एच१बी व्हिसा तरतुदींमध्ये प्रस्तावित बदल झालाच तर काय?

एच१बी व्हिसा तरतुदीतल्या प्रस्तावित बदलांमुळे अमेरिकास्थित भारतीयांच्या मनात सध्या काळजीची किनार आहे. अशा एकूण तीन प्रस्तावांपैकी “High-Skilled Integrity and Fairness Act of 2017” या

- प्रसाद मुळे

एच१बी व्हिसा तरतुदीतल्या प्रस्तावित बदलांमुळे अमेरिकास्थित भारतीयांच्या मनात सध्या काळजीची किनार आहे. अशा एकूण तीन प्रस्तावांपैकी “High-Skilled Integrity and Fairness Act of 2017” या नावाचा प्रस्ताव विशेष चर्चेत येण्यामागे त्यात सुचवलेली पगारवाढ कारणीभूत आहे.
अमेरिकन उद्योगधंद्यांना जाणवणारी उच्चशिक्षित आणि वैशिष्ट्यपूर्ण कौशल्य असलेल्या मनुष्यबळाची कमतरता भरून काढण्यासाठी एच१बी व्हिसा अस्तित्वात आला. २८ वर्षांपूर्वी १९८९ मध्ये केलेल्या कायद्यानुसार एच१बी व्हिसाधारकांना कमीत कमी ६० हजार डॉलर्स वार्षिक पगार देणे बंधनकारक आहे. ती किमान मर्यादा वाढवून एक लाख ३० हजार डॉलर्स इतकी केली जावी, असे हा प्रस्ताव सुचवतो. जी कामे करण्यासाठी सर्वसाधारण कौशल्य लागते आणि ज्यासाठी मुळातच अमेरिकेत मुबलक मनुष्यबळ उपलब्ध आहे, ती कामे अजून स्वस्तात करण्यासाठी उद्योगधंद्यांनी परदेशातून आयात केलेले स्वस्त मनुष्यबळ वापरू नये आणि एच१बी व्हिसाचा दुरूपयोग प्रतिबंधित व्हावा म्हणून अशी किमान पगाराची मर्यादा आखली गेली. इतका पगार देऊन उद्योगधंदे नक्की त्याच प्रमाणात परतावा देणारे आणि वैशिष्ट्यपूर्ण कौशल्य असणारेच मनुष्यबळ घेतील आणि अमेरिकन लोकांच्या नोकऱ्या स्वस्त परकीय कामगारांना मिळणार नाहीत याची शाश्वती मिळवणे याचे मूळ कारण होते.
गेल्या अठ्ठावीस वर्षांत ही परिस्थिती बदलली आहे आणि वेतनाची किमान मर्यादा न बदलल्याने अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्या एच१बी व्हिसाचा दुरूपयोग करीत आहेत, असा आक्षेप हे प्रस्तावित बदल घडवून आणण्यासाठी प्रयत्नरत असलेल्या गटाचे म्हणणे आहे. ही किमान वेतनवाढीची मर्यादा कालानुरूप केल्याने सर्वसाधारण कौशल्य लागणाऱ्या नोकऱ्यांमध्ये आपोआपच अमेरिकन नागरिकांना प्राधान्य मिळेल आणि एच१बी व्हिसाचा दुरूपयोग थांबल्याने वैशिष्ट्यपूर्ण कौशल्य असलेले मनुष्यबळही अधिक प्रमाणात उद्योगधंद्यांना मिळत राहील. अशी आशा या प्रस्तावामागे आहे, असेही या गटाचे म्हणणे आहे.
अशी वेतनवाढ एच१बी व्हिसावर अवलंबून असणाऱ्या उद्योगांसाठी अनिवार्य करावी, असे हा प्रस्ताव म्हणतो. त्यामुळे भारतीय आयटी कन्सल्टिंग कंपन्यांमधून अमेरिकेत गेलेल्या भारतीयांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जाते. या कंपन्यांच्या व्यवसायाचा मोठा भाग हा अमेरिकन कंपन्यांना कंत्राटी मनुष्यबळ पुरवणे असा आहे. या कायद्यामुळे हा भाग आधीइतका फायद्याचा राहणार नाही. किमान वेतनाच्या मर्यादेमुळे भारतीय कन्सल्टिंग कंपन्यांना सध्याच्या दरात आॅनसाइट मनुष्यबळ वापरून सेवा पुरवणे कठीण होईल आणि त्यांना दरवाढ करावी लागेल. हे वाढीव दर अनेक अमेरिकन कंपन्यांना परवडणार नाहीत आणि त्या कन्सल्टिंग कंपन्यांबरोबरच करार संपवतील.
कन्सल्टिंग कंपन्यांना हातातून जाणाऱ्या या व्यवसायाचा काही भाग हे मनुष्यबळ पुन्हा भारतात आणून किंवा भारतातले स्वस्त मनुष्यबळ वापरून त्याच सेवा भारतातून पुरवणे हा मार्ग चोखाळून वाचवता येईल. ज्या कंपन्यांना जास्त फटका बसेल त्यांना अमेरिकेत कर्मचारी कपात करण्याची वेळ येऊ शकेल, अशीही शक्यता वर्तवली जात आहे. काही अमेरिकन कंपन्यांना कन्सल्टिंग कंपन्यांचे कंत्राटी मनुष्यबळ न परवडल्याने हवे असलेले आॅनसाइट मनुष्यबळ त्यांना स्वत:च नोकरीत घ्यावे लागेल, अमेरिकास्थित भारतीयांना अशा नोकरीच्या संधीही यातून उपलब्ध होतील.
हा प्रस्ताव सद्य:स्थितीत त्याच्या पहिल्या टप्प्यात आहे. या आणि अशा प्रकारच्या कायदेबदलाच्या प्रस्तावांचे पाच टप्प्यांत कायद्यात रूपांतर होते. ते टप्पे खालीलप्रमाणे,
अ) प्रस्ताव दाखल
ब) ‘हाउस आॅफ रिप्रेझेंटेटिव्हज’कडून प्रस्ताव मंजूर.
क) ‘सिनेट’कडून प्रस्ताव मंजूर.
ड) राष्ट्राध्यक्षांकडून प्रस्ताव मंजूर.
इ) प्रस्तावाचे कायद्यात रूपांतर.
यावरून हे स्पष्ट आहे की, अजून या प्रस्तावावर अमेरिकन काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांत चर्चा व्हायची आहे आणि दोन्हीकडे प्रस्ताव मंजूर होऊन कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी काही कालावधी अजून जावा लागेल. दोन्ही सभागृहांत होणाऱ्या चर्चेत या प्रस्तावात काही बदल सुचवले जाऊ शकतात. कायदा बनवताना मूळ प्रस्ताव बदलांसह संपूर्ण किंवा अंशत: असा कसाही मंजूर होऊ शकतो. त्यामुळे या बदलांचा अमेरिकास्थित भारतीयांवर नक्की काय परिणाम होईल याचा आत्ता फक्त अंदाजच वर्तवता येऊ शकेल. प्रस्ताव आहे तसा स्वीकारला गेला, तर होणारे परिणाम दूरगामी असतील. ते नुसतेच अमेरिकास्थित भारतीयांवर नाही तर भारताच्या उद्योगविश्वावरही परिणाम करतील.

(लेखक अमेरिकेतील नोवाय या शहरात आयटी क्षेत्रात प्रिन्सिपल कन्सल्टंट आहेत)