ही मुस्कटदाबी नव्हे, तर दुसरे काय आहे? 

साहित्य, संस्कृती, शिक्षण या बाबतीत सत्तेचा हस्तक्षेप होत असेल, तर असहमतीचे आवाज दडपण्याचे हे राजकारण आहे!

-संजय आवटे, संपादक, लोकमत, पुणे
राज्य शासनाचे साहित्य पुरस्कार नुकतेच जाहीर झाले. ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या कोबाड गांधी यांनी लिहिलेल्या पुस्तकाच्या अनुवादालाही पुरस्कार जाहीर झाला. ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ नावाची दोन पुस्तके आहेत. पहिले शेन रोज यांचे आणि कोबाड गांधी यांचे दुसरे. गांधी यांच्या पुस्तकाचे मूळ नाव 'Fractured Freedom : A Prison Memoir' असे आहे. कोबाड गांधींचे मूळ पुस्तक इंग्रजी. त्याचा मराठी अनुवाद अनघा लेले यांनी केला आहे. 

पुरस्कारकर्त्यांचे अभिनंदन होते तोच या पुस्तकाविषयीचे आक्षेप फेसबुक, ट्विटरवर मांडले जाऊ लागले. असे होण्यात गैर काही नव्हते. मात्र, या पुस्तकाला घोषित केलेला पुरस्कार रद्द करण्याचा शासन निर्णयच हातात आला. निवड समिती तडकाफडकी बरखास्त केली गेली. केवळ प्रशासकीय कारणास्तव निवड समिती बरखास्त केल्याचा उल्लेख या शासन निर्णयात आहे. पुरस्कार रद्द करण्याच्या कारणाचा उल्लेख नाही. मराठी भाषामंत्री दीपक केसरकर यांनी माध्यमांशी बोलताना ‘नक्षलवादाचे उदात्तीकरण करणाऱ्या पुस्तकाला पुरस्कार मिळता कामा नये, अशी आपली भूमिका आहे’, असे जाहीर केले. मुळात कोबाड गांधी यांच्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या मूळ पुस्तकावर बंदी नाही. नक्षलवादी आणि अतिरेकी कारवायांच्या संदर्भात जे आरोप कोबाड गांधी यांच्यावर करण्यात आलेले होते, त्यातून त्यांची सुटका झालेली आहे. पुस्तकावर अथवा लेखकावर बंदी नसताना  अनुवादासाठी जाहीर केलेला पुरस्कार रद्द करणे हे आक्षेपार्ह तर आहेच, पण महाराष्ट्राच्या उदार सांस्कृतिक पर्यावरणात लांच्छनास्पदही आहे. संसदीय लोकशाहीपेक्षा ‘ऑनलाइन झुंड’ काय म्हणते, याला अधिक महत्त्व मिळणार असेल तर आपला हा प्रवास कोणत्या दिशेने सुरू आहे? 

कोबाड गांधी डाव्या चळवळीत वाढले. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) या बंदी असलेल्या पक्षाचे सदस्य असल्याच्या आरोपावरून त्यांना अटक झाली होती. २००९ साली यूपीएच्या काळात ‘अनलॉफुल ॲक्टिविटीज प्रिवेंशन ॲक्ट’ (UAPA) या कायद्याच्या अंतर्गत त्यांना अटक झाली, तेव्हा काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत होते. राज्यसंस्थेच्या विरोधात दहशतवादी हल्ला करण्याचा कट आखल्याचा आरोप त्यांच्यावर तेव्हा करण्यात आला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाने कोबाड गांधी यांची निर्दोष मुक्तता केली. सुमारे दहा वर्षे तुरुंगवास भोगल्यावर २०१९ साली त्यांची  सुटका झाली. यूएपीए, एनएसए, राजद्रोह अशा कायद्यांचा गैरवापर हा मुद्दाही या निमित्ताने ऐरणीवर यायला हवा. तिथे सरकार कोणत्या पक्षाचे आहे, हा मुद्दा नाही. 

