संरक्षणात देशाला अमेरिकीे सहकार्य किती हिताचे?

वॉशिंग्टनमध्ये भारत आणि अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री उभय देशातल्या सामरिक सहकार्याच्या करारावर (लॉजिस्टिक एक्स्चेंज मेमोरँडम अ‍ॅग्रिमेंट) स्वाक्षऱ्या करीत होते

- सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)

वॉशिंग्टनमध्ये भारत आणि अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री उभय देशातल्या सामरिक सहकार्याच्या करारावर (लॉजिस्टिक एक्स्चेंज मेमोरँडम अ‍ॅग्रिमेंट) स्वाक्षऱ्या करीत होते, त्याचवेळी अमेरिकेचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री जॉन केरी तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आले होते. हा योगायोग उभय देशांमधल्या वाढत्या संबंधांचे प्रतीक आहे, असे मानले तर त्याचे श्रेय जितके अनुकूल परिस्थितीला आहे तितकेच बदलत्या वातावरणात भारताचे पंतप्रधान आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष यांच्यातल्या वैचारिक सहमतीलाही आहे.
उभय देशातल्या वरील करारामुळे अमेरिका आपल्या लढाऊ विमानांच्या इंधनाची पूर्तता, दुरूस्ती, इत्यादीसाठी भारताची मदत घेऊ शकेल व त्याचप्रमाणे भारतालाही अशी मदत तिच्याकडून मिळू शकेल. याखेरीज आधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञान, संशोधन, उभय देशातील सैन्यदलाचे संयुक्त प्रशिक्षण, अशा संरक्षणाशी संबंधित विविध क्षेत्रातले आदान प्रदानही वाढणार आहे. आपल्या नौदल व हवाई दलासाठी भारत अमेरिकेकडून आधुनिक तंत्रज्ञान खरेदी करू शकेल. एफ-१६ लढाऊ विमाने बनवणाऱ्या लॉकहीड मार्टिन कंपनीच्या सहकार्याने याच मालिकेतील आधुनिक लढाऊ विमानांचे उत्पादनही भारतात होऊ शकेल. व्यावहारिक पातळीवर अन्य विविध संधीही प्रस्तुत करारामुळे उपलब्ध होतील. संरक्षणमंत्री पर्रीकर म्हणतात, ‘प्रस्तुत करारामुळे भारतात अमेरिकेचा सैन्यतळ उभारला जाईल, ही भीती अनाठायी आहे. करारात तशी कोणतीही तरतूद नाही’. मग परस्परांचे उपलब्ध सैन्यतळ वापरण्याची त्यात अनुमती आहे काय? पर्रीकरांनी स्पष्ट केल्यानुसार करारानंतरही परस्परांना सामरिक पाठिंबा दिलाच पाहिजे असे बंधन नाही. त्यासाठी पूर्वमंजुरी घ्यावी लागेल. संयुक्त निवेदनाच्या त्रोटक मजकुरातून कराराचे तपशील स्पष्ट होत नाहीत. तथापि संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते हा करार भारतासाठी उपयुक्त आहे. प्रस्तुत करारामुळे चीन आणि पाकिस्तानमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. साहजिकच करार लक्षवेधी ठरला आहे. अशा करारांना ‘ऐतिहासिक’ असे विशेषण जोडण्याची भारतात पध्दत आहे. तथापि कराराचे सविस्तर तपशील जोपर्यंत सर्वांसमोर येत नाहीत, तोपर्यंत त्यावर कोणतेही मत व्यक्त करणे उचित ठरणार नाही.
भारत अमेरिका दरम्यान संरक्षण क्षेत्रातील विविध करारांच्या पार्श्वभूमीचे थोडे संशोधन केल्यावर असे निदर्शनाला आले की उभय देशात १) सिक्युरीटी आॅफ मिलिटरी इन्फर्मेशन २)लॉजिस्टिक एक्स्चेंज मेमोरँडम अ‍ॅग्रिमेंट ३) कम्युनिकेशन्स अँड इन्फर्मेशन सिक्युरीटी मेमोरँडम व ४)बेसिक एक्स्चेंज को-आॅपरेशन असे चार महत्वाचे करार अपेक्षित आहेत. हे चारही करार उभय देशांचे संरक्षण क्षेत्रातील संबंध अधिक मजबूत करणारे आहेत. यापैकी पहिला करार वाजपेयींच्या कारकिर्दीत २00२ साली झाला तर दुसऱ्या करारावर पर्र्रीकरांनी सोमवारी स्वाक्षरी केली. तिसरा आणि चौथा करार अद्याप झालेला नाही. वाजपेयी आणि त्यानंतरचे मनमोहनसिंग सरकार पहिल्या करारानंतर अमेरिकेबरोबर दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या कराराबाबत फारसे उत्सुक अथवा उत्साही नव्हते. संरक्षणाच्या बाबतीत भारत अमेरिकेच्या कुशीत जाऊन बसला, अशी जगभर चर्चा सुरू होईल, ही रास्त शंका या दोन्ही