अमेरिकावारीची फलश्रुती कोणती ?

गेल्या तीन वर्षात मोदींनी अमेरिकेच्या पाच वाऱ्या केल्या. त्यांची फलनिष्पत्ती त्यांच्या समर्थकांनाही नीट सांगता येऊ नये अशी आहे. आताची त्यांची अमेरिकावारी, त्या देशातील अध्यक्षीय निवडणुकीनंतरची म्हणजे बराक ओबामा जाऊन त्याच्या अध्यक्षपदावर डोनाल्ड ट्रम्प यांची स्थापना झाल्यानंतरची आहे. ही भेट भारताला काही वेगळे व जास्तीचे मिळवून देईल अशी आशा परराष्ट्र मंत्रालयासकट देशातील अनेकांनी बाळगली होती. परंतु ‘मुस्लीम दहशतवादाविरुद्ध तीव्र लढा देण्याचे’ आश्वासन मिळविण्याखेरीज आणि सईद सलाउद्दीन या काश्मिरातील दहशतवाद्याला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याखेरीज कोणतेही भक्कम आश्वासन वा साहाय्य मोदींना या भेटीत मिळविता आले नाही. मुळात हे आश्वासनदेखील आता नित्याचे व फारशा गंभीरपणे न घेण्याजोगे राहिले आहे. दहशतवाद, मग तो मुस्लीम असो वा अन्य कोणता कुणाला हवा आहे? दहशतवाद हा कोणत्याही एका देशाचा शत्रू नसून तो साऱ्या जगाचा वैरी बनला आहे. त्याने अमेरिकेत बळी घेतले, इंग्लंड, फ्रान्स आणि जर्मनीतही हैदोस घातला. प्रत्यक्ष अरब देशांतही मुस्लीम दहशतवादाचे थैमान आहे. अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानचा उत्तर भाग त्याने व्यापला आहे आणि भारताला काश्मिरात त्याच दहशतवादाला तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे दहशतवादाविरुद्ध एकत्र येण्याचे आवाहन संयुक्त राष्ट्र संघानेही आजवर अनेकदा केले आहे.
किंबहुना कोणत्याही दोन देशांचे प्रमुख एकत्र आले की त्यांच्या भेटीच्या अखेरीस निघणाऱ्या संयुक्त पत्रकात ‘दहशतवादाविरुद्ध लढायला’ आम्ही एकत्र व सज्ज आहोत हे वाक्य धृपदासारखे येत असते. त्यामुळे या आश्वासनात नवे काही नाही आणि त्यात फारसा दमही नाही. सईद सलाउद्दीनला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी ठरविणे ही बाबही फारशी महत्त्वाची नाही. याआधी अमेरिकेने भारतासोबतच हाफिज सईदला असे आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी ठरविले होते. मात्र तो पाकिस्तानात मजेत आहे. तेथे त्याला अनुयायी आहेत आणि त्याच्या भारतविरोधी कारवायाही थांबलेल्या नाहीत. सईदचेही याहून वेगळे काही व्हायचे नाही. शिवाय दाऊद इब्राहिम आहे आणि इतरही अनेक आहेत. ते अमेरिकेला ठाऊक आहेत. मात्र ‘अमेरिका फर्स्ट’ असे म्हणणाऱ्या ट्रम्प यांना त्यांच्याशी फारसे घेणेदेणे नाही. भारतातील भाबड्या लोकांना केवळ काही घोषणांनी आनंद होत असेल आणि त्यांना त्यांच्या कॉलरी ताठ करता येत असतील तर ते समाधान त्यांना मिळवून देणे ट्रम्पना जमणारे आहे. चीन ही भारताची आताची खरी चिंता आहे. मध्य आशिया आणि युरोप यांना व्यापून टाकणारी वन रोड वन बेल्ट ही त्याची महत्त्वाकांक्षी योजना चीनच्या अध्यक्षांनी ज्या जागतिक शिखर परिषदेत जाहीर केली तिला भारताचे प्रतिनिधी हजर नव्हते. मात्र अमेरिकेचे वरिष्ठ अधिकारी तिला उपस्थित होते. ही योजना चीनचे वर्चस्व साऱ्या जगावर वाढवील तशीच त्याची भारतविरोधी आक्रमकताही वाढेल असे आताचे चित्र आहे. मात्र त्या योजनेला अमेरिकेने साधी हरकत घेतल्याचेही कुठे दिसले नाही. मोदींशी झालेल्या चर्चेत चीनचा मुद्दा ट्रम्प यांनी आणला नाही आणि मोदींनाही तो पुढे आणणे जमले नाही. ज्या मुद्यावर सारे जग एक असते त्यावर पत्रके काढणे महत्त्वाचे नसते. ज्या प्रश्नाचा भारताला जाच होतो त्याचा ऊहापोह अशा चर्चांमध्ये महत्त्वाचा ठरतो. तो मोदींच्या या वारीत न होणे ही बाब महत्त्वाची व लक्षात घ्यावी अशी आहे. अमेरिकेने आपला व्हिसा देण्याबाबतच्या धोरणात जे नवे बदल आता चालविले आहेत त्याचा सर्वात मोठा फटका भारतातून तेथे गेलेल्या वा जाऊ इच्छिणाऱ्या अभियांत्रिकी तरुणांना बसणार आहे. त्याचे परिणाम अभियांत्रिकी क्षेत्रात दिसायलाही लागले आहेत.
मोदींच्या भेटीत हा प्रश्न चर्चिला जाईल आणि भारतीय तरुणांच्या अमेरिकेतील प्रवेशाबद्दल एखादे ठोस आश्वासन ते मिळवितील अशी आशा येथील आयटी व अन्य क्षेत्रात होती. परंतु भेटीच्या अखेरीस निघालेल्या संयुक्त पत्रकात तसे काही आढळले नाही. अलीकडे अमेरिकेने पॅरिसच्या पर्यावरणविषयक ऐतिहासिक करारातूून माघार घेतली आहे. या कराराचा सर्वाधिक लाभ भारत व चीन यांना होईल हा त्यावरील ट्रम्प यांचा आक्षेप आहे. त्यांच्या या माघारीमुळे भारताला मिळू शकणारी कित्येक अब्ज डॉलर्सची मदत हाताबाहेर गेली आहे. त्याहीविषयी ट्रम्प यांनी साधी खंत वा खेद व्यक्त केल्याचे कुठे दिसले नाही आणि मोदींनीही त्याविषयीचा जाब त्यांना विचारल्याचे आढळले नाही. पाकिस्तान हा अमेरिकेच्या लष्करी करारातील त्याचा मित्र देश आहे. भारताला जास्तीचे काही दिले तर त्या मित्र देशाशी असलेले आपले संबंध काही प्रमाणात तरी बाधित होतील याची चिंता अमेरिकेला सदैव वाटत आली आहे. त्यातून आजच्या काळात तो देश चीनच्या अधिकाधिक आहारी जात असल्याचे दिसत असल्याने अमेरिकेची ही काळजी आणखी वाढली आहे. त्यामुळे ‘दहशतवादाच्या बंदोबस्तासाठी’ सोबत राहण्याच्या शाब्दिक समाधानापलीकडे ट्रम्प गेले नाहीत आणि मोदीही पुढे सरकले नाहीत. नाही म्हणायला त्यांनी एकमेकांना मिठीत घेतल्याचे चित्र मात्र अनेकांना समाधान देऊन गेले आहे व तोच मोदींच्या अमेरिकावारीचा सर्वात मोठा लाभ आहे.