जमावाच्या हिंसाचाराला कुठून मिळते शक्ती?

व्हॉटस् अ‍ॅपच्या माध्यमातून पसरणाऱ्या अफवांमुळे देशाच्या विविध भागात जमावाच्या हिंसाचाराने अवघ्या दोन महिन्यात २९ लोकांना ठार मारले. सरकारी आकड्यानुसार गेल्या चार वर्षात ३०० पेक्षा अधिक लोक जमावाच्या हिंसाचारात ठार मारले गेले. या घटना केवळ योगायोग तर नक्कीच नाहीत. हिंसक जमावाला मार्गदर्शन करणाºयांचे अन् आश्रय देणाºयांचे नेमकेहेतू तरी काय? निवडणूक वर्षात काही अज्ञात शक्ती तर त्यामागे काम करीत नसाव्यात? पंतप्रधान मोदींनी २२ एप्रिल रोजी आपल्या तमाम नेत्यांना थेटपणे बजावले की सार्वजनिकरीत्या जी विधाने कराल ती विचारपूर्वक करा. प्रसारमाध्यमांना मसाला पुरवणाºया घटना व विधानांपासून स्वत:ला दूर ठेवा. याच प्रकारचा जाहीर सल्ला पंतप्रधानांनी २०१६ व २०१७ सालीही दिला होता. तरीही भाजपचे काही मंत्री, नेते व भक्तांंवर त्याचा कोणताही परिणाम झाल्याचे दिसले नाही. पंतप्रधानांनी तंबी दिल्यानंतरही सरकारने कुणावर कारवाई केल्याचे उदाहरणही नाही. व्हॉटस् अ‍ॅप विद्यापीठातून अफवा पसरवणारे अन् हिंसाचारासाठी जमावाला उद्युक्त करणारे यांच्या निष्ठा अखेर कुणाला लाभदायक आहेत? असे प्रश्न या निमित्ताने ऐरणीवर आलेत.
जयंत सिन्हांचा आजवरचा लौकिक अतिशय विद्वान व कर्तबगार राज्यमंत्र्याचा. चार वर्षात अप्रिय वादात ते कधी सापडले नव्हते. उत्साहाच्या भरात ७ जुलै रोजी मात्र एक घोडचूक त्यांनी केली. गोरक्षक जमावाच्या हिंसाचारात ठार झालेल्या अलिमुद्दिन अन्सारींच्या हत्या प्रकरणातल्या आरोपींचे पुष्पहार घालून त्यांनी स्वागत केले. पिताश्री यशवंत सिन्हांनी कान ओढले. त्यानंतर तब्बल चार दिवसांनी जयंत सिन्हांनी घडलेल्या प्रकाराबद्दल जाहीरपणे खेद व्यक्त केला. दुसरीकडे सतत आक्रमक विधाने करणारे आणखी एक बोलघेवडे राज्यमंत्री गिरिराजसिंग दरम्यानच्या काळात बिहारच्या नवादा तुरुंगात दंगलीच्या आरोपींना भेटून आले. जाहीररीत्या त्यांचा बचाव करीत या भेटीची छायाचित्रेही त्यांनी टिष्ट्वटरद्वारे सर्वांपर्यंत पोहोचवली. उन्मादी जमावाला आश्रय देणारा देशात फक्त एकच राजकीय पक्ष अथवा सरकार नाही. पश्चिम बंगालमधे ममता बॅनर्जींच्या तृणमूलवर अन् केरळात डाव्या पक्षांच्या सरकारवरही असेच आरोप पूर्वी झाले आहेत. धोकादायक प्रवृत्तीला वेळीच जेरबंद करायला हवे. त्याऐवजी गठ्ठाबंद मतबँकांवर डोळा ठेवून अशा जमावाला कुणी प्रोत्साहन देत असेल तर त्यांच्या विरोधात यापुढे जनतेलाच जागोजागी संघटित व्हावे लागेल.
