'सत्य' काय हे सरकार कोण ठरवणार?

डिजिटल माध्यमांत आपल्याविषयी चुकीचा किंवा दिशाभूल करणारा मजकूर येऊ नये, यासाठी सत्यशोधन कक्ष स्थापन करण्यावर केंद्र सरकार ठाम आहे.

अरुण सिन्हा, ख्यातनाम लेखक, पत्रकार -

आपल्या सर्व प्रकारच्या कामांविषयी डिजिटल माध्यमात काही चुकीचा किंवा दिशाभूल करणारा मजकूर येत नाही ना, याची खातरजमा करण्यासाठी सत्यशोधन कक्ष स्थापना करण्याच्या निर्णयावर केंद्र सरकार ठाम आहे. इंडियन न्यूज पेपर सोसायटी, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स अँड डिजिटल असोसिएशन, तसेच अन्य माध्यम संस्थांनी सरकारच्या या प्रस्तावाला केलेल्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करण्याचे केंद्राने ठरवले आहे. सरकारचा निर्णय डिजिटल माध्यमातील माहितीविषयी असला तरीही माहितीचा प्रवाह कोणत्याही सीमारेषेशिवाय मुद्रित आणि दूरचित्रवाणी माध्यमातही वाहत असल्याने तेथेही आशयाला चाळणी, गाळणी लागण्याचा धोका संभवतो. थोडक्यात, सत्यशोधन कक्ष हा एकंदर माध्यम जगताच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय ठरत आहे.

एक अत्यंत प्राथमिक प्रश्न असा की, सरकारच्या कारभाराविषयी चुकीची माहिती शोधण्याकरिता अशा प्रकारचा सत्यशोधन कक्ष स्थापन करण्याची आपल्याला गरज आहे का? मुद्रित, दूरचित्रवाणी आणि डिजिटल अशा सर्व क्षेत्रात चुकीची माहिती शोधून दुरुस्त करण्यासाठी सध्या कोणतीच यंत्रणा अस्तित्वात नाही काय? दोन स्तरांवर ही यंत्रणा अस्तित्वात आहे. कनिष्ठ स्तरावर वर्तमानपत्रांना संपादक असतो. तशीच व्यवस्था दूरचित्रवाणी वाहिन्या आणि डिजिटल माध्यमात असते. न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अँड डिजिटल स्टैंडर्ड अॅथॉरिटी 

टीव्हीसाठी काम करते, तर डिजिटल प्रकाशकांसाठी डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशन किंवा तत्सम संस्था अस्तित्वात आहे.
भारतातील माध्यमे स्वयंनियंत्रित आहेत. या द्विस्तरीय यंत्रणेमार्फत व्यावसायिक नीतिमूल्ये सांभाळली जातात. सरकार ते काम करत नाही. व्यावसायिक नीतिमूल्यांमधील पहिले सूत्र म्हणजे पत्रकाराच्या माहितीनुसार तो देत असलेली माहिती सत्य असली पाहिजे. पत्रकाराने ती तपासली पाहिजे आणि ती योग्य तसेच तथ्यांवर आधारित असल्याची खातरजमा प्रसिद्ध करण्यापूर्वी करून घेतली पाहिजे. दोन प्रकारच्या परिस्थितीत चुकीची माहिती प्रसिद्ध होणे संभवते. पहिले म्हणजे पत्रकाराने पुरेशी खातरजमा कुणाला तरी बदनाम करण्यासाठी मुद्दाम तसे केले गेले. पहिल्या बाबतीत व्यावसायिक उणीव ठरते, तर दुसऱ्या संदर्भात व्यावसायिक अनीती दोन्ही प्रकारच्या उल्लंघनाचे निराकरण पहिल्या पायरीवर सुरू होते. प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने पत्रकारांच्या आचारसंहितेत असे म्हटले आहे की, कोणतीही तथ्यात्मक चूक आढळली किंवा निश्चित झाली, तर वृत्तपत्राने स्वताहून ठळकपणे चुकीची दुरुस्ती केली पाहिजे आणि ती गंभीर स्वरूपाची असेल, तर माफी मागितली पाहिजे. वृत्तपत्राने चुकीची दुरुस्ती करायला किंवा माफी मागायला नकार दिला, तर प्रकरण दुसऱ्या.

