पाकिस्तानी न्यायालय निष्पक्ष नसते तर?

‘हिंदुस्थान हा एक सार्वभौम देश आहे. या देशाची स्वत:ची अशी नि:पक्ष आंतरराष्ट्रीय नीती आहे. हिंदुस्थान ना किसीसे डरता है, ना किसीको डराता है...’

- विजय दर्डा
चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह

भ्रष्ट राजकीय नेते, असफल नोकरशाही आणि दहशतवाद या वातावरणात पाकिस्तानच्या नागरिकांची आशा एकच आहे : न्यायव्यवस्थेचा ताठ कणा! 

‘हिंदुस्थान हा एक सार्वभौम देश आहे. या देशाची स्वत:ची अशी नि:पक्ष आंतरराष्ट्रीय नीती आहे. हिंदुस्थान ना किसीसे डरता है, ना किसीको डराता है...’
- इम्रानभाई, आपल्या तोंडून हे सत्य ऐकून फार फार बरे वाटले. रामनवमीचा आनंद द्विगुणीत झाला, असेच म्हणायला हवे. कारण प्रभू रामचंद्रांची सावली तर पाकिस्तानवरही आहे.

आमचे मित्र जावेद जब्बार यांनी  ‘रामचंद पाकिस्तानी’ या पुरस्कारप्राप्त सिनेमाची निर्मिती केली. त्याचे चित्रीकरण हिंदुस्थानात झाले. त्यावरून तिकडे पाकिस्तानात मोठा वादंगही माजला. अर्थात, हे सारे आपणास ठावुक असेलच, इम्रानभाई !

- तर मग आता हेही सांगितले पाहिजे, की हिंदुस्थानच्या न्यायपालिकेचा जगभर लौकिक आहे. कारण ती स्वतंत्र असून, दबावविरहित वातावरणात काम करते हे सारे जग जाणते. याच कारणाने भारतीय न्यायाधीशांनी अनेकदा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात काम केले आहे. देशातील शक्तिशाली पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची निवड एकेकाळी भारतीय न्यायालयाने रद्द केली होती, आठवते ना? - भारतीय न्यायालयांची निष्पक्षता आणि ताकदीची अशी अनेक उदाहरणे देता येतील.. सांगायचा मुद्दा आमच्याकडे निष्पक्ष न्यायपालिकेची  परंपरा आहे, परंतु सध्याच्या परिस्थितीत पाकिस्तानी न्यायालये दाखवत असलेली न्यायनिष्ठा आश्चर्यकारक असून, त्यामुळे न्यायाप्रती आस्था वाढते, हे कबूल करायला हवे. एकंदरीत इम्रान महाशयांनी विरोधी पक्षांच्या गुगलीवर षटकार ठोकण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा लोकांच्या नजरा पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयावर खिळल्या. विरोधी पक्ष न्याय मागायला पोहोचण्याच्या आतच न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतली.

बरीच चर्चा होऊन कायद्याला संमत असा निर्णय झाला. संसद पुनर्स्थापित झाली. अविश्वास प्रस्ताव संमत होताच इम्रान यांची विकेट पडली. त्यांनी सभापती, उपसभापतींचा राजीनामा पाठवून दिला. हे सारे घमासान चालू असताना ते स्वत: सभागृहात आलेच नाहीत, याचीही न्यायालयाने दखल घेतली. इम्रान यांनी पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान केला आहे काय, याचा निर्णय होणे अद्याप बाकी आहे. पाकिस्तानसारख्या देशात न्यायालयांनी अशी हिंमत दाखवणे प्रशंसनीय आहे, हे मान्य केलेच पाहिजे. कारण अशा व्यवस्थेत न्यायालयांना किती प्रकारच्या दबावांना तोंड द्यावे लागत असेल, याची कल्पना करणे अगदीच शक्य नाही.

जे काही झाले ते पाहता, पाकिस्तानी सैन्य आणि गुप्तचर संस्था आयएसआय यांचा न्यायाधीशांवर वचक असेल की काय, अशी शंका काही लोक नक्कीच घेतील, परंतु आजवर वेळोवेळी आलेल्या निकालांचे अवलोकन केले तर हेच दिसते, की पाकिस्तानी न्यायपालिका सहसा दबावापुढे झुकताना दिसत नाही..

