होते, याविषयी अद्यापपावेतो कोणतीही बातमी नाही. आम्हाला केवळ एवढेच माहिती आहे की, दोन्ही निवडणूक आयुक्त पश्चिम बंगालच्या दौऱ्यावर होते. तिथल्या निवडणूक तयारीची माहिती घेत होते. त्यावेळी असे काहीतरी घडले ज्यानंतर अरुण गोयल यांनी तेथे पत्रकार परिषदेत सहभाग घेतला नाही.

दुसऱ्या दिवशी निवडणूक आयोगाच्या एका औपचारिक बैठकीत ते सहभागी झाले होते. परंतु, त्यानंतर कोणालाही न सांगता त्यांनी राजीनामा देऊन टाकला. अशीही बातमी आहे की काही अधिकाऱ्यांनी त्यांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला; परंतु ते अजिबात विचलित झाले नाहीत. यापेक्षा जास्त काही माहिती ना आहे, ना मिळण्याची काही शक्यता आहे. काही वर्षांनंतर एखाद्या पुस्तकाच्या प्रकाशनसमयी ही माहिती बाहेर येईल, अशी शक्यता आपण गृहीत धरू.

पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला विशेष रस आहे ही गोष्टसुद्धा लपून राहिलेली नाही. २०२१ साली पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या जबरदस्त पराभवाचा वचपा भाजपला काढायचा आहे. त्यासाठी पोलिस, सुरक्षा दले, प्रशासन आणि निवडणूक आयोगाचे सहकार्य अत्यंत आवश्यक आहे. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला निवडणूक आयोगाकडून असे काहीतरी हवे होते जे द्यायला मुख्य निवडणूक आयुक्त तयार होते. पण, आयुक्त अरुण गोयल यांचा विरोध होता, असे तर नाही? 

मागच्या निवडणुकीच्या वेळीही अशी घटना घडली होती. अशोक लवासा हे त्यावेळी निवडणूक आयुक्त होते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी भाजपद्वारे निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन होत असल्याच्या मुद्द्यावर आयोगाच्या अंतर्गत बैठकीत आक्षेप नोंदवले होते. निवडणुकीच्या आधी नमो वाहिनी सुरू करण्याला आचारसंहितेचे उल्लंघन म्हटले गेले. अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांनी त्यांचे म्हणणे मान्य केले नाही. त्यामुळे भाजपचे काही नुकसान झाले नाही; परंतु त्यांच्या पत्नी आणि मुलांविरुद्ध चौकशी सुरू केली. त्यानंतर २०२० मध्ये अशोक लवासा आयोगातून राजीनामा देऊन परदेशात निघून गेले आणि चौकशी आपोआप बंद झाली. अरुण गोयल यांनीसुद्धा अशोक लवासा यांचे जे झाले तसे आपले होऊ नये म्हणून राजीनामा दिला, असे तर नाही? 

तूर्तास हे सगळे अंदाज आहेत. अरुण गोयल स्वतः अगदी धुतल्या तांदळासारखे आहेत अशातली गोष्ट नाही. त्यांची नियुक्तीसुद्धा इतक्या विवादास्पद पद्धतीने झाली होती की सर्वोच्च न्यायालयाला त्यांच्या नियुक्तीच्या पद्धतीवर ताशेरे ओढावे लागले होते हेही सत्य आहे. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीविषयी प्रकरणाची सुनावणी होत होती. सुनावणीच्या वेळी वादीचे वकील प्रशांत भूषण यांनी विनंती केली, या प्रकरणात निर्णय होईपर्यंत सरकारला निवडणूक आयोगात रिक्त पदे भरण्यापासून थांबवावे. गुरुवारी न्यायालयाने या मुद्द्यावर सुनावणीसाठी पुढचा दिवस सोमवार निश्चित केला. परंतु, पुढच्याच दिवशी शुक्रवारी सरकारने घाईगर्दीत निवडणूक आयुक्तांच्या पदासाठी पॅनल तयार केले; निवड समितीची बैठक बोलावली आणि नेमणूक करूनही टाकली. 

सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनाक्रमाबद्दल आपण व्यथित असल्याचे जाहीर केले. मात्र, या नियुक्त्या रद्द केल्या नाहीत. निवडणुकीच्या आधी दोन निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती सरकारने करणे हा लोकशाहीसाठी शुभ संकेत नाही. आता जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची आहे. न्यायालयाला आपल्या निकालाचा आदर राखला जावा असे वाटत असेल तर निवडणुकीच्या आधी आयुक्तांच्या नियुक्त्या थांबवाव्या लागतील आणि या नियुक्त्या न्यायालयाने ठरवलेल्या पद्धतीने कराव्या लागतील. प्रश्न फक्त एका निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याचा नसून संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेचा आहे.