बंद दाराआड दोन भेटींत काय ठरलं?- अधिवेशनात कळेल!

सध्या फक्त तर्कवितर्क लढविले जात आहेत. मोदी-ठाकरे भेटीने दोघांमधील कटुता आणि केंद्र सरकारची राज्याला मिळणारी सापत्नपणाची वागणूक कमी व्हावी अशी अपेक्षा आहे.

- यदु जोशी
(वरिष्ठ सहाय्यक संपादक, लोकमत)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे प्रमुख असलेले मंत्री अशोक चव्हाण भेटले त्यापेक्षा जास्त चर्चा मोदी-ठाकरे यांच्यातील ‘वन टू वन’ बैठकीची झाली. दोघांच्या पाऊण तासाच्या बंदद्वार बैठकीत काय ठरलं हे लगेच बाहेर येण्याची शक्यता नाही. सध्या फक्त तर्कवितर्क लढविले जात आहेत. मोदी-ठाकरे भेटीने दोघांमधील कटुता आणि केंद्र सरकारची राज्याला मिळणारी सापत्नपणाची वागणूक कमी व्हावी अशी अपेक्षा आहे. राज्याच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीत केंद्राच्या भरीव मदतीशिवाय पर्याय नाही हे ठाकरे यांना चांगलेच ठावूक आहे आणि राज्य हिताच्या दृष्टीनं त्यांनी मैत्रीचा हात पुढे केला असणार. 
त्याआधी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस गेले होते. मोदी-ठाकरे आणि पवार-फडणवीस भेटीत नेमकं काय ठरलं हे राज्यात आगामी काळात काही राजकीय घडामोडी घडल्या तर त्यावरूनच कळेल. अशा भेटींमध्ये काय घडलं हे सांगितलं जात नसतं, त्यावर थेट कृतीच होते. विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन ५ जुलैपासून मुंबईत सुरू होतंय. वरील दोन भेटींचे काही राजकीय पडसाद उमटायचेच असतील तर ते या अधिवेशनात उमटतील. 
अधिवेशनात कळीचा मुद्दा असेल तो विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीचा. काँग्रेसचे नाना पटोेले यांनी राजीनामा दिल्यापासून हे पद रिक्त असून, राष्ट्रवादीचे असलेले उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ कारभार पाहताहेत. अध्यक्षांची निवड लवकर करा यासाठी काँग्रेस आग्रही आहे. हात वर करून, आवाजी मतदानानं की गुप्त मतदानानं ही निवडणूक होईल? याबाबत उत्सुकता आहे. गुप्त मतदान झालं तर गडबडीला संधी असेल. काँग्रेसचा अध्यक्षपदाचा उमेदवार कोण हा फॅक्टर महत्त्वाचा राहील. नाना पटोले यांना प्रदेशाध्यक्ष पदासह मंत्रिपदही द्यायचं असं काँग्रेसनं ठरवलं तर एका विद्यमान मंत्र्यास अध्यक्षपदी बसवलं जाईल. 
- बंद दाराआडच्या दोन भेटींमध्ये सत्ताकारण बदलायची चर्चा झाली असेल तर अध्यक्षपदाची निवडणूक हा टर्निंग पॉईंट ठरू शकतो. नाहीतर महाविकास आघाडी सरकार १७०च्या बहुमतासह भक्कम आहेच.  तिघेही मजबुतीनं एकत्र राहिले तर गुप्त मतदानाचा विषयही येणार नाही. संभाव्य गडबडींचा विषय नकोच म्हणून अध्यक्षपदाची निवडणूक या अधिवेशनात घेतलीच नाही तर तो काँग्रेसला मोठा धक्का असेल. विधानसभागृह राष्ट्रवादीच्या हाती राहील.

भाजप खेळणार ओबीसी कार्ड
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाजपच्या मराठा नेत्यांची फौज राज्यभर पाठवून जनसंपर्क करण्यात आला. आम्ही रान पेटवल्यानं खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांना आंदोलनाची घोषणा करावी लागली असा दावा भाजपचे एक बडे नेते परवा करत होते. मराठा आंदोलनाला पाठिंब्याचा निर्णय पक्षानं आधीच घेतला आहे.  आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात रद्द होण्यास महाविकास आघाडी सरकार कसं जबाबदार आहे हा मुद्दा घेऊन भाजपच्या नेत्यांची फौज राज्यभरात उतरवली जाणार आहे. पंकजा मुंडे, चंद्रशेखर बावनकुळे, डॉ. संजय कुटे, योगेश टिळेकर अशा दहाबारा नेत्यांना मैदानात उतरवलं जाईल. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत हक्काची ओबीसी व्होटबँक भाजपपासून विशेषत: विदर्भात दुरावली व त्याचा फटका बसला होता. आता आरक्षणाच्या निमित्तानं ती आपल्याकडे वळविण्याचा भाजपचा प्रयत्न दिसतो. इतर पक्षांतील लहानमोठे नेते भाजपमध्ये आणण्यासाठीही रणनीती आखली जात आहे. जुलैपासून त्याची सुरुवात होईल. मतदारसंघातील बडा मासा गळाला लावण्याऐवजी पाच ते दहा हजार मतांची ताकद असलेल्यांना ओढण्याचे प्रयत्न असतील. सत्ता गेल्यानंतर बंद पडलेलं इनकमिंग पुन्हा सुरू होणार तर !!

निवडणूक आयोगाचं ‘गो स्लो’
ओबीसींचं (व्हीजेएनटी, एसबीसीसह) सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानं संपुष्टात आलं असलं तरी तसा आदेश राज्य निवडणूक आयोगानं अद्याप काढलेला नाही. हजारो ओबीसींचं लोकप्रतिनिधीत्व संपुष्टात आलं तर असंतोष पसरेल; राज्य सरकारला तो नकोच असणार. त्यामुळे आयोगाला या आदेशावर ‘ग्लो स्लो’च्या सूचना गेल्यात असं म्हणतात. ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा लवकरात लवकर तयार करायचा आणि त्या आधारे ओबीसींना पुन्हा आरक्षण बहाल करायचं हे शक्य झालं तर राज्य शासनाला तो मोठा दिलासा असेल. त्यासाठीचीच कसरत चाललेली दिसते.