भांडण असले म्हणून काय झाले? भेटायला हवेच!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 4, 2024 08:40 AM2024-03-04T08:40:36+5:302024-03-04T08:45:21+5:30
जागतिक परिषदांत अनेकदा खडाजंगी होते; पण जगात शांतता नांदावी यासाठी अगदी शत्रू राष्ट्रांतही अशा परिषदा अधूनमधून होणे चांगलेच आहे.
वप्पाला बालचंद्रन, माजी विशेष सचिव, कॅबिनेट सचिवालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २१ फेब्रुवारी २३ रोजी नवी दिल्लीत ‘रायसीना डायलॉग’चे उद्घाटन केले. ग्रीसच्या हेलेनिक प्रजासत्ताकाचे पंतप्रधान किरियाकोस मित्सोताकी यावेळी मुख्य पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. त्याआधी काही दिवस १६ ते १८ फेब्रुवारीला म्युनीचमध्ये वार्षिक जागतिक सुरक्षा परिषद झाली. भारताचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्यासह जगातील अनेक नेते या परिषदेला उपस्थित होते. जयशंकर यांनी यावेळी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री एंटनी ब्लिंकेन आणि जर्मनीचे परराष्ट्रमंत्री अनालेना बरबॉक् यांच्याशी १७ फेब्रुवारी २४ रोजी संवाद साधला.
शांग्रीला डायलॉग, शांघाई को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन, निमरण डायलॉग अशा अनेक जागतिक किंवा प्रादेशिक परिषदा जगात ठिकठिकाणी होत आहेत. या परिषदा काय आहेत? आणि त्या काय साधू पाहतात? दुसऱ्या महायुद्धात जर्मन नाझी, इटॅलियन फॅसिस्ट आणि जपानी लष्कराचा प्रभाव झाल्यानंतर अशी अपेक्षा होती की, शांतता प्रस्थापित होईल; परंतु ती झाली नाही. रशियाने आपला प्रभाव दाखवायला सुरुवात केल्यानंतर शीतयुद्धाची सुरुवात झाली. विन्स्टन चर्चिल यांनी अमेरिकेतील मिसौरी परगण्यातील फुल्टन येथे ५ मार्च १९४६ रोजी अमेरिकेचे अध्यक्ष हॅरी ट्रूमन यांच्या उपस्थितीत ज्याला ‘पोलादी पडद्याचे भाषण’ असे संबोधले जाते ते दिले. ती पश्चिमी प्रतिकाराची सुरुवात होती.
नाटो (१९४९), सेंटो (१९५५) आणि सीएतो (१९५५) अशा लष्करी बांधणीतून अमेरिकेने नेतृत्व घेतले. ‘अटकाव सिद्धांत’ असे ज्याचे वर्णन केले जाते तो हा प्रयत्न होता. स्पेनमध्ये इटॅलियन गुन्हेगारीविषयक शास्त्रज्ञ सीजर बकारिया याने गुन्हे नियंत्रणासाठी हा सिद्धांत पुढे आणला. नंतर अमेरिकन संरक्षण रणनीतिकार बरनर ब्रोडी यांनी तो स्वीकारला. भारताने मात्र या कोणत्याच प्रयत्नात सहभागी व्हायला नकार दिला. दरम्यान, १९४५ साली हिरोशिमा आणि नागासाकीवर टाकण्यात आलेल्या अणुबॉम्बमुळे जवळपास २ लाख लोग मरण पावले. या भयाच्या सावटाखाली अमेरिकेत शांततावादीही वाढू लागले. ‘सॅटर्डे रिव्यू’चे प्रभावशाली संपादक नॉर्मल कझिन्स यांचा शांतता प्रयत्नात मोठा पुढाकार होता. हिरोशिमा, नागासाकीवर टाकण्यात आलेल्या अणुबॉम्बमुळे मानवी इतिहासातील मृत्यूच्या तांडवाचे एक पर्व सुरु झाले आणि दुसरे शांतता प्रयत्नाचेही असे त्यांनी लिहिले होते.
१९६० मध्ये कझिन्स यांनी डार्टमाउथ परिषद घेतली.
आयसेनहॉवर आणि रशियाचे नेते निकिता क्रुश्चेव्ह यांची त्याला मान्यता होती. रशियन नागरिक आणि अमेरिका यांच्यातील या ना त्या स्वरूपात औपचारिकरीत्या झालेल्या संवादाची ही पुढे चालू राहिलेली सर्वांत मोठी फेरी होती. १९६२ मध्ये क्युबन क्षेपणास्त्र प्रकरण उद्भवल्यावर प्रावदाचे संपादक युरी झुको यांच्यामार्फत क्रुश्चेव्ह यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न कझिन्स यांनी केला. रशियन अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्याविरुद्ध क्रुश्चेव्ह यांनी जहाल भूमिकेत बदल करावा यासाठी हे प्रयत्न होते. दरम्यान, भविष्यातील युद्ध टाळावे त्यासाठी स्टफेनबर्ग मंडळाने १९६३ साली म्यूनिक सुरक्षा परिषदेची सुरुवात केली. स्टफेनबर्ग हे बवेरियन होते. हिटलरविरुद्ध वल्किरी कट रचल्याबद्दल १९४४ मध्ये त्यांना फासावर लटकविण्यात आले होते. भविष्यामध्ये सशस्त्र संघर्ष कसे टाळावेत यासाठी अमेरिका आणि जर्मन अधिकाऱ्यांमध्ये सुरळीत बोलणी होण्यासाठी एकत्र यावे ही यामागची कल्पना होती. नंतर इतर काही देश त्यात सामील झाले. ‘इंटरनॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ स्ट्रॅटेजिक स्टडीज’ या लंडनस्थित संस्थेने आशिया पॅसिफिक संरक्षणमंत्र्यांची परिषद २००१ साली सिंगापूरमधील हॉटेल शांग्रीलामध्ये सुरू केली. शांग्रीला डायलॉग या नावाने ती ओळखली जाते. अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री विल्यम पेरी यांनी १९९६ मध्ये मुळात ही कल्पना मांडली होती.
‘शांघाय को ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’ चीन आणि रशियाने २००१ साली सुरू केली. ती सर्वांत मोठी प्रादेशिक संस्था ठरते. आधी ‘शांघाय ५’ म्हणून ती सुरू झाली. त्यात चीन, रशिया, कझाकिस्तान, किर्गिझस्तान आणि ताजिकिस्तान हे देश होते. २०२३ साली भारत सदस्य झाला. अशा परिषदांमध्ये कधी कधी खडाजंगी होते हे खरे असले तरी कट्टर शत्रूंच्या अशा परिषदा अधूनमधून होणे शांततेसाठी केव्हाही चांगलेच आहे.