कोरोनाच्या मोठ्या प्रश्नाचे छोटे तुकडे केले तर?

छोट्या भौगोलिक क्षेत्राकरिता एक तात्पुरते मायक्रो कोरोना युनिट तयार केले, तर स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने प्रशासन परिस्थितीवर काबू मिळवू शकेल !

- महेश झगडे, निवृत्त सनदी अधिकारी

कोरोना महामारीचे गांभीर्य अति प्रचंड असल्याने त्यावर टीकाटिप्पणी करण्याऐवजी सर्वांनी सहकार्य करावे, असा सूर असून तो योग्यच आहे. 
पहिल्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर दुसऱ्या लाटेच्या वेळेस तीन महत्वाची आयुधे  आता अधिकची उपलब्ध आहेत : १- संसर्गाची लाट कशी थोपवायची, याचा अनुभव पहिल्या वेळी शासन-प्रशासनाच्या गाठी नव्हता तो आता आहे. २- हॉस्पिटल्स, बेड्स, व्हेंटिलेटर्स आदी साधनसामग्री आणि विशेषतः कोविड सेंटर्स हे इन्फ्रास्ट्रक्चर पहिल्या वेळेपेक्षा अधिक उपलब्ध आहे. ३-  पहिल्या लाटेच्या वेळेस कोरोनावर कोणते औषध चालते, याबाबत  अनभिज्ञता होती, ती आता बरीचशी कमी झालेली आहे.  शिवाय लशींचा शोध लागून  त्यायोगे या साथीच्या प्रतिबंधाचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. ही दुसरी लाट ओसरेलही, पण मग युरोपियन देशासारखी तिसरी लाट येण्याची नामुष्की तरी आपणावर ओढावणार नाही  त्यासाठी मी काही सुचवू इच्छितो. मी  प्रशासकीय अधिकारी होतो हे खरेच, पण त्याहूनही अधिक महत्त्वाचे म्हणजे असे प्रसंग हाताळण्याचा (कोरोनाच्या तुलनेत) मर्यादित का असेना अनुभव माझ्या गाठीशी आहे. साथ सुरू झाल्यापासून विविध व्यासपीठांवर मी हे मांडत आलो, शिवाय अधिकाऱ्यांशी प्रत्यक्ष चर्चाही करत आलो आहे. हा आणखी एक प्रयत्न : 

२००९ मध्ये भारतात आलेल्या स्वाईन फ्लूने पुण्यात आव्हान निर्माण केले होते. त्या वेळेस पुण्याचा महापालिका आयुक्त म्हणून साथ आटोक्यात आणण्याची जबाबदारी माझ्यावर होती. शिवाय नाशिक येथील कुंभमेळा व्यवस्थापन, खासगी क्षेत्रातील व्यवस्थापन इत्यादींच्या अनुभवावरून प्रत्यक्षपणे रावबून, तावून सुलाखून निघालेल्या उपाययोजनांचे अनुभव माझ्या गाठीशी आहेत. 

मुळात साथरोग हा उपचाराचा नव्हे, तर संसर्ग प्रतिबंध करण्याचा रोग आहे हे समजून प्रशासनाने रणनीती ठरवली पाहिजे. आता  वेगळेच चित्र दिसते. लॉकडाऊन, मायक्रो कॅटोंन्मेंट झोन, इमारती सील करणे, कोविड सेंटर्स उभारणे, खासगी हॉस्पिटलमधील बेडस् ताब्यात घेणे अशा साथ वाढल्यानंतर उपाययोजनांवर प्रामुख्याने भर आहे.  प्रशासनाचे ८०-९० टक्के प्रयत्न आणि साधनसंपत्ती ही साथ प्रतिबंधासाठी, तर उर्वरित दहा-वीस टक्के उपचाराकरिता वापरणे आवश्यक आहे. गेले वर्षभर अंमलबजावणी स्तरावर हे चित्र अगदी उलट दिसते आहे.  प्रशासन किंवा कोणतेही शासन एपीआय(Anticipate, Plan, Implement) भविष्यवेध, पूर्वतयारी आणि अंमलबजावणी या त्रिसूत्रीवर चालते. भविष्यवेध आणि पूर्वतयारी या दोन्ही बाबतीत आपण कमी पडलो. योग्य प्रकारचा मास्क कायमस्वरूपी निष्ठेने वापरणे, हाताची शास्त्रशुद्ध स्वच्छता आणि सामाजिक अंतर पाळणे या तीन गोष्टींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यातही आपणास यश आले नाही. सध्याच्या दुसऱ्या लाटेवर मात करून तिसरी लाट येऊ नये, यासाठी मी पुढील मार्ग सुचवू इच्छितो : 

