शिंदे म्हणतात, ‘लढाई’ जिंकली, पण ‘युद्ध’ बाकी; २५ तारखेच्या दिल्लीतील बैठकीत काय घडलं?

एकनाथ शिंदेंना महाराष्ट्राबाहेर पडायचे नाही हे ‘दिल्ली’ला कळून चुकले आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाचा फैसला खुद्द मोदींनाच करावा लागेल असे दिसते.

हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत,
नवी दिल्ली

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाविषयी गोंधळ निर्माण झाल्यानंतर दिल्लीत या विषयावर चर्चेला ऊत आलेला असतानाच एक गमतीशीर कथा पुढे आली आहे. यासंदर्भात २५ नोव्हेंबरला सोमवारी सकाळी भाजप श्रेष्ठींची बैठक झाली. या बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपचे अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर उपस्थित होते. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह बैठकीला हजर नव्हते, असे कळते.
शिंदेसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राबाहेर पडू इच्छित नाहीत, आपला पक्ष बळकट करण्याला त्यांचे प्राधान्य असेल, असे बैठकीतील चर्चांमध्ये समोर आले. विधानसभेच्या निवडणुकांची ‘लढाई’ जिंकली असली तरीही सामनेवाल्याशी चाललेले ‘युध्द’ तार्किक शेवटापर्यंत नेले पाहिजे, असे शिंदे यांना वाटते. ती त्यांच्या पक्षाची राजकीय गरजच आहे. मुंबई महापालिकेची निवडणूक आणि इतर काही बाबतीत पुष्कळ काम अजून बाकी आहे.  

सोमवारी झालेल्या या बैठकीत असे लक्षात आले की, एकनाथ शिंदे यांच्याशी कोणत्याही भाजप नेत्याचे मुख्यमंत्रिपदाविषयी बोलणेच झालेले नाही. ‘मुख्यमंत्रिपदावर दावा सांगण्याचे भाजपश्रेष्ठींनी ठरवले आहे’, अशा बातम्या माध्यमांमध्ये झळकत होत्या, परंतु आघाडीतल्या मित्रांशी कोणीच बोलले नाही. भाजपचे पक्षश्रेष्ठी युतीतल्या मित्रपक्षांशी चर्चा करतील, असे संकेत बुधवारी संध्याकाळी पहिल्यांदा दिले गेले. महायुतीसाठी एकनाथ शिंदे यांचे स्थान ‘विशेष’ आहे, असे भाजपच्या गोटातल्या अनेकांना वाटते, हे मात्र खरे.

एकनाथ शिंदे हे अत्यंत विनम्र स्वभावाचे असून, शांत राहणे पसंत करतात. दोन दोनदा सांगूनही शिंदे खुर्चीत आसनस्थ होत नाहीत, असे आपल्या लक्षात आल्याचे खुद्द पंतप्रधानांनीच पक्षातल्या ज्येष्ठ नेत्यांना सांगितले. भाजपसाठी ऐतिहासिक ठरलेल्या विजयाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाचा फैसला खुद्द मोदींनाच करावा लागेल असे दिसते. अर्थात, तसेच काही गंभीर आणि अपरिहार्य कारण असल्याशिवाय राज्याची सूत्रे आपल्या हाती ठेवण्याची संधी भाजप गमावणार नाही.

महाराष्ट्रानंतर दिल्लीचे डोहाळे

दिल्लीतील सत्ता भाजपने १९९३ साली गमावली. मध्ये बरेच पाणी वाहून गेले; पण आता मात्र आपचे नेते अरविंद केजरीवाल यांच्याकडून सत्ता हस्तगत करायची असे पक्षाने वरच्या पातळीवर ठरवले आहे. महाराष्ट्रात घवघवीत यश मिळाल्यानंतर उत्साहित झालेल्या पक्षश्रेष्ठींनी पुढच्या वर्षीच्या फेब्रुवारीत होणाऱ्या दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत हे काम फत्ते करण्याची जबाबदारी अमित शाह यांच्यावर टाकली आहे.

मिळालेली माहिती खरी असेल तर भाजपश्रेष्ठींनी काही विद्यमान, तसेच माजी खासदार, त्याचप्रमाणे प्रमुख नेते यांना विधानसभा निवडणुकीत उतरवण्याचे ठरवले आहे. दिल्लीतील माजी खासदार आणि माजी केंद्रीय राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी यांना कदाचित अरविंद केजरीवाल यांच्याविरुद्ध उभे केले जाईल. आप आणि काँग्रेस पक्षातील नेत्यांना जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न भाजप धडाक्याने करत आहे. माजी मंत्री कैलाश गहलोत (आप) आणि काँग्रेसचे अरविंद सिंग लवली त्यांच्या गळाला लागले आहेत.

दिल्लीचे नायब राज्यपाल सक्सेना यांनी दिल्लीच्या विद्यमान मुख्यमंत्री आतिशी यांच्याबाबत प्रशंसोद्गार यापूर्वीच काढले आहेत. ‘आधीच्या मुख्यमंत्र्यांपेक्षा त्या हजारपटीने चांगल्या आहेत’, असे सक्सेना यांनी भविष्यावर नजर ठेवून म्हटले. आतिशी यांनी या प्रशंसेला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. येत्या काही दिवसांत पक्षातले अनेक नेते उड्या मारून जातील, अशी भीती आपच्या नेतृत्वाला वाटत आहे. केजरीवाल यांनी दोन वर्षांपूर्वी सजवलेला ‘शीश महल’ या बंगल्यावरून निर्माण झालेल्या वादंगानंतर गेल्या काही महिन्यांत आपची विश्वासार्हता लक्षणीयरीत्या घटली आहे. माजी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनाही दिल्लीतून निवडणुकीत उतरवण्याची कल्पनाही भाजपच्या मनात खेळत आहे. २००४ साली त्या दिल्लीतून लोकसभेसाठी लढल्या होत्या. महिला, दलित आणि झोपडपट्टीवासीयांच्या मतांवर अमित शाह यांचा विशेष भर असेल.