सरकारांना वाटत होती. चीन विविध क्षेत्रात पाकिस्तानला मोठया प्रमाणात मदत करीत आहे. या पार्श्वभूमीवर या दोन देशांची नाकेबंदी करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी विविध स्तरावर प्रयत्न चालवले आहेत काय? अमेरिका आणि भारत दरम्यानचा ताजा करार त्याचे प्रतीक मानावे काय? अमेरिकेच्या भरवशावर संरक्षण क्षेत्रात चीनशी बरोबरी करण्याचे स्वप्न मोदी सरकार पाहात आहे काय? लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरँडम करारावर भारत आणि अमेरिकेच्या स्वाक्षऱ्या होत असतीना, दुसरीकडे पाकिस्तान चीनकडून सुमारे पाच अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या आठ अत्याधुनिक डिझेल इलेक्ट्रिक पाणबुड्या येत्या १२ वर्षात खरेदी करणार असल्याचे वृत्त, इस्लामाबादहून प्रसारीत झाले. भारतात मुंबईच्या माझगाव डॉकमधे फ्रान्सच्या सहकार्याने स्कॉर्पिन पाणबुड्या तयार होत आहेत. त्याची युध्द क्षमतेशी संबंधित महत्वपूर्ण तांत्रिक माहिती याच सुमारास लीक झाली आहे. गेल्याच सप्ताहात घडलेली ही चिंताजनक घटना केवळ योगायोग नाही.
अमेरिकी परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांनी आपल्या दौऱ्यात बोलताना, पूर्वी कधीही नव्हते इतके अमेरिका आणि भारत परस्परांच्या जवळ येत असल्याचा उल्लेख केला. दहशतवादी कारवायांसाठी पाकिस्तानच्या भूमीचा वापर होत असल्याचे त्यांनी मान्य केले मात्र या दहशतवादाचा खुद्द पाकिस्तानाच बळी ठरत असल्याचे सांगून एकप्रकारे त्यांनी पाकिस्तानचा बचावच केला. संरक्षण सिध्दतेच्या तयारीत भारत आणि अमेरिका परस्परांच्या अधिकाधिक जवळ येत आहेत.
गेल्या दशकापासूनच या प्रक्रियेस प्रारंभ झाला. अमेरिकेच्या सहकार्यामुळे अलीकडेच भारत मिसाईल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रेजिमचा सदस्य बनला. संरक्षण विषयक तज्ज्ञांनी या घटनेचे हार्दिक स्वागत केले. नजीकच्या इतिहासात डोकावले तर अमेरिकेशी अणुकरार करताना मनमोहनसिंगांनीही आपल्या सरकारचे अस्तित्व पणाला लावले होते. या ‘ऐतिहासिक’ कराराचा कोणताही दृश्य लाभ मात्र आजतागायत दिसलेला नाही.
थोडे संशोधन केल्यानंतर असेही लक्षात आले की अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, मध्य आशिया, इराण, सिंगापूर, आॅस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जपान, गल्फ देश, अशा विविध देशांमध्ये अथवा त्यांच्या जवळपास अमेरिकेचे सैन्यतळ अस्तित्वात आहेत. त्यांची शेकडो लढाऊ विमाने, हजारो सैनिक, विमानवाहक नौका तिथे तैनात आहेत. मग भारताच्या सुविधा वापरण्यासाठी अमेरिका इतकी आतुर कशासाठी? याचे कारण आजतागायत भारतात अमेरिकेचा सैन्यतळ नाही. आजवर भारताने कोणत्याही विदेशी शक्तीला आपल्या सैन्यतळाचा वापर करू दिलेला नाही. आपली रणनीतिक स्वायत्तता कायम टिकवण्यासाठी भारत जगातल्या कोणत्याही गटात कधी सहभागी झाला नाही. नव्या करारामुळे उपलब्ध होणाऱ्या संरक्षण सुविधांचा भारताला अधिक लाभ होतो की अमेरिकेला, हे अद्याप सिध्द व्हायचे आहे. अमेरिकेशी भागीदारी करून जगात कोणताही देश शक्तिमान बनल्याचा इतिहास नाही. अमेरिकेबरोबर झालेल्या ताज्या करारामुळे भारताने म्हणूनच हुरळून जाण्याचे कारण नाही.
ताज्या करारामुळे चीन आणि पाकिस्तान अस्वस्थ का आहेत? भारताला पाकिस्तान आणि चीनचा या करारामुळे संताप सहन करावा लागेल, अशी चर्चा चिनी प्रसारमाध्यमांनी का सुरू केली? भारतासारखाच करार पाकिस्ताननेही चीनबरोबर केला पाहिजे, असा प्रचार पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमांनी का चालवला आहे? यातून एकच भीती मनात डोकावते की अमेरिकेच्या भरवशावर चीनशी बरोबरी करण्याच्या उत्साहात, भारताच्या विरोधात चीन आणि पाकिस्तान परस्परांच्या अधिक जवळ तर येणार नाहीत? असे नक्कीच व्हायला नको.