साहित्य संस्कृतीत सरकार कशाला?

महाराष्ट्र सरकारने साहित्य, संस्कृती व भाषा या विषयीच्या संस्थांवर नेमणुका केल्यावर नेहमीप्रमाणेच वाद उफाळून आला आहे. असे वाद झडू लागले की, कायम पूर्वी या संस्थांवर किती मान्यवर व ज्ञानी लोक होते आणि आता हे काय चालले आहे, असा प्रश्न जवळ जवळ प्रतिक्षिप्तपणे विचारला जातो आणि तितक्याच सहजपणे तो काही दिवसांनी विसरलाही जातो. पूर्वीची सर आता या संस्थांच्या कारभाराला का राहिलेली नाही, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा साधा प्रयत्नही तो विचारणारे करीत नाहीत. साहित्य, संस्कृती, भाषा या सरकारी आधारावर विकसीत होऊन फोफावतील, हा समजच मुळात सर्जनशील कला व्यवहाराबद्दलचे अज्ञान दर्शवणारा आहे. तरीही भारतात आणि महाराष्ट्रातही अशा संस्था स्थापन करण्यात आल्या, त्यामागे एक विशिष्ट कारण होते. भारतासारख्या जातिप्रथाग्रस्त समाजात परंपरागतरीत्या ज्ञान हे फक्त मोजक्याच समाजघटकांच्या हाती राहील, अशी व्यवस्था होती. त्यामुळे या मूठभरांची संस्कृती, त्यांनी लिहिलेले साहित्य, ते बोलत असलेली भाषा हेच प्रमाण म्हणून सगळ्या समाजाने मानण्याकडे कल होता. पण पहिल्यांदा प्रबोधनाच्या काळात आणि पुढे स्वातंत्र्यानंतर मूठभरांपुरती मर्यादित असलेली ज्ञानाची कवाडे उघडली गेली आणि समाजाच्या सर्व घटकांना समान संधी मिळण्याची सोय झाली. परंतु ही संधी साधण्यासाठी काही सवलती दिल्या जाणे, काही प्रोत्साहनपर योजना राबवल्या जाणे गरजेचे होते. त्यामुळेच साहित्य, संस्कृती, कला, चित्रपट, नाटक, इतर दृश्य कला, एवढेच कशाला क्र ीडा, विज्ञान व तंत्रज्ञान अशा विविध क्षेत्रांसाठी सरकारी पुढाकाराने संस्थात्मक संरचना निर्माण केली गेली. या अशा संस्था खऱ्या अर्थाने स्वायत्तच असतील, त्यांची सूत्रे त्या त्या क्षेत्रातील मान्यवर व तज्ज्ञांच्या हाती असतील आणि सरकार फक्त आधारभूत असेल, अशा व्यापक विचाराने या संस्थांच्या कारभाराकडे पाहिले जात होते. तशा दृष्टिकोनातून पाहणारे राजकारणी आणि या संस्था चालवणारे मान्यवर व तज्ज्ञ यांची वैचारिक जातकुळी ही लोकशाही पद्धतीची होती. व्यापक समाजिहताची प्रेरणा आणि देशहिताच्या दृष्टीतून साहित्य, संस्कृती, भाषा इत्यादीचे संवर्धन, परिपोष व जडणघडण झाली पाहिजे, अशी राजकारणी व या संस्थांत काम करणाऱ्या बहुतांशी लोकांची धारणा होती. आपला समाज सरंजामदारी प्रवृत्तीचा आहे, समाजव्यवस्था जातीग्रस्त आहे आणि आता स्वातंत्र्याच्या काळात प्रगतीच्या वाटेवर वाटचाल करताना, इतर भौतिक आघाड्यांवर विकास होत असतानाच, समाजमनाचे विधायक भरणपोषण करण्यासाठी अत्यावश्यक असलेल्या साहित्य, संस्कृती, भाषा, कला इत्यादींही चहू अंगाने फुलून येत समाजातील सर्जनशीलतेला पुरा वाव मिळून समाजमन सशक्त व्हायला हवे, ही दृष्टी त्या काळातील अशा संस्थाच्या चालकांची होती. पण राजकारणी व ही मंडळी यांच्या प्रेरणा आणि ही दृष्टी यांना व्यापक स्तरावरच्या सामाजिक प्रबोधनाच्या चळवळीची जोड दिली गेली नाही. सरकारी आधारावर आपण कामे करीत राहिलो, तर काळाच्या ओघात शिक्षणाच्या प्रसाराबरोबर ज्ञानभांडार सर्वांना खुले होईल, असे मानले गेले. ही जी गफलत झाली, त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने या अशा संस्थांचे सरकारीकरण होत गेले. त्यामुळेच मग एखादे कलमाडी आॅलिम्पिक खेळाच्या निमित्ताने भारतातील संघटनेचे संस्थान बनवू शकले. साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळाल्यावर नेमाडे हे सलमान रश्दीच्या ‘ट्विट’वर टीकेचे लक्ष्य बनल्यावर ‘चौकशी’चे विनोदी आश्वासन देणाऱ्या मंत्र्यांच्या तावडीत सांस्कृतिक खाते असते. असे एक ना अनेक विनोद होत आले आहेत. अगदी गेल्या दोन दशकांपासून. तेव्हा या संस्थांच्या कारभाराला पूर्वीची
सर नाही, हे रडगाणे गाऊन काही साधणार नाही. जर उपायच योजायचा असेल, तर सध्याच्या सत्तेच्या राजकारणाची एकूण रीतभात आणि त्याला समाजातून मिळणारा प्रतिसाद लक्षात घेता, साहित्य, संस्कृती, भाषा इत्यादी क्षेत्रातून सरकारने बाहेर पडल्यासच हे प्रकार थांबतील. साहजिकच मग पैसा कोण देणार, हा प्रश्न उद्भवतो; कारण काहीही सोंग आणता आले, तरी पैशाचे सोंग आणता येत नाही. ‘मराठी झेंडे’ जगात लावणारे म्हणून अनेक उद्योजक वा उद्योगपतींचा उदोउदो सध्या केला जात असतो. त्यांनी हा भार का उचलू नये? शेवटी भाषा, त्यातून निर्माण होणारे साहित्य आणि संस्कृती तगतात, त्या समाजाच्या व्यवहाराचा अविभाज्य भाग बनल्या तरच. त्यासाठी लोकशाही देशातील प्रगल्भ समाजात विविध कलांचे प्रेमी स्वत:हून पुढे येतात आणि संस्थात्मक संरचना घडवून आणतात. त्यामागे जशी व्यापक दृष्टी असते, तसा आर्थिक व्यापार-व्यवहाराचाही एक भाग असतो. आपण लोकशाही स्वीकारली, पण सरंजामी मनोवृत्ती आजही सहा दशकांनंतर तशीच आहे. त्यामुळं आपल्या देशातील कला व्यवहार हा ‘राजा-प्रजा’ या चौकटीतच अडकून पडला आहे. त्यामुळे राजे-महाराजे यांच्या दरबारात हजेरी लावून पदरात काही पाडून घेण्यासाठी धडपडणाऱ्यात जशी हमरीतुमरी होते, तशीच अशा नेमाणुकांवरून
होत असते. तेच स्वरूप आज होत असलेल्या या वादाचे आहे.