आरबीआयचा इशारा डावलून केलेल्या नोटाबंदीनं काय साधलं?

नोटाबंदी करताना काळा पैसा संपेल, अतिरेकी कारवायांचा वित्तपुरवठा बंद होईल आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल असे स्वप्न सरकारने दाखविले होते. प्रत्यक्षात नोटाबंदीनंतरच्या ५० दिवसांत जो अभूतपूर्व गोंधळ देशभर उडाला, त्यातून ग्रामीण भाग आजही सावरलेला नाही.

नोटाबंदीचा गोंधळ अडीच वर्षे झाली, तरी संपताना दिसत नाही. व्यंकटेश नायक यांनी माहिती अधिकाराच्या कायद्यात मिळविलेल्या माहितीनुसार, रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाचा ५०० व १००० च्या नोटा बंद करण्यास विरोध होता. त्याचे दूरगामी परिणाम होऊन अर्थव्यवस्था मंदावेल, असा इशारा मंडळाने ८ नोव्हेंबर २०१६ ला सरकारला दिल्याचे उघड झाले आहे. यानंतर केवळ दोन तासांत नोटाबंदीची घोषणा झाली. सरकार असे का वागले, याचे एकमेव उत्तर हे सरकारकडे कुठलेही आर्थिक धोरण नसण्यात आहे. नोटाबंदी करताना काळा पैसा संपेल, अतिरेकी कारवायांचा वित्तपुरवठा बंद होईल आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल असे स्वप्न सरकारने दाखविले होते. प्रत्यक्षात नोटाबंदीनंतरच्या ५० दिवसांत जो अभूतपूर्व गोंधळ देशभर उडाला, त्यातून ग्रामीण भाग आजही सावरलेला नाही.

बाजारातील ८६ टक्के चलन बाद झाल्याने लघुउद्योगांचे कंबरडे मोडले, कोट्यवधी कामगार आणि रोजंदारी मजूर एका फटक्यात बेरोजगार झाले. हाती रोकड नाही, म्हणून बँकांत असलेल्या सामान्यांच्या ठेवी अडकून पडल्या. आपलाच पैसा लग्न, आजारपणासाठीही काढता येत नसल्याच्या अगतिकतेमुळे १६८ जणांचे बळी नोटाबंदीच्या काळात गेले. सरकारकडे निश्चित आर्थिक धोरण नाही. कधी सरकार स्वदेशीचा आग्रह धरते आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना हद्दपार करण्याची भाषा करते, तर लगेच मेक इन इंडियाची घोषणा करून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी लाल गालीचा अंथरण्याची कृती करते. सरकारच्या अशाच विरोधाभासी धोरणांमुळे गेल्या पाच वर्षांत अर्थव्यवस्थेचा बट्ट्याबोळ झाला आहे.

जीडीपीचा दर दरवर्षी सात टक्क्यांपेक्षा अधिक वेगाने वाढत असेल तर बेरोजगारीचे प्रमाण गेल्या ४५ वर्षांतील नीचांकी म्हणजे ६.१० टक्क्यांवर का गेले याचे उत्तर सरकारजवळ नाही. नोटाबंदी जाहीर झाल्यानंतर बाजारात म्हणजे जनतेच्या हातात जास्त रोकड आहे ती कमी करण्यासाठी कॅशलेस ईकॉनॉमीचे (रोकडविरहित अर्थव्यवस्था) पिल्लूही सोडण्यात आले. युरोप अमेरिकेत जीडीपीच्या ६ ते ७ टक्के रोख बाजारात असते. भारतात ती १२ टक्के आहे; म्हणून रोकड कमी करण्यासाठी डिजिटल पेमेंटचा पर्याय समोर आला. जपानमध्ये आजही जीडीपीच्या १७ टक्के रोख चलनात आहे, हे सोईस्करपणे लपविले गेले. त्यातूनच एटीएममध्ये रोकड भरू नका, म्हणजे नागरिक सक्तीने डिजिटल पेमेंटकडे वळतील, असाही प्रचार झाला. देशभरातील १० लाख कार्ड स्वॅपिंग मशिन्स व २.३० लाख एटीएमद्वारे सरकार हे साध्य करू शकले नाही. याचे मुख्य कारण या दोन्ही पद्धतीची यंत्रे फक्त जिल्हास्तराच्या शहरांतच उपलब्ध आहेत. शिवाय जुन्या आणि नव्या नोटांच्या आकारातील बदलामुळे काही काळ एटीएम असूनही बँकांत जाऊन रोख चलन स्वीकारण्याची वेळ आली.

आजही खेड्यांमध्ये ना रोकड आहे ना रोजगार आहे, अशी परिस्थिती आहे. नोटाबंदी पूर्णत: फसल्याचा आणखी एक पुरावा म्हणजे ५०० व १००० च्या १५.४१ लाख कोटींच्या नोटांपैकी १५.३१ लाख कोटींच्या नोटा रिझर्व्ह बँकेकडे परत आल्या आहेत, हे आहे. जर फक्त १०,००० कोटींच्या नोटा परत आल्या नसतील, तर देशात काळा पैसा ५०० व १००० च्या नोटांमध्ये दडवलेला नव्हता हे सरकारला मान्य करावे लागेल; पण सरकार ते मान्य करीत नाही. यातही विविध जिल्हा बँकांकडे असलेल्या आणि बुडीत खात्यात टाकावे म्हणून आग्रह धरल्या जाणाऱ्या कोट्यवधींच्या रकमेचा समावेश नाही. देशाच्या चलनातील १७.९७ लाख कोटींपैकी १५.४१ लाख कोटी रद्द करण्याचा तुघलकी निर्णय सरकारने लादला. परंतु कुठलाही शहाणा माणूस काळा पैसा रोकड स्वरूपात ठेवत नसतो, तर तो सोने व स्थावर मालमत्ता यातच मुख्यत्वे दडवलेला असतो हे सरकारला कळले नाही, याचे आश्चर्य वाटते. आजही तो पैसा तिथे सुरक्षित आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या गेल्या शुक्रवारच्या आकडेवारीनुसार, सध्या २१.२७ लाख कोटींच्या नोटा चलनात आहेत. नोटाबंदीपूर्वीपेक्षा हा आकडा ३.३० लाख कोटींनी जास्त आहे, या रोकड सुलभतेवरून नोटाबंदी पूर्णत: फसल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे वेगवेगळे इशारे डावलूनही राबवलेल्या या नोटाबंदीने साधले काय? हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.