अन्नावरच्या सरासरी खर्चाचे गणित काय सांगते?

भारतात प्रतिव्यक्ती सरासरी खर्चापेक्षा महाराष्ट्रातील शहरी भागात खर्चाचे प्रमाण थोडे जास्त आहे आणि ग्रामीण भागातील कमी आहे, याचा अर्थ काय होतो?

- अश्विनी कुलकर्णी
(प्रगती अभियान) 
जगण्यासाठी रोटी, कपडा और मकान या आपण मूलभूत गरजा मानतो. शिक्षण, आरोग्य याही तेवढ्याच महत्त्वाच्या गरजा आहेत. या सगळ्यांवर लोकांचा साधारण किती खर्च होतो याचा तुलनात्मक अंदाज सरकारला समजणे आवश्यक आहे. देशभरातील नागरिक एका महिन्यात कोणकोणत्या खाद्यपदार्थांवर, वस्तूंवर किती पैसे खर्च करत आहेत यासंबंधीचा एक अंदाज केंद्र सरकारने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात सादर झाला. 

या आकडेवारीचा आधार घेऊन महागाई निर्देशांक ठरवला जातो. देशभरात ग्रामीण भागातील व्यक्तीचा प्रतिमहिना खर्च सरासरी ४२४७ रुपये आहे आणि शहरी भागातील व्यक्तीचा ७०७८ रुपये! महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील व्यक्ती प्रतिमहिना सरासरी ४१४५ रुपये, तर शहरी भागातील व्यक्ती ७३६३ रुपये खर्च करते असे या अहवालात नोंदवले आहे, म्हणजे भारताच्या सरासरी खर्चापेक्षा महाराष्ट्रातील शहरी भागात खर्चाचे प्रमाण थोडे जास्त आहे आणि ग्रामीण भागातील कमी आहे.

ग्रामीण भागातील व्यक्ती एकूण खर्चातील ४७ टक्के खर्च अन्नधान्यासाठी करत असते, तर शहरी भागातील व्यक्तीच्या अन्नावरच्या खर्चाचे प्रमाण ४० टक्के आहे. व्यक्तीचे जीवनमान जसजसे सुधारते, उत्पन्न वाढते तसे एकूण खर्चातील अन्नधान्याच्या खर्चाचे प्रमाण कमी होऊन इतर वस्तू, सोयीसुविधांवर खर्चाचे प्रमाण वाढते असे आपण अनुभवतो आणि विविध अभ्यासातूनही हे निरीक्षण पुढे आले आहे.

शहरी भागात घरभाडे, शिक्षणावरचा खर्च तुलनेने जास्त, तर ग्रामीण भागात रोजच्या प्रवासावरचा खर्च शहराच्या तुलनेत निम्मा आहे. आरोग्यावरचा खर्चही शहरी भागात तुलनेत जास्त आहे. शहरी भागातील माणसे ७०७८ रुपयांपैकी ४२४५ रुपये अन्न सोडून अन्य बाबींवर खर्च करतात. शासनाकडून रास्त दरात मिळणारे अन्नधान्य, शेतकरी कुटुंब स्वत:साठी धान्य पिकवतात किंवा काही जणांना कोंबडी, अंडी, मासे घराच्या आसपास मिळतात त्याचेही मूल्य या खर्चात जोडलेले आहे. तरीही ग्रामीण भागातील अन्नधान्यावरचा खर्च कमी आहे असे यात दिसते.

मागील वर्षात ग्रामीण भागातील व्यक्ती महिन्याला सरासरी एकूण ३८६० रुपये खर्च करत होती, तर यावर्षी हा खर्च ४२४७ झालेला आहे.  महिनाभरात डाळींवर होणारा खर्च ७५ ते ८५ रुपये आहे असे अनुक्रमे गेल्यावर्षीच्या आणि यावर्षीच्या आकड्यांतून दिसते, म्हणजे एक व्यक्ती महिन्याभरात एक किलो डाळही खात नाही! खाण्याच्या तेलावरचा खर्च ११४ रुपये, तर ६०० रुपये दूध, भाज्या आणि फळे यावर खर्च होत आहेत. मागील वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी धान्य, दूध, भाजीपाला, फळे याचे दर वाढलेले असताना, खर्च वाढला म्हणजे त्या वस्तूंचे खाण्याचे प्रमाण वाढले असा निष्कर्ष काढणे बरोबर नाही.

वेफर्स, शीतपेयांसारख्या जिन्नसांवर ४०० रुपयांपर्यंत खर्च होत आहे. हे जिन्नस ५ आणि १० रुपयांच्या छोट्या छोट्या पाकिटात मिळतात, गावातील लहान दुकानातही रचून ठेवलेले असतात. खासगी कंपन्यांच्या वस्तू ग्रामीण भागात सर्वदूर पोहोचण्याची सुविधा निर्माण झाली आहे. त्याचवेळी सर्पदंशावरचे औषध गावाजवळच्या सरकारी दवाखान्यात उपलब्ध नाही म्हणून मध्यरात्री रुग्णाला जवळच्या शहरातील सरकारी इस्पितळात आणावे लागते. सर्वात कमी खर्च करणारे जे ५ टक्के आहेत त्यांचा खर्च ग्रामीण भागात १६७७ आणि शहरी भागात २३७६ रुपये इतका कमी आहे.  दुसरे टोक म्हणजे सर्वात जास्त खर्च करणाऱ्या ५ टक्के व्यक्तींचा खर्च ग्रामीण भागात १०,१३७, तर शहरी भागात २०,३१० रुपये आहे. ही तफावत खूप मोठी आहे. सर्वात कमी खर्च करणाऱ्यांच्या तुलनेत सर्वात जास्त खर्च करणारे दहापटीने जास्त खर्च करतात असे यात दिसते. यातील गरीब कोण हे समजून घ्यायचे असेल तर एक गणित करून बघूया.

भारत सरकारच्या दारिद्र्यरेषेच्या (तेंडुलकर पध्दतीनुसार २००९ मध्ये) संकल्पनेत दिवसाला ३३ रुपयांहून कमी खर्च करणारी व्यक्ती गरीब आहे. त्यानंतर नीति आयोगाने गरिबीचा बहुआयामी निर्देशांक मांडला. यात खर्चावर आधारित गणना नाही. म्हणून पूर्वीच्या पद्धतीने महागाई निर्देशांकांच्या सूत्राप्रमाणे गणित केले तर २००९ चे ३३ रुपये हे २०२४ चे ८८ रुपये होतात. जर ८८ रुपयांपेक्षा कमी खर्च एका दिवसात होत असेल तर महिन्याचा खर्च २६४० इतका तरी होईल. हा आकडा इथे मांडलेल्या अभ्यासाच्या सरासरीच्या निम्मा आहे. 
    pragati.abhiyan@gmail.com