फार्स ठरणार काय?
By admin | Published: January 11, 2016 02:59 AM2016-01-11T02:59:20+5:302016-01-11T02:59:20+5:30
राजधानी दिल्लीतील प्रदूषणास अटकाव करण्यासाठी तातडीचा उपाय म्हणून तेथील राज्य सरकारने जो अभिनव प्रयोग सुरू केला तो एक फार्सच ठरतो की काय
राजधानी दिल्लीतील प्रदूषणास अटकाव करण्यासाठी तातडीचा उपाय म्हणून तेथील राज्य सरकारने जो अभिनव प्रयोग सुरू केला तो एक फार्सच ठरतो की काय अशी शंका निर्माण होऊ पाहते आहे. स्वयंचलित मोटारी प्रदूषणात भर घालण्याचे काम मोठ्या प्रमाणावर करतात म्हणून त्यांच्या रस्त्यावर येण्यावरतीच काही प्रतिबंध घालावा म्हणून सरकारने सम-विषम योजना गेल्या एक तारखेपासून सुरू केली. याचा अर्थ ज्या वाहनांच्या नोंदणी क्रमांकाचा शेवटचा अंक सम आहे अशी वाहने केवळ सम तारखांना आणि विषम क्रमांकाची वाहनेच तेवढी विषम तारखांना रस्त्यावर येतील. हा प्रयोग येत्या शुक्रवारपर्यंत सुरू राहणार असला तरी प्रयोग सुरू झाल्यापासूनच्या दहा दिवसात त्याचा नेमका काय परिणाम घडून आला हे सरकारच्या लक्षात आलेले दिसत नाही. कारण सरकारच्या या योजनेला विरोध करणाऱ्या ज्या काही याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत त्यासंदर्भात सरकारने जो पाहणी अहवाल सादर केला तो न्यायालयाने साफ फेटाळला आहे. कारण त्यात कोणत्याही स्पष्ट निष्कर्षांचा उल्लेख नाही व हा अहवाल तयार करण्यासाठीचे सर्वेक्षण कोणी केले याचाही निर्देश नाही. केवळ तितकेच नव्हे, तर अहवालावर कोणाची स्वाक्षरीही नाही. परंतु सकृतदर्शनी जाणवणारी बाब म्हणजे दिल्लीतीलच सर्वोच्च न्यायालय सदर प्रयोगास अनुकूल तर उच्च न्यायालय प्रतिकूल आहे. प्रयोग पंधरा दिवस सुरू ठेवण्याची गरज काय, तो केवळ आठवडाभरच करा असे याच न्यायालयाने सुचविले होते. तथापि, दिल्ली सरकारचे वकील हरीश साळवे यांनी हा प्रयोग आणखी काही दिवस पुढे सुरू करण्याची विनंती न्यायालयाला केली असता खुद्द दिल्ली सरकारने मात्र असा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचा खुलासा केला आहे. दरम्यान, ज्या याचिकाकर्त्यांचा प्रस्तुत योजनेस विरोध आहे त्यांनी प्रदूषणावर काम करणाऱ्या एका अधिकृत संस्थेचा अहवाल सादर करून प्रदूषण रोखणे वा कमी करणे यावर सम-विषम प्रयोगाचा कोणताही परिणाम झाला नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. मूलत: डिझेलवर चालणाऱ्या साऱ्या वाहनांना बंदी केल्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे व केवळ दिल्लीच नव्हे तर इतरत्रही रस्त्यावरून धावणाऱ्या आलिशान मोटारी डिझेलवरच चालतात. कदाचित यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयानेही एक आदेश बजावून पेट्रोलपेक्षा डिझेल कसे अधिक हानिकारक असते हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी सरकारवर टाकली आहे. १५ तारखेनंतर सर्व शाळा सुरू झाल्यानंतर खरे तर या प्रयोगाची कसोटी लागण्याची शक्यता असताना, त्या आधीच तो गुंडाळला गेल्यास हा प्रयोग एक फार्स ठरण्याचीच शक्यता अधिक दिसते.