पायरीवर जाते. तेथे प्रेस कौन्सिल तसे करायला भाग पाडते. त्याचप्रमाणे दूरचित्रवाणी वाहिन्यांसाठी प्रसारकाच्या पातळीवरच चुकीची दुरुस्ती केली जाते. त्यांच्याबाबतीत काही चूक आढळली, तर चुकीची दुरुस्ती त्यांनी प्रक्षेपित करावी, अशी अपेक्षा असते. पडद्यावर माफीनामा झळकावून संबंधित चुकीचा मजकूर डिजिटल अर्काइव्हमधून काढून टाकला पाहिजे, असे घडले नाही, तर हे प्रकरण एनबीडीएसए' (न्यूज ब्रॉडकास्टर्स अॅण्ड डिजिटल असोसिशएन) कडे जाते.

मुद्रित, दूरचित्रवाणी आणि डिजिटल माध्यमातून चुकीची माहिती प्रसारित होऊ नये याकरिता स्वयंनियामक यंत्रणा आधीपासून कार्यरत असेल, तर सत्यशोधन कक्ष स्थापन करण्याची मुळात सरकारला गरज काय? चुकीच्या माहितीचा सामना करण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणेचा वापर सरकारला करता आला नसता का? हा खरा प्रश्न आहे. सरकारच्या प्रत्येक खात्यात प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरोचा एक अधिकारी असतो. खात्याविषयी काही चुकीची माहिती माध्यमात आली, तर हा अधिकारी तात्काळ खुलासा करू शकतो, असे असताना सरकार या यंत्रणेच्या वर काम करील, असा नियामक बसवू पाहत असेल, तर संशय घेण्यास जागा आहे. या सत्यशोधन कक्षाला जे अनिबंध अधिकार देण्यात आले आहेत आणि त्याचा ज्या ज्या विषयांशी संबंध येणार आहे, त्याची व्याप्ती पाहता या संशयाला आणखीनच पुष्टी मिळते.

सरकारच्या कामाशी संबंधित कोणतीही चुकीची माहिती ऑनलाइन प्रसारित झाली, तर ती शोधण्याचे काम हा कक्ष करणार आहे. आता 'कोणत्याही कामाशी ही संज्ञा फारच व्यापक आहे. सरकारची सर्व धोरणे, कार्यक्रम आणि कारभाराचा त्यात समावेश होईल. सरकारची धोरणे, कार्यक्रम आणि कारभारावर लक्ष ठेवणे हे मुळात माध्यमांचे कर्तव्यच आहे आणि सरकार माध्यमात आलेली टीकात्मक माहिती चुकीची आणि दिशाभूल करणारी आहे, असे म्हणतच असते. कोविड काळातही असे घडताना आपण पाहिले. प्रेस कौन्सिल किंवा एनबीडीएसए यांच्यात जसे विविध घटकांना प्रतिनिधित्व दिले गेले आहे तसे या कक्षात असणार नाही. मंत्री किंवा सरकारी बाबू निर्णय घेतील. त्यांना वाटेल तसे निर्णय घेतील. एकदा या सत्यशोधन कक्षाने एखादी माहिती चुकीची ठरवली, तर ३६ तासांत ती डिजिटल विश्वातून काढून टाकण्याचा आदेश, हा कक्ष देईल. माहिती ज्याने दिली आहे, त्याचे म्हणणे ऐकून घेतले जाणार नाही.

सत्यशोधन कक्ष स्थापन करण्याच्या कल्पनेमागे सरकारच्या कारभाराविषयी चुकीची माहिती शोधून काढून टाकण्याचा हेतू नसून, टीका रोखण्याचा आहे. हे उघड होय. अलीकडे ऑनलाइन माध्यमांचा वापर वाढल्याने सरकारला डिजिटल माध्यमांची ताकद कळली आहे. सत्यशोधन कक्ष सरकारसाठी डिजिटल माध्यमात गुप्तचर संस्थेसारखे काम करील. चुकीची माहिती काढून टाकण्याच्या बहाण्याने टीकात्मक आशय ऑनलाइन विश्वाततून काढून टाकणे, हे कक्षाचे काम असेल. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचाही वापर हे काम सुकर होण्यासाठी केला जाण्याची शक्यता आहे.