२०२०-२१ हे ‘शून्य शैक्षणिक वर्ष’ मानले तर?

अकरावीचे  प्रवेश कसे द्यावेत, हा प्रश्न प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थी आणि पालकांएवढाच प्रवेश देणाऱ्या संस्थांसाठीसुध्दा जिकिरीचा झाला आहे.

ठळक मुद्देशिकण्या-शिकवण्याची प्रक्रिया समाधानकारकपणे झालेली नसताना उगाच हवेला लाथा मारत बसण्याने काय साधणार?

आमीन चौहान

‘मूल्यमापना’ला आपल्या देशात मोठेच स्थान आहे. त्यामुळे अध्ययन आणि अध्यापन दुर्लक्षित होते ही बाब वेगळी! कोरोनाच्या अभूतपूर्व स्थितीमुळे दहावीच्या परीक्षा रद्द झाल्या, बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या गेल्या.  हे निर्णय सध्यातरी बदलता येणे शक्य नसले तरी  यापुढे आणखी काय करता येईल, याचा विचार करावा. अकरावीसाठी प्रवेश परीक्षा, मागील तीन वर्षांच्या गुणांच्या सरासरीने दहावीचा निकाल हे पर्यायही विचार करण्यायोग्य आहेत. 
अकरावीचे प्रवेश, त्यासाठी आवश्यक प्रवेश परीक्षा होतील की नाही याचा अंदाज घेणे हवेला लाथा मारण्यासारखे आहे. पुढे अजून काय काय वाढून ठेवले आहे हे माहिती नाही. त्यामुळे  आता आणखी घोळ न घालता २०२०-२१ हे शैक्षणिक वर्ष रद्द करण्याचा पर्याय शासनाकडे अजूनही आहे. परीक्षा न झाल्याने पहिली ते अकरावी या सर्वच वर्गांतील मुले वर्षभरापासून अभ्यासापासून दूर आहेत. वंचित आहेत. शिकण्या आणि शिकवण्याच्या प्रक्रियेला ऑनलाइनचा थोडा टेकू मिळाला असला तरी त्याचा प्रभाव सार्वत्रिक नाही. टीव्ही, मोबाइलचा वापर करून खूप कमी मुले, खूप कमी आशय ग्रहण करू शकली आहेत; पण त्या आधाराने निर्णय घेणे म्हणजे गरीब-श्रीमंत आणि शहरी-ग्रामीण या भेदाला खतपाणी घालणे होय. तंत्रज्ञानविषयक सोयीसुविधांची उपलब्धता शहरी आणि ग्रामीण स्तरावर एकसारखी नाही. समाजातील गरीब-श्रीमंतीच्या नव्या कोरोना दरीची तर कल्पनाही करवत नाही. मुलांच्या शिक्षणावर या बाबींचा परिणाम होत असतो, हे वास्तव नाकारून कसं चालेल?

अकरावीचे  प्रवेश कसे द्यावेत, हा प्रश्न प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थी आणि पालकांएवढाच प्रवेश देणाऱ्या संस्थांसाठीसुध्दा जिकिरीचा झाला आहे.  परीक्षा न झाल्याचे दुःख अनेकांना वाटते, म्हणूनच तो  विषय चर्चेचा तरी झाला; पण हीच समस्या पहिली ते नववी, अकरावीच्या मुलांचीसुध्दा आहे. या सर्व मुलांचे पुढील वर्गातील प्रवेश शासनाच्या एका आदेशाने सहज झाले असले तरी, खरा प्रश्न त्यांच्या ‘नव्या’ वर्गातील शिकण्याचा आहे.  निरंक, अपूर्ण, अर्धवट ज्ञान, आकलन आणि समज घेऊन ‘ही’ मुले पुढील (वरच्या) वर्गात ढकलली जात आहेत. एखादी संकल्पना पूर्ण समजल्याशिवाय त्यावर आधारित दुसरी संकल्पना स्पष्ट कशी करता येईल? बेरीज शिकवल्याशिवाय गुणकाराकडे वळता येणार नाही अन् वजाबाकी आल्याशिवाय भागाकार! 
सध्या निकालाचे दिवस असून, २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षाचे निकाल तयार करण्याची प्रक्रिया शाळांमध्ये सुरू आहे. ८ एप्रिल २०२१ रोजी शासनाने एक परिपत्रक काढून निकाल कसा लावावा याबाबत ३ पर्याय समोर ठेवले आहेत. अध्ययन, अध्यापनातील खरे वास्तव शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनाच ठाऊक आहे. त्यामुळे वर्गाचा निकाल कसा लावावा याबाबत शिक्षकांमध्ये प्रचंड संभ्रम आहे. शिकवलेच नाही तर मुलांना गुण कसे द्यावेत हा नीतिमत्तेचा मोठा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा आहे. शिकवले; पण किती मुलांना समजले, किती मुलांपर्यंत शिकवलेले पोहोचले, अशा एका ना अनेक प्रश्नांची मालिका शिक्षकांसमोर निर्माण झाली आहे. वर्गातील चार-दोन मुलांचा किंवा काही शाळांचा हा प्रश्न नसून राज्यातील एका अख्ख्या पिढीचा हा प्रश्न झाला आहे. तेव्हा गेलेले शैक्षणिक वर्ष इयत्ता पहिली ते बारावीसाठी ग्राह्य न धरण्याचा विवेकी व या समयी योग्य आणि समर्पक निर्णय शासनाने आताही घेतल्यास काही फरक पडणार नाही. 

२०२०-२१ हे शून्य शैक्षणिक वर्ष मानून ते रद्द करावे. त्यासाठी यावर्षी राज्यातील इयत्ता पहिली ते बारावीच्या  सर्व मुलांना केवळ वयाची अट एका वर्षाने शिथिल करावी लागेल. इतर कुठल्याही विशेष प्रयासाशिवाय परीक्षा, प्रवेश आणि इतर सर्व समस्यांमधून सध्यातरी मुक्तता मिळेल. अवधी मिळेल. या मिळालेल्या अवधीत पुढील नियोजन, पर्यायाचा विचार करता येईल. शिक्षणाचा पाया अधिक बळकट करणारा निर्णय घ्यावा!

(लेखक, प्राथमिक शिक्षक, मु. पो. हर्सूल, जि. यवतमाळ आहेत )