...परंतु न्यायव्यवस्था निरंकुश झाली तर काय? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला

भारतीय न्यायव्यवस्थेवर वृत्तपत्रे व लोकशाहीवादी नागरिकांकडून प्रचंड ताशेरे ओढले जात असताना, काही महत्त्वपूर्ण पुरोगामी निर्णय घेण्यास न्यायालयाने सुरुवात केली.

अ‍ॅड. असीम सरोदे

संविधानात आज खूप बदल झाले असून, पहिली दुरुस्ती १९५० साली व आजतागायत १०४ घटनादुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. घटनादुरुस्तीतील संविधानिकता तपासून सुधारणावादी विकासाचे उद्दिष्ट असलेल्या घटनादुरुस्त्या मान्य करून संविधानाचे मूलभूत स्वरूप बदलण्याचे प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने हाणून पाडले. १९५१ साली शंकरीप्रसाद खटल्याचा न्यायनिवाडा करताना, संसदेला घटनेत बदल करण्याचे अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. १९६५ साली सज्जनसिंग खटल्यातही हेच तत्त्व ग्राह्य धरले.

शंकरीप्रसाद केसमधील न्यायनिर्णयानंतर १९५१ ते १९६५ दरम्यान गैरवापराची शक्यता असतानाही तसे काही अपवाद वगळता गैरवापर झाला नाही. १९६७ साली गोलकनाथ खटल्यात न्यायनिवाडा देताना तत्कालीन सरन्यायाधीश सुब्बाराव यांनी मूलभूत हक्क बदलता येणार नाहीत, असे सांगितले. केसवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य १९७३ या खटल्यात न्यायनिर्णय देताना ‘घटनेची मूलभूत चौकट’ ही संकल्पना चर्चेत आणली. दुरुस्ती ही दस्तऐवजात करण्यात येऊ शकते, पण मूळ दस्तऐवजच बदलणे म्हणजे सुधारणा असे म्हणता येणार नाही, हे साधे तत्त्व म्हणजेच संविधानाच्या मूलभूत गाभ्यात बदल करता येणार नाही, ही संकल्पना न्या. एच.आर.खन्नांनी मांडली. १९६७ साली मूलभूत हक्क कुणालाच बदलता येणार नाही, अशी न्यायिक तंबी दिल्यानंतर ‘संसद’ ही संविधानाची निर्मिती असल्यामुळे संसदेला निरंकुश अधिकार नसल्याचे वेळोवेळी दिलेल्या न्यायनिर्णयातून प्रस्थापित झाले, परंतु न्यायव्यवस्था निरंकुश झाली तर काय? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला.

मूलभूत हक्कांना संसद पाहिजे तेवढे महत्त्व देणार नाही, अशी नागरिकांच्या मनातील भीती १९७५ साली इंदिरा गांधी यांनी बहुमताच्या जोरावर देशात आणीबाणी लादली, तेव्हा खरी ठरली. १९७६ साली ए.डी.एम. जबलपूर खटल्यात ‘जीवन जगण्याचा हक्क व स्वातंत्र्य’ आणीबाणीच्या काळात काढून घेतले जाऊ शकतात, हे अचानक मान्य केले गेले. राज्यव्यवस्था जुलमी होत असताना न्यायव्यवस्था नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करेल, ही आशा फोल ठरली. त्यावेळी निरंकुश लोकशाही संस्थांना आंदोलनांनी व लोकरेट्याने संविधानिक नीतिमत्तेच्या मार्गावर आणले होते. पुढे इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने ४२वी घटनादुरुस्ती केली. या घटनादुरुस्तीचे पूर्ण समर्थन करणे संयुक्तिक नसले, तरी त्यातील अनेक सुधारणावादी बाबी महत्त्वाच्या आहेत. संविधानाच्या प्रास्ताविकतेत ‘समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द ४२व्या घटनादुरुस्तीने जोडतानाच ‘भारताची एकता’ एवढाच शब्द होता. त्या जागी ‘भारताची एकता व एकात्मता’ अशी व्यापकता या सुधारणेने आणली.

