सलमानच्या शिक्षेपासून देश काय धडा घेणार?

तत्त्वे आणि नीतिमत्ता बाजूला ठेवली तरी आयुष्य अन्यायकारक असते, हेच खरे. भाग्य आपणा सर्वांना समान वागणूक देत नाही.

विजय दर्डा, (लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)

तत्त्वे आणि नीतिमत्ता बाजूला ठेवली तरी आयुष्य अन्यायकारक असते, हेच खरे. भाग्य आपणा सर्वांना समान वागणूक देत नाही. दैनंदिन जीवनातील अनेक घटनांवरून आपणास याचे नेहमी प्रत्यंतर येते. ‘असते एकेकाचे नशीब’, असे म्हणून आपण या वास्तवाशी जुळवून घेत असतो. आपण सर्व समान नाही. प्रत्येक व्यक्ती दुसऱ्याहून अनेक बाबतीत वेगळी असते आणि हा फरक खराखुरा असतो. सलमान खानला सुपरस्टारचे भाग्य लाभले आहे. एक सेलिब्रिटी म्हणून लाखो चाहत्यांची त्याच्यावर श्रद्धा आहे. भारताचा तो एक सामान्य नागरिक तर नक्कीच नाही. सर्वच बाबतीत त्याचे एक विशेष असे खासपण आहे. तो विशेष आहे म्हणून तर त्याने पाच वर्षे तुरुंगात खितपत पडावे, असे जगभरातील त्याच्या चाहत्यांपैकी कोणालाही वाटत नाही.
असे असले तरी आमच्या कुटुंबासाठी तो नेहमीच मोठा आधार राहिला आहे, हे मला प्रांजळपणे सांगायलाच हवे. सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी आम्ही दिलेल्या निमंत्रणांचा त्याने नेहमीच मनापासून स्वीकार केला आहे. निवडणुकीच्या प्रचारातही त्याने आमच्यासाठी त्याचा बहुमोल वेळ दिलेला आहे. त्यामुळे ‘हिट अ‍ॅण्ड रन’ खटल्यात दोषी ठरल्यावरही सलमान खानची तुरुंगवारी टळल्याने आम्हाला नक्कीच आनंद झाला. परंतु हेही लक्षात घ्यायला हवे की, सलमानशी संबंधित हे ‘हिट अ‍ॅण्ड रन’ प्रकरण त्याच्या तुरुंगात जाणे किंवा निर्दोष सुटण्यापुरते मर्यादित नाही. याचा संबंध आपल्या न्यायदान पद्धतीशी व रस्ते वाहतूक व्यवस्थेशीही आहे. सत्र न्यायाधीश देशपांडे यांनी सलमान खान यास सदोष मनुष्यवधासाठी दोषी ठरवून पाच वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे. न्यायालयाचा हा निकाल यायला १३ वर्षे लागली. सत्र न्यायालयाच्या या निकालानंतर दोन दिवसांत सलमानला उच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाला व त्याच्या शिक्षेलाही स्थगिती मिळाली. न्यायालयाने सलमानला एवढ्या तातडीने आणि अशी वेगळी वागणूक का द्यावी, यावर जाहीरपणे चर्चाही सुरू झाली. पैसा, प्रतिष्ठा आणि प्रसिद्धीचे वलय असले की अशी न्यायालयीन ढिलाई दिसून येते, हे विसरून चालणार नाही. असे केवळ भारतातच घडते असे नाही. हॉलिवूड नायकांच्या बाबतीतही असेच घडते. केवळ बॉलिवूडमधील तारेच नव्हेत. व्यवस्थेवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता असलेल्या इतरांच्या बाबतीतही हेच दिसून येते. पैशाच्या जोरावर आपण सर्व काही हवे तसे करून घेऊ शकतो, अशी अहंभावी वृत्ती अशा लोकांवर हावी झालेली असते. सहारा समूहाच्या एकेकाळच्या शक्तिशाली प्रमुखांच्या बाबतीत झाले तसेच झाले व सलमानही अखेर व्यवस्थेच्या कचाट्यात सापडलाच. ‘सर्व काही मॅनेज करता येते’ ही वृत्ती नेहमी कामी येतेच असे नाही. या ‘एलिट’ वर्गाला केव्हा तरी आपल्या शक्तीच्या मर्यादा कळून चुकतात. हे जेवढे लवकर घडेल तेवढे त्यांचा भ्रम दूर व्हायला चांगलेच ठरते.
‘हाय प्रोफाईल’ खटल्यांवर जनमताचा प्रभाव नेहमीच पडत असतो आणि सलमानच्या बाबतीत त्याला शिक्षा होते की नाही यात न्यायव्यवस्थेची खरी परीक्षा होती. निदान एका न्यायालयाने तरी त्याला दोषी जाहीर करण्याचे धार्ष्ट्य दाखविले याची वाखाणणी होत आहे. नंतर उच्च न्यायालयाने त्याला जामीन देऊन शिक्षा स्थगित करणे हा न्यायप्रक्रियेचा एक भाग आहे. पण एवढे मात्र नक्की की सलमान खानविरुद्धचा हा खटला, सुरुवातीपासून म्हटले गेले, तसा सर्व काही सूर्यप्रकाशासारखे सुस्पष्ट असलेली ‘ओपन अ‍ॅण्ड शट’ केस नाही, असे म्हणता येईल. बचाव