या आजारावर इलाज काय?

काही वर्षांपूर्वी बीड जिल्ह्यात बेकायदा गर्भलिंगनिदान आणि घाऊक प्रमाणात महिलांच्या गर्भपिशव्या काढण्याचे प्रकार उघडकीस आल्यानंतर राज्यात खळबळ उडाली होती. 

मुलींचा जन्मदर वाढवण्याबाबत कायदेशीर कारवाई आणि जनजागृती सुरू असतानाच, कायद्यातील पळवाटा शोधून लपूनछपून गर्भलिंगनिदानाच्या चाचण्या केल्या जात असल्याचे उघड झाल्याने एकूणच संपूर्ण व्यवस्थेचे पितळ उघडे पडले आहे. काही वर्षांपूर्वी बीड जिल्ह्यात बेकायदा गर्भलिंगनिदान आणि घाऊक प्रमाणात महिलांच्या गर्भपिशव्या काढण्याचे प्रकार उघडकीस आल्यानंतर राज्यात खळबळ उडाली होती. 

या प्रकरणातील आरोपी गजाआड झाल्यानंतर या प्रकारास काही काळ आळा बसला होता. मात्र, ज्याप्रमाणे एखादा सराईत गुन्हेगार तुरुंगाबाहेर आल्यानंतर पुन्हा त्याच कृत्याकडे वळतो, तसे याबाबतीतही झाल्याचे दिसूून येते. बेकायदा गर्भनिदान प्रकरणात चार महिन्यांपूर्वीच जामिनावर सुटलेल्या एका डॉक्टर आणि अंगणवाडी सेविकेने पुन्हा तोच गोरखधंदा थाटल्याचे उघडकीस आल्याने आरोग्य यंत्रणा हादरून गेली आहे. बीड जिल्ह्यातील गेवराईमध्ये बेकायदा गर्भलिंगनिदान करणाऱ्या सोनोग्राफी सेंटरवर गुरुवारी (४ जानेवारी) आरोग्य अधिकारी आणि पोलिसांनी धाड टाकली तेव्हा हा प्रकार उघडकीस आला. मुलाचा हव्यास आणि कौटुंबिक दडपणातून ग्रामीण भागातील महिला या प्रकाराला बळी पडत असल्याचे दिसते. शिवाय, आपल्या पुरुषप्रधान व्यवस्थेत मुली आणि स्त्रियांना असलेले दुय्यम स्थान आणि मुलींबाबत केला जाणारा भेद हे गर्भलिंगनिदानाचे मूळ कारण आहे. साखर कारखान्यांसाठी ऊसतोडणीचे काम करणाऱ्या कष्टकरी महिलांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत त्यांच्या गर्भपिशव्या (गर्भाशय) काढून टाकण्यात येत आहेत. 

मागील पाच वर्षांत बीड जिल्ह्यात ४ हजार ७१४ महिलांच्या गर्भपिशव्या काढल्याचे समोर आले आहे. महिलांना भीती दाखवून गर्भपिशव्या काढल्या जात असल्याचे प्रकरण २०१९ साली बीडमध्ये उघडकीस आल्यानंतर  खासगी रुग्णालयात गर्भपिशवीची शस्त्रक्रिया करण्यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक अथवा वैद्यकीय अधीक्षकांची परवानगी बंधनकारक करण्यात आली. या नियमामुळे २०२० मध्ये शस्त्रक्रियांचा आकडा कमी होऊन ५४५ वर आला होता; परंतु नंतर यंत्रणेचे दुर्लक्ष होताच २०२२ साली हा आकडा १३७७ वर पोहोचला! निसर्गत:च मुला-मुलींच्या जन्मदरात तफावत असते. साधारणपणे एक हजार मुलांमागे ९४० ते ९५० मुली जन्माला येतात. २००१ च्या जनगणनेनुसार देशात ० ते ६ वयोगटासाठी लिंग गुणोत्तर प्रमाण ९२७ इतकेच आहे, तर महाराष्ट्रासाठी हे गुणोत्तर ९१३ आहे. 

अविकसित प्रदेश, आर्थिक मागासलेपण आणि शिक्षणाचा अभाव असलेल्या लोकसंख्येत स्त्री- पुरुष लिंग गुणोत्तर अत्यंत व्यस्त असते, असे म्हटले जाते. मात्र, महाराष्ट्रातील चित्र निराळे आहे. कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या तुलनेने प्रगतशील असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये हे प्रमाण ८७८ हून कमी असल्याचे दिसून येते! १९९४ च्या गर्भलिंगनिदान प्रतिबंध कायद्यानुसार पहिल्या गुन्ह्यासाठी ३ वर्षांपर्यंत कैद आणि १०,००० रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकते; परंतु या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. बीड जिल्ह्यातील दोन वर्षांतील घटनांवरूनही हेच सिद्ध होते. मुळात या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी सोनोग्राफी मशीन खरेदीपासून ते मशीनचा वापर यासाठी ‘मॉनिटरिंग’ करणे आवश्यक आहे. पहिल्या दोन मुलीच असलेले दाम्पत्य किंवा मुलगाच हवा म्हणून प्रतीक्षेत असलेल्या कुटुंबाचा शोध घेणाऱ्या अनेक टोळ्या राज्यात कार्यरत आहेत. 

या टोळ्यांना गोरखधंदा करणाऱ्या काही खासगी डॉक्टरांचे पाठबळ असते. २५ हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम गर्भलिंग चाचणीसाठी डॉक्टर घेतात. काही खासगी डॉक्टर्स गर्भाशयाच्या किरकोळ तक्रारी असलेल्या महिलांसह अगदी २४ ते २५ वर्षांच्या मुलींनाही गर्भपिशवी काढण्याचा सल्ला देतात. गर्भाशयाच्या आजारावर उपचार करण्यासाठी ज्या प्रमाणात खासगी सेवा उपलब्ध आहे, त्या प्रमाणात सरकारी सेवा उपलब्ध आहे का, असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. गर्भलिंगनिदान रोखण्यासाठी राज्य पातळीवर स्टेट सुपरवायझरी बोर्ड आहे, ‘पीसीपीएनडीटी’ कायदा यंत्रणा आहे. जिल्हापातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा कार्यबल गटाची स्थापना केलेली आहे, जिल्हा सल्लागार समिती आहे, ‘पीसीपीएनडीटी’चा कक्ष आहे. दर तीन महिन्यांनी यांची बैठक बंधनकारक आहे. मात्र, यंत्रणा किती दक्षतेने कार्यरत आहे, यावर तिचे यश अवलंबून आहे. गर्भपिशव्या काढण्याचा प्रकार असो, की गर्भलिंगनिदान. समाजाच्या मानसिक आजाराचे हे लक्षण आहे. या दोहोंवर ‘अक्सिर’ इलाज शोधणे हेच महिलांच्या आणि समाजाच्या हिताचे आहे.