लष्करी दबावाच्या प्रभावापुढे कमजोर बनलेली पाकिस्तानातली न्यायव्यवस्था ‘रूल ऑफ लॉ इंडेक्स’ या निर्देशांकात खूपच मागे पडली आहे, असा आरोप गतवर्षी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे पूर्व अध्यक्ष ली अहमद कुर्द यांनी केला होता. तत्कालीन सरन्यायाधीश गुलजार अहमद यांनी त्याचा लगेच इन्कार केला. ते ताडकन म्हणाले, ‘मी कोणाचाही दबाव सहन केलेला नाही. कोणत्याही संस्थेचे काहीही ऐकलेले नाही. निर्णय देताना ना कोणाचे ऐकले, ना पाहिले!’ एवढेच नव्हे, तर शंकासमाधान करून घेण्यासाठी न्यायालयात नेमके काय घडते ते पाहायला समक्ष  येण्याचे निमंत्रणही त्यांनी कुर्द यांना दिले होते. महत्त्वाच्या व्यक्तींनी चुकीची आणि बेजबाबदार विधाने केल्याने लोकांचा व्यवस्थांवरील विश्वास उडतो,  असेही त्यांनी बजावले होते.
न्यायालयांची निष्पक्षता सिद्ध करणारे अनेक निकाल पाक न्यायालयांनी वेळोवेळी दिले आहेत. गतवर्षी पाकिस्तानातील मंदिरावर झालेल्या हल्ल्याची गंभीर दखल घेतल्याबद्दल न्या. गुलजार अहमद यांची जगभर प्रशंसा झाली होती. खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील करक जिल्ह्यात हिंदू संत परमहंसजी महाराज यांच्या समाधीचे सरकारने पुनर्निर्माण करून द्यावे असा आदेश पाकिस्तान न्यायालयाने दिला. तत्कालीन सरन्यायाधीशांच्या कडक भूमिकेमुळे १०० हून अधिक लोक पकडले गेले. तिथल्या एसपींना ताबडतोब निलंबित केले गेले. एवढेच नव्हे, तर बांधकामाचा खर्च हल्लेखोर मौलवी शरीफ यांच्याकडून वसूल करण्याचे आदेशही दिले गेले होते. मंदिर तोडल्याने जगात पाकिस्तानची प्रतिमा कलंकित झाली होती, ती न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे सावरली गेली.

समोर कोण आहे याचा विचार न करता पाकिस्तानातील सर्वोच्च तसेच इतर न्यायालयांनी निकाल दिल्याची बरीच उदाहरणे आहेत. बेनझीर भुत्तो यांच्या हत्येबद्दल जनरल मुशर्रफ यांना एका न्यायालयाने ‘भगोडा’ घोषित केले. न्यायालयाच्या निर्णयामुळेच नवाझ शरीफ यांना सत्ता सोडावी लागली, ते काही काळ तुरुंगातही होते हे आपल्याला आठवत असेल. राजकीय शक्तींनी त्यांना तुरुंगातून बाहेर काढून लंडनला पाठवून दिले असले तरी अजून ते परत येण्याची हिंमत करू शकलेले नाहीत. त्यामागे न्यायालयांचा दराराच आहे. झरदारी यांनाही न्यायालयांनी सोडले नाही. तत्कालीन सरन्यायाधीश इफ्तिकार मुहम्मद चौधरी यांनी भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून अनेक खासदारांना दोषी ठरवले होते, हे अनेकांना आठवत असेल.

पाकिस्तानात कोणत्याही दहशतवाद्याविरुद्ध कारवाई होणे हे अत्यंत कठीण काम आहे, असे जगभर मानले जाते. सरकारी पातळीवर ही गोष्ट खरीही वाटते; पण न्यायालयांनी दहशतवाद्यांना शिक्षा ठोठावण्यात जराही कसूर केलेली नाही. उदाहरणार्थ कुख्यात दहशतवादी हाफीज सैदला नुकतीच ३१ वर्षांची शिक्षा झाली आहे. आता सरकार त्याला किती दिवस गजाआड ठेवते किंवा तुरुंगात ठेवूनही किती स्वातंत्र्य देते ही गोष्ट वेगळी! 
पाकिस्तानात ईशनिन्देविरुद्ध असलेल्या कायद्याचा आधार घेऊन कोणालाही फासावर लटकवता येते. या कायद्याची शिकार झालेल्या एका महिलेला न्यायालयाने केवळ मुक्त केले नाही तर तिला देशाबाहेर जाण्याची परवानगी दिली. त्यावेळी पाकिस्तानातले धर्मांध धुमाकूळ घालत होते.

पाकिस्तानातील अनेक पत्रकार माझे मित्र आहेत. देशातल्या न्यायप्रणालीबद्दल त्यांच्याशी माझे बोलणे होत असते. पाकिस्तानात न्यायाधीश असणे ही फार खडतर जबाबदारी आहे. तिथे न्यायाधीशांना अनेक दडपणांचा सामना करावा लागतो. त्यांना पटवण्यासाठी लालूच हाही एक रस्ता आहे, असे देशात मानले जाते, तरीही बहुतेक न्यायाधीश इमानदार आहेत. अर्थात काहींकडे संशयाचे बोटही दाखवले गेले, ही वस्तुस्थिती नजरेआड करता येणार नाही. त्यातले सगळ्यात मोठे प्रकरण झुल्फिकार भुत्तो यांना फाशी देण्याचे! पाकिस्तानी न्यायव्यवस्थेवरचा तो कलंक कदापि मिटणार नाही; मात्र पाकिस्तानी न्यायालयांनी काळाच्या ओघात काही धडे घेतले आहेत, हेही खरे! आपण आपल्या पाठीचा कणा ताठ ठेवला नाही तर लुटारूंचे फावेल आणि देश रसातळाला जाईल हे पाकिस्तानच्या न्यायव्यवस्थेला पुरते ठाऊक आहे. या देशातल्या नागरिकांची अखेरची आशा आपणच आहोत, हे इथली न्यायव्यवस्था जाणते;  हे मात्र नि:संशय!