निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा निधी नेमका कुणाचा? भविष्य कुणाचे?

ईपीएस १९९५, केवढा मोठ्ठा प्रश्न? १८ वर्षे सुटला नाही.

- विनायक गोडसे
ईपीएस १९९५, केवढा मोठ्ठा प्रश्न? १८ वर्षे सुटला नाही. आम्ही निवडून आलो तर चुटकीसरशी सोडवू, अशा वल्गना झाल्या. ९० दिवसांत तुमचा प्रश्न सोडवून तुम्हाला तीन हजार रुपये पेंशन लागू करू. असे म्हणणारे लोक १७९० दिवस झाले तरी हा प्रश्न का बरं सोडवू शकले नाहीत ? उलट या काळात आणखी तीव्र झाला. कारण एवढ्या वेळात आणखी काही लाख पेंशनर वाढले. काय अडचण आहे तो प्रश्न सोडवायला? तर हो, इच्छाशक्तीची वानवा! द्यायचेच नाही. सरकार चालवायला पैसे पाहिजेत. पण कुणाचे? गरिबांचे, निरूपद्रवी जीवांचे. त्यांनी घाम गाळून कमवायचे, पेंशनचे चॉकलेट देऊन त्यातला हिस्सा काढून घ्यायचा आणि लिमलेटवर भागवायचे. कारण एकच, हे देशभर विखुरलेले ६५ लाख लोक, त्यातले काही आजारी, काही परावलंबी. सरकारी नोकरांनी मागितला नसताना मागील थकबाकीसह, सहावा वेतन आयोग, सातवा वेतन आयोग किती कमी वेळात लागू केला? त्यांनी न मागता एनपीएसमधला हिस्सा १० टक्क्यांवरून १४ टक्क्यांवर नेला. खासदारांचे वेतन, भत्ते, पेंशन वाढवले. खासदारांचे वेतन ठराव न करता ठरावीक वर्षांनी वाढण्यासाठी प्रस्ताव मांडतात. मग आम्ही काय घोडं मारलं? ज्यांच्या व्यासपीठावर तुम्ही बोललात, ‘मी तुमचा प्रवक्ता म्हणून बोलेन.’ त्यांचा प्रश्न हातात नाहीच घेतला, पण त्यांच्यासाठी पंतप्रधानांची वेळ ठरवायला यांना वेळ नाही.

पंतप्रधानांना वेळ नाही, कारण निरुपयोगी म्हातारे. यांच्यामुळे आपल्याला काय फरक पडणार? तसाच कामगार मंत्रालयाला पण वेळ नाही. हं, त्यांनी एकदोन वेळा भेटण्यासाठी वेळ दिला, पण तो वेळ काढण्यासाठी. त्यांनी काय कार्यवाही केली? काहीच नाही. ‘आम्ही अर्थ मंत्रालयाच्या निर्णयाची वाट बघतोय’. असे सांगत दोन अधिवेशने घालवली. त्यांनी टाइमपास करण्याची कारणं शोधताना लक्षात आले की, त्यांच्या आधी बंडारू दत्तात्रय होते. त्यांनी शिर्डी येथील सभेत ‘पेंशनवाढ करू’. असे जाहीर केले. त्यांची उचलबांगडी झाली. मग काय बिशाद कोण तुम्हाला पेंशन वाढवण्यासाठी प्रयत्न करेल? एक एक अधिवेशन पुढे ढकलत शेवटी सीबीटीवर ढकलले. सीबीटीवाले काय सगळे सरकारचे मिंधे. सगळे आयुक्त पगारी नोकर. मालकाशी इमान राखून गरिबाची मान मुरगळणार. कंपनी प्रतिनिधी? ते सरकारचीच बाजू घेणार. कारण यांनी भांडवलदारधार्जिणे कायदे बनवले. आणि कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी? त्यांच्या बाबतीत हा प्रश्न कायम आहे की, हे नेमके कुणाचे प्रतिनिधित्व करतात? कारण १९९५ पासून एकाही सीबीटी मेंबरने पेंशनवाढीसाठी ब्र काढला नाही. आणि आता एवढे पैसे असताना सरकार जाहीर करते, किमान पेंशन २००० द्यायला आमच्याकडे पैसे नाहीत. त्या वेळी सीबीटी मेंबर गप्प. याचा अर्थ हाच की सरकारने यांना चॉकलेट दिले किंवा तोंडात बोळा कोंबला.

आमचे, म्हणजे ईपीएसचे जवळपास चार लाख कोटी रुपये असताना, फंड व्यवस्थापन करणारे पैसे देऊ शकत असताना, तो विषय पूर्णपणे बाजूला सारून सरकारने काय साधले? लोकसभेच्या पायºया चढताना प्रथम चरणस्पर्श करण्यापूर्वी वंदन करून चुंबन घेणारे आमचे पंतप्रधान, जे स्वत:ला ‘प्रधानसेवक’ म्हणवून घेतात. त्यांनी मुद्दामच हा प्रश्न दुर्लक्षित ठेवलाय असे म्हणायला नक्कीच वाव आहे. कारण सरकार पाठीशी आहे म्हणूनच आमच्या पेंशनवाढीच्या मागण्या मान्य होत नाहीत. एवढेच नाहीतर, राजस्थान, केरळ, तामिळनाडू उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार काम करण्याऐवजी त्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची हिंमत सरकारी पाठिंब्याशिवाय ईपीएफओ करणार नाही.
सगळ्यात मोठा विनोद हा आहे की, आमचे पैसे नियोजन करणारा ईपीएफओचा कर्मचारी, त्यात शिपायापासून आयुक्तापर्यंत सर्व आले. त्यांना मात्र आमच्या कित्येक पटीने पेंशन. कोणाच्या खिशातून? आमच्याच. कारण हे केंद्र सरकारी कर्मचारी नाहीत. आयएल अ‍ॅण्ड एफएस बुडायला आलीय, हे माहीत असताना त्यात २० हजार कोटी रुपये घालायला सांगणारा महाभाग याच सरकारच्या पाठीशी लपलाय. आमची पेंशनवाढ नाकारणारा याच सरकारच्या पाठीशी लपलाय.
सीबीटीने पेंशनवाढ जाहीर करण्यात आचारसंहिता आडवी येत नाही, हे सामान्य नागरिकांना माहिती आहे. माझी या सरकारला विनंती आहे. ‘जागे व्हा, नाहीतर ही नाराजी तुम्हाला भोगावी लागेल.’
( निवृत्त कर्मचारी नेते)