पंतप्रधान मोदींच्या अमेरिका वारीचे फलित काय?

मोदींचा हा दौरा अत्यंत यशस्वी झाल्याची द्वाही, परराष्ट्र व्यवहार खात्याने मोदी मायदेशी रवाना होण्यापूर्वीच फिरवून टाकली असली, तरी आगामी अनेक दिवस वेगवेगळ्या अंगांनी या दौऱ्याची चिकित्सा होत राहणार आहे.

>> करण दर्डा, एक्झिक्युटिव्ह अँड एडिटोरियल डायरेक्टर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बहुचर्चित अमेरिका दौऱ्याची, भारतीय प्रमाणवेळेनुसार शनिवारी रात्री सांगता झाली. मोदींच्या यापूर्वीच्या सहा अमेरिका दौऱ्यांच्या तुलनेत यावेळचा दौरा वेगळे परिमाण लाभलेला आणि त्यामुळे आव्हानात्मक होता. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्यासोबतची त्यांची पहिलीच शिखर परिषद या दौऱ्यात होणार होती. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी मोदींचे घट्ट मैत्रीबंध निर्माण झाले होते. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ट्रम्प यांनी चक्क त्यांना भारत आणि मोदींचा पाठिंबा असल्याचे जाहीर करून टाकले होते. ह्युस्टन येथील ‘हौडी मोदी’ कार्यक्रमात उत्साहाच्या भरात मोदींनीही ‘अब की बार ट्रम्प सरकार’ अशी घोषणा देऊन टाकली होती. या पार्श्वभूमीवर, ट्रम्प यांच्याशी अत्यंत कडवी टक्कर देऊन विजयी झालेले बायडेन मोदींना कसा प्रतिसाद देतात, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागलेले होते.

जपान आणि ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांसोबतही मोदींच्या स्वतंत्र बैठका होणार होत्या. शिवाय चारही नेते ‘क्वाड’ गटाच्या पहिल्याच प्रत्यक्ष बैठकीच्या निमित्ताने एकत्र येणार होते. त्यातच या बैठकीच्या तोंडावरच अमेरिका, ब्रिटन व ऑस्ट्रेलियाचा समावेश असलेल्या ‘ऑकस’ नामक लष्करी सहकार्य गटाची घोषणा झाल्यामुळे ‘क्वाड’च्या औचित्यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहे. त्याशिवाय अफगाणिस्थानातील ताज्या घडामोडींमुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेला संबोधित करताना मोदी काय बोलतात, याकडेही लक्ष लागलेले होते.

मोदींचा हा दौरा अत्यंत यशस्वी झाल्याची द्वाही, परराष्ट्र व्यवहार खात्याने मोदी मायदेशी रवाना होण्यापूर्वीच फिरवून टाकली असली, तरी आगामी अनेक दिवस वेगवेगळ्या अंगांनी या दौऱ्याची चिकित्सा होत राहणार आहे. बायडेन यांच्यासोबतच्या शिखर परिषदेदरम्यान मोदी यांची देहबोली आत्मविश्वासाने ओतप्रोत भासली, तर बायडेन यांनी मोदींचे जोशात स्वागत केले. अशा शिखर परिषदांनंतर उभय देशांतर्फे जी निवेदने प्रसृत केली जातात, ती साधारणतः ठरलेल्या धाटणीची असतात. त्यामुळे अशा निवेदनांवर विसंबून निष्कर्ष काढण्यात काही अर्थ नसतो. त्यामुळे मोदींची ही अमेरिका वारी कितपत यशस्वी ठरली हे कळण्यासाठी काही काळ जाऊ द्यावा लागेल; परंतु ‘क्वाड’ शिखर परिषदेच्या तोंडावरच झालेली ‘ऑकस’ची घोषणा भारताची चिंता वाढविणारी ठरली आहे, हे मात्र निश्चित!

हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील चीनच्या विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षांना पायबंद घालण्यासाठी ‘क्वाड’चे गठन करण्याबाबत अमेरिका अनेक वर्षांपासून आग्रही होती. अशा गटात सहभागी झाल्यास आपल्या अलिप्ततावादी प्रतिमेचे काय होईल, या चिंतेपोटी भारत मात्र अवघडलेला होता. अगदी मोदी सत्तेत आल्यानंतरही, ‘हिंदी चिनी भाई भाई’चे जे नवे पर्व सुरू झाले होते, त्यामुळे भारत ‘क्वाड’पासून चार हात दूरच होता; पण गलवान प्रकरणानंतर भारताचे अवघडलेपण संपले आणि ‘क्वाड’ला मूर्त स्वरूप प्राप्त झाले. त्यानंतर लगेच कोविड महासाथीने जगाला कवेत घेतले आणि ‘क्वाड’ नेत्यांची समोरासमोर बैठक काही होऊ शकली नाही. मोदींच्या ताज्या अमेरिका वारीदरम्यान ती नियोजित असल्याने, अवघ्या जगाचे लक्ष त्याकडे लागले असतानाच ‘ऑकस’ची घोषणा झाल्यामुळे, आता ‘क्वाड’चे प्रयोजन काय, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक होते. मुळात ‘क्वाड’ ही ‘नाटो’च्या धर्तीवरील लष्करी संघटना असावी का, हा प्रश्न ‘क्वाड’ची चर्चा सुरू झाली तेव्हापासूनच उपस्थित होत आहे आणि त्यासंदर्भातील भारत व जपानच्या अवघडलेपणामुळे तो आजवर अनुत्तरित आहे.  

खनिज तेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाल्यामुळे मध्यपूर्व आशियातील रस संपलेल्या अमेरिकेला आता चीनचे आव्हान पेलण्याची चिंता लागली आहे आणि त्यासाठी हिंद-प्रशांत क्षेत्रातही ‘नाटो’सारखी संघटना उभारणे गरजेचे वाटत आहे. त्यामुळे भारत व जपान तयार नसतील तर त्यांच्याविनाच, अशी भूमिका घेत, अमेरिकेने ब्रिटन व ऑस्ट्रेलिया या इतर दोन ‘अँग्लोफोन’ देशांना सोबत घेत, ‘ऑकस’चे गठन केले आहे. त्यासाठी फ्रान्ससारख्या जुन्या घनिष्ठ मित्र देशाला दुखविण्याचा धोकाही अमेरिकेने पत्करला आहे. भारत तर अगदी अलीकडच्या काळात अमेरिकेचा मित्र बनला आहे. त्यामुळे भारतासाठी हा एका धडा आहे. चीनचे आव्हानही पेलायचे असेल आणि अमेरिकेच्या कच्छपीही लागायचे नसेल, तर भारताला स्वतःलाच सक्षम बनवावे लागेल. मोदींच्या ताज्या अमेरिका वारीतून भारताने एवढा धडा घेतला तरी पुरे!