शिवाजी विद्यापीठाचा कशासाठी अपमान?

दक्षिण महाराष्ट्राचे आणि सीमा भागातील मराठी भाषिकांचे प्रमुख शैक्षणिक केंद्र म्हणून शिवाजी विद्यापीठाकडे पाहिले जाते. महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर बहुजन समाजातील मुलांची शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या द्रष्टेपणातून विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. त्या विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात कोल्हापूर, सातारा, सांगली आणि सोलापूर अशा चार जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला. मात्र, याचे केंद्र कोल्हापूरलाच असावे, असा जोरदार आग्रह तत्कालीन ज्येष्ठ मंत्री बाळासाहेब देसाई यांनी धरला आणि एका चळवळीतून हे विद्यापीठ दिमाखात उभे राहिले. पहिले कुलगुरू डॉ. आप्पासाहेब पवार यांचे समर्पित नेतृत्व त्याला लाभले. थोड्याच अवधीत हे विद्यापीठ म्हणजे कोल्हापूरची अस्मिता ठरली. या विद्यापीठातून अनेक विद्यार्थी घडले. अनेक विषयांवर मूलभूत अभ्यास आणि संशोधनही होत राहिले आहे.
अशा या विद्यापीठाने २०१२ मध्ये सुवर्णमहोत्सवी वर्षात पदार्पण केले. विद्यापीठाने आपल्या ऐतिहासिक परंपरेने आणि कामगिरीला शोभेल असा सुवर्णमहोत्सवी कार्यक्रम आखला. ‘लोकमत’सह सर्वच प्रसार माध्यमांनी विद्यापीठाचा गौरव होईल, अशी प्रसिद्धी दिली. शिवाजी विद्यापीठाने दक्षिण महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत दिलेल्या योगदानाची दखल घेतली. सुवर्णमहोत्सवानिमित्त विद्यापीठास खास निधी मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करून राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर केले. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शिवाजी विद्यापीठास सुवर्णमहोत्सवी निधी म्हणून ५० कोटी रुपये देण्याचे जाहीर केले. तसा प्रस्ताव मांडण्यास सांगितले. पुढे चव्हाण-पवार यांचे सरकार दोन वर्षे राज्यात सत्तेवर होते. मात्र, विद्यापीठास केवळ साडेतीन कोटी रुपये दिले. विद्यापीठाने वारंवार २५ पत्रे पाठवून आपल्या सुवर्णमहोत्सवी निधीची आठवण राज्य सरकारला दिली. असंख्यवेळा स्वत: कुलगुरू आणि प्रशासन अधिकाऱ्यांनी मंत्रालयात धडका दिल्या. ‘लोकमत’नेहीे अनेकवेळा आवाज उठविला. तत्कालीन उच्च शिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली. त्यांनी केवळ एकाच महिन्यात निधी देण्याचे आश्वासन दिले. नवा प्रस्ताव मागून घेतला. मात्र, एक नवा पैसाही दिला नाही. राज्य मंत्रिमंडळाने यासाठी ४५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर केला. ‘लोकमत’ने इतका पाठपुरावा केला होता की, तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत ही मंजुरी दिल्याने आपल्या प्रसिद्धी अधिकाऱ्यास सांगितले की, ही वार्ता ‘लोकमत’पर्यंत पोहोचवा आणि तिच्या योग्य प्रसिद्धीची अपेक्षाही व्यक्त करा.
हे सर्व घडत गेले. त्यांचे सरकारही गेले. त्यालाही आता दोन वर्षे होत आली. नवे उच्च शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याही निदर्शनास विद्यापीठ प्रशासनाने ही बाब आणून दिली. त्यांनीही केवळ आश्वासने देण्यापलीकडे काही केले नाही. ज्या शिवाजी विद्यापीठाला एक सामाजिक-शैक्षणिक वारसा लाभला आहे, तो येथील शिक्षणप्रेमी नागरिकांनी आणि प्राध्यापक, विद्यार्थ्यांनी जपला आहे, त्याचाच हा अपमान आहे. राष्ट्रीय मूल्यांकन परिषदेच्या (नॅक) ‘ए वन’ मूल्यांकनाचा मान अनेक वर्षे शिवाजी विद्यापीठास मिळतो आहे. सुवर्णमहोत्सवी निधीतून वेगवेगळे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवून विद्यापीठाच्या शैक्षणिक वाटचालीस एक नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न होणार आहे. इतके चांगले प्रस्ताव विद्यापीठाने दिले आहेत. मात्र, राज्य सरकारने दिलेले आश्वासन पाळू नये ही खेदाची बाब आहे. विशेष म्हणजे दक्षिण महाराष्ट्रात विधिमंडळाचे ३० सदस्य (आमदार) आहेत. त्यांपैकी एकानेही हा विषय विधिमंडळात मांडू नये, याचीही निंदा करावी, असे वाटते.
- वसंत भोसले