१) कोणताही जटिल प्रश्न  शक्य तितक्या लहान स्वरूपात विभागल्यास हाताळणी सुकर होते.  ग्रामपंचायती, नगरपालिका, महापालिकांना स्थानिक सरकारे म्हणून घटनेमध्ये मान्यता  आहे. अत्यंत छोट्या भौगोलिक क्षेत्राकरिता एक तात्पुरते मायक्रो प्रशासकीय युनिट तात्पुरते निर्माण करण्यात येऊन त्यांच्यावर कोरोना प्रतिबंध ते उपचाराबाबत समन्वयाची जबाबदारी टाकण्याची ही वेळ आहे. केवळ आरोग्य विभागाचा नाही तर राज्यशासनातील सर्व कर्मचाऱ्यांचा या मायक्रो प्रशासकीय घटकांमध्ये समावेश करण्यात यावा. एक उदाहरण - पुणे महापालिकेमध्ये १६४ नगरसेवक, सुमारे २० हजार कर्मचारी आहेत. प्रशासन मुख्यालय आणि १५ वॉर्ड् ऑफिसमधून चालते व त्यांच्याकडे ४२ लाख लोकसंख्येची जबाबदारी आहे.  पुण्याची ४२ लाख लोकसंख्या १६४ भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये विभागली तर प्रत्येक क्षेत्रांमध्ये सर्वसाधारण २६ हजार इतकी व्यवस्थापनास लहान लोकसंख्या येईल. महापालिकेचे २० हजार कर्मचारी या १६४ युनिटस मध्ये विभागले तर १२० कर्मचारी त्याकरिता उपलब्ध होतील. १२० कर्मचाऱ्यांना २६ हजार लोकसंख्या  मास्क, सामाजिक अंतर, स्वच्छता, ॲम्बुलन्सची सोय, बेड्सची उपलब्धता, औषधांचा पुरवठा इत्यादींबाबत अत्यंत प्रभावीपणे हाताळता येईल. त्यांना पोलिसांची  जोड मिळाली तर अधिकोत्तम. २) सध्या लोकसहभाग अभावानेच दिसतो. हे मायक्रो प्रशासकीय युनिट तयार झाल्यास स्थानिक नागरिकांनाही मदतीला घेता येऊ शकेल. ३) हे मायक्रो युनिटसमध्ये ‘कोरोना प्रतिबंध’ ही संकल्पना स्पर्धेसारखी राबवता येईल आणि युनिट कंटेन्मेंट झोनमध्ये कसे येऊ द्यायचे नाही, याची जबाबदारी ते आपोआपच घेतील. ४) एखाद्या युनिटमध्ये संसर्ग वाढू लागला, तर वरिष्ठ पातळीवरून तत्क्षणी हस्तक्षेप करता येऊ शकेल.

५) सर्वच राजकीय पक्ष निवडणुकांच्या वेळेस बूथ कार्यकर्त्यांचे जाळे निर्माण करतात, या कार्यकर्त्यांची मदत घेता येईल. ६) लसीकरण करिता बूथ स्तरावरील मतदारयादी घेऊन नागरिकांची माहिती दारोदारी जाऊन कोविन ॲपमध्ये अगोदरच लोकसहभागातून भरून घेतली तर लसीकरण केंद्रावर रांगा लावण्याची आवश्यकता राहणार नाही . ७) लॉकडाऊन करून सर्वच अर्थचक्र ठप्प करण्याऐवजी सर्व दुकानांना या योजनेच्या कक्षेत आणून दुकानातील कर्मचारी आणि ग्राहक मास्क, शारीरिक  अंतर पाळतील, हे पाहता येईल. जे करणार नाहीत यांचे शॉप ॲक्ट, इस्टॅब्लिशमेंट किंवा तत्सम लायसेन्स निलंबित किंवा रद्द करता येईल.

८)  महापालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त, जिल्हाधिकारी, इतर विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून कनिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत शहरात आणि गावात कधीही  जाऊन मास्क इत्यादी बाबत कारवाई केल्यास वातावरणनिर्मिती होऊ शकते. त्याबाबतचे प्रयोग मी महापालिका आयुक्त, अन्न व औषध आणि परिवहन आयुक्त असताना केले होते आणि ते खूप यशस्वी झाले होते. ९) मायक्रो युनिटमध्ये औषध दुकानदार, डॉक्टरांकडे येणाऱ्या पेशंट बाबत माहिती संकलित करून सर्दी, खोकला किंवा तापाचे रुग्ण, प्राथमिक अवस्थेतच शोधले तर प्रादुर्भाव रोखता येतो. याचा चांगला परिणाम स्वाईन फ्लूच्या वेळेस मी पुण्यात  अनुभवला होता. आणखी ही प्रभावी मार्ग असू शकतात,  ते शोधावेत आणि जनतेला दिलासा द्यावा !
mahesh.alpha@gmail.com