भाजपमधल्या ‘दोन गांधीं’चे काय चालले आहे?

मनेका गांधी अलीकडेच पंतप्रधानांना भेटल्या. त्यामागोमाग वरुण गांधींनीही गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. काहीतरी शिजते आहे, हे नक्की!

हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली -

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, सोनिया गांधी, आणि प्रियांका गांधी वद्रा हे त्रिकूट सध्या प्रकाशझोतात आहे. मात्र भाजपमधल्या दोन गांधींचे सध्या काय चालले आहे हे समोर येत नाही. वरुण गांधी यांना लोकसभेचे तिकीट नाकारण्यात आले आणि मनेका गांधी सुल्तानपूर लोकसभा निवडणूक हरल्या, तेव्हापासून या दोघांचे नाव कोणी घेतलेले दिसत नाही. असे म्हणतात की या दोन गांधींच्या बाबतीत काय राजकीय भूमिका घ्यायची यावर पक्ष विचार करतो आहे. 

वरुण गांधी यांच्याकडे काही काळ पक्षाचे सरचिटणीसपद होते. मोदी यांच्या पहिल्या सरकारमध्ये मनेका गांधी कॅबिनेट मंत्री होत्या. मात्र दुसऱ्या राजवटीत त्यांना मंत्रिपद नाकारले गेले. अलीकडेच त्या पंतप्रधानांना भेटल्या. वरुण गांधी हेही केंद्रीय गृहमंत्र्यांना भेटले. या भेटीत काय बोलणे झाले हे लगेच कळू शकलेले नाही. परंतु काहीतरी शिजते आहे असे दिसते. संघटनात्मक बदल केले जातील तेव्हा या दोघांना एखादे पद दिले जाईल किंवा मनेका गांधी यांना दुसरी एखादी जबाबदारी दिली जाण्याची शक्यता आहे. 

भाजप आपल्या मूळ पदाकडे 
आंध्रातील तेलुगू देसम पक्ष, बिहारमधील संयुक्त जनता दल, यांच्याशी हातमिळवणी करून सत्तेवर येऊनही भारतीय जनता पक्ष मते मिळवण्यासाठी पुन्हा एकदा हिंदुत्वाचा मुद्दा उचलून धरत आहे असे दिसते. हे दोन पक्ष तसेच एनडीएतील काही छोटे पक्ष स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणवतात. त्याचे कारण त्यांना अल्पसंख्याकांची मते मिळतात. परंतु मित्रपक्षांनी त्यांच्या त्यांच्या मतपेढ्या सांभाळाव्यात, आपण आपली हिंदू मते सांभाळली पाहिजेत, असे भाजप नेतृत्वाच्या लक्षात आले असावे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पिछाडी सहन केल्यानंतर पक्ष आपली मतपेढी सांभाळण्याचा विचार गंभीरपणे करतो आहे.

अल्पसंख्याकांची मते मिळवण्याच्या नादात भाजपने आपले मूळचे काही मतदार गमावले आहेत. आता ते पुन्हा मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कामात भाग घेऊ द्यायला परवानगी देणे हा त्या योजनेतला एक भाग दिसतो. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना चुकीच्या कारणांनी त्रास देऊ नये, असा सांगावा संघाने धाडलेला आहे. केंद्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकासमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांच्याकडे सक्षम भावी नेतृत्व म्हणून पाहिले जात आहे. उत्तर प्रदेशमधील बुलडोझरचा प्रयोग आता राज्यपालांच्या अधिपत्याखाली दिल्लीत वारंवार होताना दिसतो. देशातील हिंदू मंदिरांच्या जीर्णोद्धाराचे काम वेगाने व्हावे, अशी तजवीज करण्यात आली आहे. दुसरे म्हणजे २०२५ च्या विजयादशमीला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा शंभरावा स्थापना दिवस येत असून तो कसा साजरा करावा याचा विचार सुरू झाला आहे. १९२५ साली दसऱ्याच्या मुहूर्तावर डॉ. हेडगेवार यांनी संघाची स्थापना केली होती.

चीनबरोबरचा घोळ
 ज्याच्याशी सध्या फारच बिनसले आहे असा आपला शेजारी चीन. त्याच्याशी कसे वागावे याविषयी मोदी सरकारमधील मंडळी परस्परविरोधी भूमिका घेत असल्याचे दिसते. व्यापारविषयक बोलण्यात सीमावाद आणायचा नाही हा चीनचा प्रस्ताव सरकारने ठामपणे फेटाळला ही अगदी परवाची गोष्ट. चीनला कुठल्याही प्रकारची सवलत द्यायला भारतीय सुरक्षा आणि गुप्तचर यंत्रणा तयार नाहीत. आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांनी हस्तांदोलन केले तरी भारत चीनच्या प्रस्तावापुढे झुकला नाही. दोघांचे काही बोलणेही झाले, पण त्याचा तपशील कळलेला नाही. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचीही चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी भेट झाली. राजकीय नेतृत्व उभय देशातील वाद सोडवू इच्छिते परंतु गेल्या चार वर्षात कमांडर पातळीवरील बोलण्यांच्या तीस फेऱ्या झाल्या तरीही चीनी मुत्सद्दी मात्र जागचे हलायला तयार नाहीत असे दिसते. त्यात अचानक केंद्र सरकारने नेमलेले मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी चीनकडून होत असलेली आयात वाढल्याने त्या देशाने थेट विदेशी गुंतवणूक करावी, असा प्रस्ताव मांडला. २२ जुलै २०२४ ला संसदेत एक अहवाल मांडण्यात आला. चीनकडून होणारी आयात आणि गुंतवणूक यात समतोल राखला गेला पाहिजे, असे त्यात म्हटले होते. सरकारने या आर्थिक पाहणीपासून स्वतःला दूर ठेवले आहे. त्यानंतर ३१ जुलैला केंद्र सरकारचे वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियूष गोयल मुंबईत म्हणाले, भारतातील चिनी गुंतवणुकीविषयीच्या धोरणात कोणताही बदल नाही आणि अहवालात सुचविलेल्या कल्पना बंधनकारक नाहीत.
 
- गोयल यांनीच हे स्पष्ट केल्यामुळे आता हे प्रकरण मिटले आहे असे सर्वांना वाटले. याआधी २०२० साली ज्यांच्याशी सीमावाद आहे अशा देशांकडून गुंतवणूक स्वीकारायला आधी परवानगी घ्यावी, असे सरकारने ठरवले. अर्थातच ते मुख्यत्वेकरून चीनला उद्देशून होते. परंतु हे प्रकरण येथेच संपत नाही. गोयल यांच्या मुंबईतील विधानानंतर तीनच दिवसांनी ३ ऑगस्टला उद्योग खात्याचे एक सचिव राजेशकुमार सिंग म्हणाले, उत्पादनवाढीला चालना मिळणार असेल तर चीनकडून येणाऱ्या गुंतवणुकीला जलद मान्यता देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. भारताच्या चीनमधून होणाऱ्या आयात निर्यातीतील तफावत २३-२४ साली ८५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचल्याने सरकार काहीसे हताश झाले आहे हेच यातून दिसते. शिवाय शेजारी राष्ट्रांमधल्या भू-राजकीय घडामोडीही ठीक नसल्याने सरकार अधिकच चिंतीत असल्याचे दिसते.

जाता जाता, लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर दिल्लीत बरेच बदल दिसतात. ज्योतिषी मंडळींना पुन्हा एकदा महत्त्व आले आहे. काय कारण असेल?..