खाणी सुरू होण्यातील मुख्य अडचण काय ?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोव्याच्या खाण प्रश्नात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्यानंतर खाण व्यवसायाशी संबंधित मंडळी पुन्हा पणजीत धरणे धरून बसली आहेत.

- राजू नायक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोव्याच्या खाण प्रश्नात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्यानंतर खाण व्यवसायाशी संबंधित मंडळी पुन्हा पणजीत धरणे धरून बसली आहेत. खाणी पूर्ववत सुरू व्हाव्यात अशी त्यांची मागणी असली तरी त्याच चुकार, भ्रष्ट व न्यायालयाने ठपका ठेवलेल्या कंपन्यांना कायद्याला बगल देऊन खाणी चालवायला द्याव्यात अशी विवेकशून्य, तर्कशून्य मागणी ते करतात. मोदी व केंद्राने त्यांना हात हलवत परत पाठविण्याचे तेच खरे कारण आहे.

केवळ हेच तथाकथित खाण अवलंबित्व त्याच खाण कंपन्यांना खाणी सुपूर्द कराव्यात असे म्हणत नाहीत. तर त्यांच्याबरोबर दिल्लीला गेलेल्या शिष्टमंडळात भाजपाचेही नेते होते. काँग्रेस व इतर राजकीय नेत्यांनीही तीच री ओढली आहे. परंतु त्यातील किती लोकांना खाण कामगार व अवलंबितांचा पुळका आला आहे, माहीत नाही; परंतु प्रत्येकाला खाणचालकांच्या मर्जीत राहायचे आहे हे लपून राहात नाही. कारण सरकार पाडण्याची क्षमता ते बाळगतात व आता तर खाणपट्टय़ातील लोकांना चिथावून लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला अपशकुन करण्याचा चंग त्यांनी बांधला आहे. खाण कामगारांचे नेते पुती गावकर तर खाण कंपन्यांच्या तालावर नाचतात व खाणी सुरू करण्यासाठी जे इतर पर्याय आहेत, त्यांचा विचारही करण्याचे त्यांनी नाकारले आहे.

गोव्यातील खाणी गेले वर्षभर बंद आहेत. त्यापूर्वीही दोन वर्षे त्या बंद होत्या. त्या मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांनी तेव्हा बंद केल्या. आता त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे बंद पडल्या. २००७ पासून राज्यात बेकायदेशीररीत्या खाणी चालू असल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिल्यानंतर राज्याला या बेकायदा काळातील उत्खननाचे ६५ हजार कोटी रुपये वसूल करायचे आहेत. त्याबाबत राज्य सरकार अवाक्षर बोलत नाही. त्यामुळे या खाणींविरुद्ध न्यायालयात झुंज देणारे गोवा फाउंडेशनचे क्लॉड आल्वारिस पुन्हा न्यायालयात गेले आहेत. परंतु यापूर्वीचे बेकायदा उत्खननाचे ३५ हजार कोटी रुपये वसूल न करणारे राज्य सरकार नवीन गफल्याबद्दल शहामृगी पवित्र घेऊन बसले आहे.

लोह खनिजाच्या खाणी पोर्तुगीज काळापासून - १९४५ पासून चालू आहेत. पोर्तुगीजांनी उद्योगाला चालना देण्यासाठी लिजांचे फुकटात वितरण केले होते. परंतु खरी बरकत या व्यवसायाला आली गोवा मुक्तीनंतर व १९९० च्या दशकात. चिनी बाजारपेठ खुली झाल्यानंतर तर या व्यावसायिकांनी प्रचंड ओरबड केली, पर्यावरणाचा विध्वंस केला, क्षेत्र मर्यादेबाहेर उत्खनन केले व नियमबाह्य पद्धतीनेही निर्यात केली. बेकायदा खाणींच्या चौकशीसाठी केंद्र सरकारने शहा आयोगाची स्थापना केली तेव्हा गोव्यातील खाणचालकांचा खरा चेहरा उघड झाला. वर्षाकाठी २५ हजार कोटींचा नफा ते कमावत. राज्याच्या नैसर्गिक संसाधनांची लूट करून व त्या बदल्यात राज्याला अत्यंत तुटपुंजा महसूल देत. परंतु राज्य सरकारे दबली त्यांच्यातील थैल्यांच्या प्रभावाने. कारण, या कंपन्यांचा महसूल राज्याच्या अर्थसंकल्पापेक्षा तीन पटींनी अधिक आहे.

२००७ पासून बंद पडलेल्या खाणी सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारने एक तर महामंडळ स्थापन करावे किंवा खाणींचा लिलाव पुकारावा असे दोन पर्याय खुले आहेत. परंतु, राज्यातील खाणचालकांना त्या फुकटात पदरात पाडून घ्यायच्या आहेत. त्यासाठी त्यांना जुना पोर्तुगीज कायदा ज्याला कन्सेशन्स म्हणत, पूर्वलक्षी प्रभावाने १९८७ पासून लागू झालेला पाहिजे. त्यानुसार लिलावाची व देशातील प्रमुख कंपन्यांशी स्पर्धा करण्याची आवश्यकता त्यांना राहाणार नाही. परंतु तसे केले तर नवीन एमएमडीआर कायद्याला बगल दिली असे होऊन सर्वोच्च न्यायालय बडगा हाणोल अशी केंद्राला भीती आहे.
(लेखक गोवा आवृत्तीचे संपादक आहेत. )