कोबाड गांधी यांचे ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ हे पुस्तक तुरुंगातील त्यांच्या आठवणींवर आधारित आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या पुस्तकात त्यांनी माओवाद्यांवर, नक्षलवाद्यांवर सुस्पष्ट टीका केलेली आहे. हिंसेचा थेट निषेध केला आहे. राज्यसंस्थेची चिकित्सा केलेली आहे. काँग्रेस कार्यकाळातील एकूणच व्यवस्थेवर त्यात ताशेरे आहेत. भारताच्या व्यवस्थेवरचेच हे आरोपपत्र! लोकशाही आणि स्वातंत्र्य प्रस्थापित करत वैश्विक आनंदाच्या दिशेने जाण्याची वाट प्रशस्त करणाऱ्या या पुस्तकात तीन निरीक्षणे आहेत-  व्यापक अर्थाचे स्वातंत्र्य व लोकशाही प्रस्थापित व्हायला हवी, आपण नवी मूल्ये अंगीकारली पाहिजेत आणि आपले अंतिम उद्दिष्ट वैश्विक आनंद हे असले पाहिजे! 
स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ सांगणारे असे हे पुस्तक आहे.  अशा पुस्तकाला आधी पुरस्कार घोषित करून, नंतर रद्द करून महाराष्ट्र सरकारने नेमके काय केले आहे? या संदर्भात बरेच साहित्यिक, काही परीक्षक बोलताहेत. शरद बाविस्कर, आनंद करंदीकर असे अन्य पुरस्कार विजेते आपले पुरस्कार परत करताहेत. हेरंब कुलकर्णी यांच्यासारखे परीक्षक निर्भयपणे निषेध नोंदवताहेत, प्रज्ञा दया पवार व नीरजा यांनी साहित्य-संस्कृती मंडळाच्या  सदस्यपदाचा राजीनामा दिला आहे, पण साहित्य-संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांनी या सर्व प्रकाराविषयी एक चकार शब्द उच्चारलेला नाही. काय आहे हे? या संस्थांची स्वायत्तता उरली आहे का? सत्तेला ज्या ‘अँगल’ने चित्र हवे तसेच दिसले पाहिजे, असा अट्टहास आणि त्यातून केलेली ही मुस्कटदाबीच नव्हे काय? अशा प्रकारचा राजकीय हस्तक्षेप होण्याची ही पहिली वेळ नाही. या आधीही अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठीचे  सुरेश द्वादशीवार यांचे नाव बदलण्यास महाराष्ट्र साहित्य परिषदेला भाग पाडले गेल्याची चर्चा झाली. तसे केले तरच सरकारकडून अनुदान (की भीक?) मिळेल, असे सांगण्यात आले. या संदर्भात भरपूर चर्चा झाली. तरीही संबंधित यंत्रणांनी कोणताही खुलासा केला नाही. साहित्य, संस्कृती, शिक्षण या बाबतीत असा हस्तक्षेप होत असेल, तर असहमतीचे आवाज दडपण्याचे हे राजकारण आहे. कधी नयनतारा सहगल यांचे भय वाटते, तर कधी कोबाड गांधींचे! विरोधात असलेला प्रत्येक आवाज संपवण्याचा, त्यावर हल्ला करण्याचा हा  सुनियोजित प्रयत्न नव्हे काय?

कोबाड गांधी यांच्या पुस्तकाचे शीर्षक आहे- ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’. शब्दशः स्वातंत्र्य फ्रॅक्चर झाले आहे. स्वातंत्र्य मोडीत निघाले आहे आणि कोबाड यांचे स्वातंत्र्य मोडीत काढण्यासाठी सत्तेचा गैरवापर सुरू आहे. प्रश्न केवळ एका पुरस्काराचा नाही. त्या निमित्ताने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आणि लोकशाहीचा आहे. ही लोकशाही संपुष्टात आणण्याचे प्रयत्न होत असताना, साहित्य-संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष मौनव्रत धारण करणार की त्या विरोधात आवाज उठवणार, हा कळीचा सवाल आहे. डॉ. सदानंद मोरे वारसा सांगतात तुकारामाचा! स्वातंत्र्याची गाथा बुडवली जात असताना, आपण तुकारामांचा वारसा चालवायचा की मंबाजीचा, हे ठरवण्याची वेळ आली आहे. 
sanjay.awate@lokmat.com