जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला नेमके काय हवे आहे?

Jammu and Kashmir : फारुख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फरन्स, अवामी नॅशनल कॉन्फरन्स, जम्मू-काश्मीर पीपल्स मूव्हमेंट, सीपीआय, सीपीएम या पक्षांच्या गुपकार आघाडीने या निवडणुकीत भाजपला मात दिली.

- संजय नहार
(अध्यक्ष, सरहद, पुणे)

काही दिवसांपूर्वी काश्मीर खोऱ्यातील माझ्या शीख मित्राचा  फोन आला. त्याचे नाव डॉ. हरभक्षसिंग. म्हणाला, ‘मी पीडीपीतर्फे अवंतीपुरा जिल्ह्यातील त्रालमधून निवडणूक लढवतोय.’ हे ऐकल्यावर मी विचारले, ‘तू हा धोका का पत्करतो आहेस?’ तो म्हणाला, ‘धोका असाही आहे आणि तसाही आहेच. मला माझ्या लोकांचे प्रश्न सोडवता येत नाहीत. त्यांच्यासाठी मला काम करायचं आहे’- त्याने निवडणूक लढवली आणि मुस्लीम मतदार बहुसंख्य असलेल्या भागातही तो जिंकला.

३७० कलम हटवल्यानंतर झालेली जम्मू-काश्मीर जिल्हा विकास परिषदेची ही पहिली निवडणूक, हेच या निवडणुकीचे सगळ्यात मोठे वैशिष्ट्य होते. फारुख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फरन्स, अवामी नॅशनल कॉन्फरन्स, जम्मू-काश्मीर पीपल्स मूव्हमेंट, सीपीआय, सीपीएम या पक्षांच्या गुपकार आघाडीने या निवडणुकीत भाजपला मात दिली. या आघाडीने या निवडणुकीत भाजपपेक्षा जास्त जागा जिंकल्या असल्या तरीही भाजपने आपला जम्मूचा किल्ला राखण्यात यश मिळवले आहे.यापूर्वीही अनेकदा निवडणुकांमध्ये मतदानाची टक्केवारी वाढली तेव्हा असे म्हटले गेले की, काश्मीरमधील लोकांचा दहशतवादाला पाठिंबा नाही आणि त्यासाठीच हे मतदान आहे.

मुळात काश्मीरमधील बहुसंख्य जनतेचा अतिरेक्यांना पाठिंबा कधीच नव्हता. तो आजही नाही. हे सर्व थांबले पाहिजे, हीच भावना जम्मू-काश्मीरच्या जनतेची आहे. कोणीतरी आपल्याला मदत करील, याच भावनेतून इथला नागरिक निवडणुकीत सहभागी होतो. हेच चित्र याही निवडणुकीतून समोर आले. या निवडणुकीत पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसच्याही उमेदवारांवर दहशतवाद्यांनी हल्ले केले आहेत. ३७० कलम हटवल्यानंतर जनजीवन विस्कळीत झाले. रोजगार बुडाले. उद्योगधंदे मोडकळीस आले. लोकांच्या मनात याबाबत नाराजी होती. स्वतंत्र राज्याचा दर्जा काढून केंद्रशासित प्रदेश म्हणून दर्जा दिला गेल्यानेही काश्मीर खोऱ्यातील लोक नाराज होते, तर जम्मू आणि लेहमध्ये मात्र यातून काही चांगले घडेल, अशी अपेक्षा होती. दरम्यान कोविडची साथ सुरू झाल्याने या विस्कळीतपणात आणखी भर पडली. पर्यटन बंद झाले. स्थानिक तरुणांचे दशहतवादाकडे वळण्याचे प्रमाण वाढले.  या सगळ्या परिस्थितीवर कुणीतरी आपल्याला उत्तर, पर्याय देईल, या आशेतून या निवडणुकीकडे पाहिले गेले.

डॉ. फारुख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती यांच्यासह हजारो कार्यकर्ते तुरुंगात असताना, त्यांच्यावर दहशतवादापासून भ्रष्टाचारापर्यंत सर्व आरोप होऊनही त्यांना काही प्रमाणात पाठिंबा मिळाला. पीडीपीचे यूथ प्रेसिडेंट वाहिद पर्रा एनआयएच्या ताब्यात असतानाही निवडून आले, याचाही अर्थ आपण समजून घेतला पाहिजे. ओमर अब्दुल्ला यांनी हा विजय म्हणजे गुपकार जाहीरनाम्याला जाहीर पाठिंबा आहे, असे म्हटले असले तरीही हा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. काश्मीर खोऱ्यामधील लोकांनाही बदल हवा आहे. बुऱ्हान वाणीच्या त्राल गावात आम्ही क्रिकेटचे मैदान उभे करण्याचा प्रयत्न करीत होतो.

महाराष्ट्राचे असणारे पोलीस अधिकारी श्रीधर पाटील हे त्यासाठी प्रयत्न करीत होते.   बुऱ्हान वाणीची घटना घडली आणि ते सर्व थांबले.  काश्मीरमधील लोकांना खेळ, शांतता, विकास आणि संस्कृतीविषयक घडामोडींबद्दल खूप अपेक्षा आहेत. याचे प्रतिबिंब राजकीय पक्षांच्या कामातून दिसावे, ही अपेक्षाही या निवडणूक निकालातून अधोरेखित झाली आहे.  ३७० कलम हटवल्यानंतर बाहेरून काश्मीरमध्ये येईल त्याला सरकार जमिनी देत आहे, करसवलती  देत आहे; पण स्थानिकांना मात्र सुविधा मिळत नाहीत, यात बदल झाला पाहिजे, ही भावना या निवडणुकीत दिसून आली. आपल्याकडून सर्वच काढून घेतले जात आहे, अशी टोचणी जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांमध्ये आहेच. 

जिल्हा विकास परिषदेच्या निवडणुकांचा हा निकाल म्हणजे केंद्र सरकारच्या ३७० कलम रद्द् करण्याच्या निर्णयावरचे शिक्कामोर्तब आहे, असे मानता येणार नाही. ही जम्मू-काश्मीरच्या लोकांची शांततेशी, विकासाशी आणि मुख्य प्रवाहाशी सन्मानाने जोडले जाण्याची अपेक्षा आहे, असे फार फार तर म्हणता येईल.

(sanjaynahar15@gmail.com)