दरम्यान, भारतीय न्यायव्यवस्थेवर वृत्तपत्रे व लोकशाहीवादी नागरिकांकडून प्रचंड ताशेरे ओढले जात असताना, काही महत्त्वपूर्ण पुरोगामी निर्णय घेण्यास न्यायालयाने सुरुवात केली. १९७८ साली मनेका गांधी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यानंतर विवेकी, न्याय्य व योग्य वाटत नसलेले निर्णय व कायदे फेटाळण्याची क्षमता न्यायालयांनी धारण केली. सरकारच्या व सरकारी यंत्रणांच्या कृतीत वाजवीपणा व मनमानीपणा नको, हा विचार न्यायालयाने प्रस्थापित केला.

१९८०च्या मिनर्व्हा मिल केसमध्ये संसदेने केलेली घटनात्मक दुरुस्ती रद्द ठरविताना संसदेपेक्षा घटना श्रेष्ठ असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले. १९९४च्या एस.आर. बोम्मई केसमध्ये ‘धर्मनिरपेक्षता घटनेचा मूलभूत गाभा आहे,’ असे सांगून धर्मनिरपेक्षता तत्त्वाचे पालन न करणाऱ्या राज्यात अनुच्छेद ३५६ नुसार राष्ट्रपती राजवट लावली जाऊ शकते, असे सांगितले. संसद व न्यायव्यवस्था यापेक्षा ‘भारतीय घटना’ एक सक्रिय व जिवंत व्यक्ती असल्याने मूर्त स्वरूप देण्याचा प्रयत्न झाला आणि त्यामुळे संविधानाचेही जिवंत व्यक्तीप्रमाणे ‘चारित्र्य’ असू शकते, हे मान्य करावे लागते. ‘कायद्याने प्रस्थापित केलेल्या प्रक्रियेऐवजी ‘न्यायव्यवस्थेत कायद्याची योग्य प्रक्रिया’ हे तत्त्व अंगीकारले गेले. कायद्याची ‘योग्य’ प्रक्रिया म्हणजे काय, याबद्दल स्पष्टता नसल्याने, न्यायधीशांना ‘योग्य’ वाटेल ती प्रक्रिया राबविण्याच्या अधिकारकक्षा तयार झाल्या.

न्यायाधीशही समाजातून नियुक्त झालेली माणसे असतात आणि ‘सर्वोच्च शहाणपण’ ही एक वेगळीच बाब असल्याचे मान्य केले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी २०१७ साली घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत लोकशाही प्रक्रियेवर व्यक्त केलेली चिंता व न्यायव्यवस्थेत वाढता राजकीय प्रभाव बघता, ‘न्यायालयीन उत्तरदायित्व विधेयकाचे’ कायद्यात रूपांतर होण्याची नितांत गरज असून, त्यातून लोकशाही परिपक्वतेकडे वाटचाल करेल. केवळ कायद्याचे विश्लेषण करणे व कायद्यावरच आधारित निर्णय देणे, अशी जबाबदारी न्यायालयांकडे असताना, भावनांवर आधारित निर्णय देण्याची परवानगी संविधानही सर्वोच्च न्यायालयाला देत नाही. शांतता हवी की कायदा, ही निवड करण्याचे स्वातंत्र्य न्यायालयांलाही नाही, हे घटनात्मक वास्तव डावलणे म्हणजे चुकीचा पायंडा ठरतो, असे मत अनेक निवृत्त न्यायमूर्ती व घटनातज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. आजही राजकीय हस्तक्षेपातून लोकशाहीचा आत्मा कलुषित होत असताना, बहुसंख्याक लोकांचा विचार केंद्रस्थानी ठेवून घेतलेले न्यायनिर्णय ‘आम्ही भारताचे लोक’ या संकल्पनेवर अन्याय करणारे व संविधानिक चारित्र्यहनन करणारे ठरू शकतात.

(लेखक संविधान विश्लेषक आहेत)