ज्ञानग्रहणाचे खुरटे पर्याय ही कसली आत्मनिर्भरता?

aatm nirbhar : विद्यार्थ्यांचे, प्राध्यापकांचे व विद्यापीठांचे ज्ञानग्रहणाचे पर्याय मर्यादित करून साधलेली आत्मनिर्भरता सशक्त कशी असू शकेल?

- डॉ. सुनील कुटे
(अधिष्ठाता, क. का. वाघ अभियांत्रिकी शिक्षण व संशोधन संस्था, नाशिक)

अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने अलीकडेच एक परिपत्रक जारी करून ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानांतर्गत भारतीय लेखक व प्रकाशकांच्या पुस्तकांची अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शिफारस केली आहे. 
जागतिक शैक्षणिक क्षेत्रातील वॉशिंग्टन करारावर भारताने सही करणे, विदेशी विद्यापीठांना भारतात परवानगी देणे व जगभर मान्यता पावलेल्या ‘परिणामकारक शिक्षण’ (Outcome Based Education) या संकल्पनेची भारतात मुहूर्तमेढ रोवत असताना,  तंत्रशिक्षण परिषदेच्या या नवीन परिपत्रकाकडे पाहणे व त्याची चिकित्सा होणे आवश्यक आहे. 
 आनुवांशिक वारसाने भारत हा जगातल्या बुद्धिमान देशांपैकी एक देश आहे. भारतातील व्यावसायिक शिक्षणाचा दर्जा गेली साठी वर्षे टिकून होता. व्यावसायिक शिक्षण देणारे प्राध्यापक ज्ञानी व व्यासंगी होते. त्यांचे ज्ञान, व्यासंग व अनुभवावर आधारित पुस्तके दर्जेदार होती व अभियंत्यांच्या अनेक पिढ्या या भारतीय लेखकांनी व त्यांच्या पुस्तकांनी सशक्तपणे घडविल्या. जे अभियंते गेल्या साठ वर्षांत घडले ते प्रामुख्याने मूलभूत अभियांत्रिकी ज्ञानशास्रांचे (Core Engineering) होते.

गेल्या तीस वर्षांत भारतातील व्यावसायिक व अभियांत्रिकी शिक्षण क्षेत्रात अनेक महत्त्वपूर्ण बदल झाले. या शिक्षणाचे खासगीकरण झाले. महाराष्ट्रात केवळ पाच शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये होती,  आता ही संख्या खासगी महाविद्यालये धरून दोनशेच्या वर गेली आहे. सिव्हिल, मेकॅनिकल व इलेक्ट्रिकल या मूलभूत गाभ्याच्या ज्ञानशाखांशिवाय ‘सॉफ्ट ब्रँच’ या नावाने संगणक, माहिती व तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स या ज्ञानशाखा विस्तारल्या. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विदा विज्ञान (Data Science), रोबोटिक्स व ऑटोमेशन, सायबर सिक्युरिटी, जिनोमिक्स, मेकॅट्रॉनिक्स इ. नवनवीन विद्याशाखा उदयाला आल्या आहेत. या आधुनिक विद्याशाखा भारतात नवीन असल्या तरी त्यावर पाश्चात्त्य देशात भरपूर संशोधन झाले आहे.

विदेशात अस्तित्वात असलेले आधुनिक तंत्रज्ञान, सोई-सुविधा, सुसज्ज प्रयोगशाळा, संशोधन संस्कृती, संशोधनावर केलेली आर्थिक तरतूद व प्रत्यक्षात तेवढाच झालेला खर्च, शोधनिबंधाच्या माध्यमातून दर्जेदार नियतकालिकात प्रसिद्ध झालेले संशोधन,  या  बाबींना तेथील उद्योगधंद्यांनी दिलेला भक्कम पाठिंबा; या सर्वांचा परिपाक म्हणजे सॉफ्ट ब्रँच व त्याअनुषंगाने विकसित झालेल्या अत्याधुनिक ज्ञानशाखा! त्यातील अध्ययन- अध्यापन-प्राध्यापकांचा दर्जा, त्यांचे ज्ञान- संशोधनाचा अनुभव व यातून निर्माण झालेली त्यांची पुस्तके ही तुलनेने भारतापेक्षा अनेक पटीने सरस आहेत. आत्मनिर्भरतेच्या अभियानांतर्गत ‘आपले ते पवित्र व विश्वासार्ह’ ठरून भारताची अभियंत्यांची पुढची पिढी दर्जेदार जागतिक ज्ञानापासून वंचित राहता कामा नये.  मूलभूत ज्ञानग्रहणासाठी जगाची दारे खुले ठेवणे हाच सक्षम पर्याय असू शकतो. विद्यार्थ्यांचे, प्राध्यापकांचे व विद्यापीठांचे ज्ञानग्रहणाचे पर्याय मर्यादित करून साधलेली आत्मनिर्भरता सशक्त होऊ शकणार नाही.

अलीकडेच संसदेत यंदाचा अर्थसंकल्प सादर झाला. राष्ट्रीय संशोधन संस्थेसाठी पुढील पाच वर्षात पाच हजार कोटींची तरतूद ही अतिशय अभिनंदनीय बाब आहे, पण नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या कस्तुरीरंगन समितीने सरकारने सार्वजनिक खर्चाच्या दहा टक्के खर्च शिक्षणावर करावा ही शिफारस केली आहे. आपल्या देशाने शिक्षणावर २०१७-१८ मध्ये जीडीपीच्या ३.७१, २०१८-१९ मध्ये ३.४८ तर २०१९-२०२० मध्ये ३.२ टक्के इतका खर्च केला. हा खर्च जीडीपीच्या ६ टक्के असावा ही शिफारस दुर्लक्षित केली जात आहे. शिक्षणक्षेत्रात ‘आत्मनिर्भर’ होण्याचा खरा मार्ग हा खर्च किमान ६ टक्के करावा हाच आहे. प्रत्यक्षात तो दरवर्षी कमी होताना दिसतो. 

आजच्या अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील सर्व प्राध्यापकांबद्दल योग्य तो आदर ठेवूनही वस्तुस्थिती असे सांगते की या क्षेत्रात आपल्याला अलीकडे नोबेल वगैरे मिळालेले नाही. जगातल्या पहिल्या तीनशे विद्यापीठांत आपल्या १२५ कोटी लोकसंख्येच्या देशातील पाच विद्यापीठेही सातत्याने झळकत नाहीत. प्राध्यापकांचे ज्ञान व व्यासंग, संशोधन व लिखाण जागतिक पातळीवर चमकत नाही आणि या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यां फक्त शून्य मार्क नको; एक गुणावरही प्रवेश मिळू शकतो. अशा परिस्थितीत ज्ञान, गुणवत्ता व दर्जा यांच्याशी तडजोड न करता, ज्ञानाची जागतिक कवाडे खुली राखणे, हाच ‘आत्मनिर्भर’ भारत बनविण्याचा राजमार्ग असू शकतो.