पक्ष अभियोग पक्षाच्या केसमध्ये ज्या प्रमाणात नवनवे मुद्दे काढत राहील तसा या निकालाचा आणखी काही न्यायालयीन टप्प्यांवर फेरविचार होईल हे नक्की. न्या. देशपांडे यांनी कितीही बारकाईने विचार करून निकाल दिला असला, तरी वरिष्ठ न्यायालयांकडून त्याचे पुनरीक्षण केले जाणे ही सुप्रस्थापित न्यायालयीन पद्धतच आहे. आत्ता या न्यायप्रक्रियेचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. पण दोन गोष्टी आपण मनातून काढून टाकायला हव्यात. न्यायालयाच्या निकालाने न्याय होतो अशी गल्लत आपण करता कामा नये. न्यायालयीन निकाल हा एका ठरावीक कायदेशीर चौकटीत दिलेला असतो व न्याय या संकल्पनेस याहूनही वेगळी अशी एक नैतिकतेची किनार असते. या दोन्हींचा एकाच वेळी समन्वय क्वचितच साधला जातो. सलमानचा ‘हिट अ‍ॅण्ड रन’ खटला हे या द्विभाजनाचे उत्तम उदाहरण आहे. सलमानला पाच वर्षांचा तुरुंगवास होण्याने सर्व संबंधितांना न्याय मिळेल, असे आपण म्हणू शकतो का? आणि नेमक्या याच संदर्भात आपल्याला रस्त्यावर झोपणाऱ्या निरपराधाचे प्राण हकनाक जाण्याच्या व्यापक आणि मानवीय मुद्द्याचा विचार करणे भाग पडते. ढोबळ सरकारी आकडेवारीनुसार भारतात दरवर्षी १.५० लाखांहून अधिक लोक रस्त्यांवर मृत्युमुखी पडतात. जखमी व अपंग होणाऱ्यांची संख्या याहून तिप्पट असते. इतरांचे प्राण धोक्यात घालणाऱ्या बेदरकार वाहनचालकांना दोषी ठरवून शिक्षा होण्याचे प्रमाण १३ टक्के आहे. मद्याच्या नशेत वाहन चालविणे हा तर सर्रास प्रचलित असलेला दुराचार आहे. नितीन गडकरी आता केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री आहेत व त्यांनी या प्रश्नात लक्ष घातले आहे, त्यामुळे आशेचा किरण दिसतो आहे. रस्ते अपघातांमध्ये होणारे मृत्यू ही एक मोठी मानवीय शोकांतिका आहे. या समस्येचे अचूक निदान होणे ही यशस्वी सोडवणुकीची पहिली पायरी आहे. पण यातून जे काही उपाय समोर येतील ते अगदी शेवटच्या टप्प्यापर्यंत नेटाने लागू करणे हे जिकिरीचे काम आहे. त्यामुळे बेदरकार वाहन चालविणाऱ्या एका सुपरस्टारला शिक्षा होणे हे इतरांसाठी अंजन ठरेल, असे एका परीने म्हणता येईल. पण जरब बसविण्यासाठी शिक्षा देण्याच्या कल्पनेचा अतिरेक करण्यातील धोक्यांकडेही डोळेझाक करता येणार नाही. सर्व गरिबांना किमान आवश्यक दर्जाचे घर मिळावे यासाठी नगरपालिकेपासून ते राज्य आणि केंद्र सरकारपर्यंतच्या सर्वच प्रशासकीय पातळीवर कंबर कसून मोहीम राबविल्याशिवाय सुरक्षित घरे नसलेल्या लोकांना केवळ मद्यपी वाहनचालकांपासूनच नव्हे, तर इतरही अनेक प्रकारच्या धोक्यांना नेहमीच सामोरे जावे लागेल. सलमान खटल्याच्या निमित्ताने सुरू झालेली चर्चा केवळ शाब्दिक न राहता त्यातून सर्वांना घर देण्याची राष्ट्रीय जाणीव निर्माण व्हावी, अशी अपेक्षा आहे.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
या एका प्रश्नाने माझे मन नेहमीच व्यथित होते. भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या अलापुझा येथील प्रशिक्षण केंद्रातील महिला खेळाडूंनी केलेल्या आत्महत्त्येच्या प्रयत्नांमुळे साहजिकच प्रश्न येतो की, आपण एक प्रगल्भ क्रीडाराष्ट्र म्हणून कधी उदयाला येणार आहोत की नाही? खेळाडूंना काळजीने, प्रतिष्ठेने व सन्मानाने न वागविण्याएवढे आपण अकार्यक्षम आहोत का? अलापुझा येथील या खेळाडू मुलींना आत्महत्त्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलावे लागावे यावरून तेथील परिस्थिती किती वाईट असेल याची सहज कल्पना येते. उत्तम क्रीडाकौशल्य आत्मसात करणे तर दूरच राहो, या खेळाडूंना जगावेसेही वाटू नये, हे अतिशय दुर्दैवी आहे. केंद्रातील सरकार जुने ते सर्व बदलण्याची आश्वासने दररोज देत असते. निदान आपले क्रीडा प्रशिक्षक व प्रशासक चांगल्या माणसांसारखे वागतील यासाठी तरी हे सरकार काही करेल का?