जमावाचा हिंसाचार (मॉब लिंचिंग)च्या उन्मादी प्रयोगाद्वारे भारताच्या विविध भागात आक्रमक जमाव निरपराध लोकांना ठार मारीत सुटला आहे. हृदय हेलावून टाकणाºया अशा घटना गेल्या काही महिन्यात सातत्याने घडल्या. चेन्नई, हैदराबाद, बेंगळुरू, (राईनपाडा) धुळे, औरंगाबाद, रायपूर, मालदा, अहमदाबाद इत्यादी ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रसंगात, कधी लहान मुलांना चोरणाºया टोळीचा आरोप करीत, अनेक निष्पाप लोकांच्या हत्या झाल्या. रस्त्यावरचा झटपट न्याय(!) करणाºया या हिंसक जमावाच्या बातम्यांचे अवलोकन केले तर त्यात अनेकदा आश्चर्यकारक साम्य जाणवते. अगोदर गावात लहान मुले चोरणारी टोळी घुसली आहे असा एक व्हॉटस्अ‍ॅप संदेश प्रसारित होतो. मग लांच्छनास्पद दृश्याचा एक भयावह व्हिडीओ प्रसारित होतो. बातम्या अन् व्हिडीओ पाहिल्यावर हिंसक जमाव गोळा होतो अन् अज्ञात व्यक्ती अथवा समूहाला बेदम मारहाण करीत ठार मारून टाकतो. गेल्या वर्षी मे महिन्यात अशा घटनेची पहिली मोठी बातमी झारखंडातून आली होती. सात लोकांना जमावाने ठार केल्याचा त्यात उल्लेख होता. यंदा १ जुलै रोजी धुळे जिल्ह्यात राईनपाडा गावात भटक्या जमातीतल्या पाच लोकांचा जमावाने असाच बळी घेतला. खरं तर गावात एकही लहान मूल चोरीला गेले नव्हते तरीही शहानिशा न करता गर्दी अचानक उत्तेजित झाली अन् भक्तिमार्गाने भिक्षुकी करणाºया निरपराध भटक्यांना ठार मारले गेले. ३० जून रोजी दक्षिण त्रिपुराच्या कालाछेडा गावात सुकांत चक्रवर्ती मारला गेला. त्याच्या हत्येचे दुहेरी दुर्दैव असे की सुकांतला सरकारनेच लहान मुले चोरीच्या अफवांविरुध्द जनतेत जागरूकता निर्माण करण्याचे काम सोपवले होते. दोन आसामी तरुण उद्योजक व संगीतकार, निलोत्पल दास व अभिजित नाथ यांचीही ८ जून रोजी अशाचप्रकारे हत्या झाली. आक्रमक जमावाने मारून टाकल्याच्या घटना हा निव्वळ योगायोग म्हणावा काय? प्रामुख्याने यात लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे गोरक्षेच्या नावाखालच्या हिंसाचाराच्या घटनांपेक्षा या घटना जरा वेगळ्या स्वरूपाच्या आहेत. कारण स्वयंघोषित गोरक्षकांच्या टोळ्यांना स्थानिक लोक ओळखतात. त्यांचे राजकीय लागेबांधेही जगजाहीर आहेत. पण मुले चोरणाºया टोळीची अफवा पसरवणाºयांचा शोध कोण अन् कसा घेणार? कोणतीही अफवा कधी पुराव्यासह येत नसते. व्हॉटस्अ‍ॅपबद्दल बोलायचे तर त्याच्या एन्ड टू एन्ड इन्स्क्रिप्शनमुळे अफवा पसरवणाºयाचा मूळ स्रोत शोधणेही जवळपास अशक्य असते.
पंतप्रधान मोदींच्या जाहीर इशाºयानंतरही त्यांच्या स्वपक्षीय नेत्यांचे बोलघेवडेपण थांबलेले नाही. निवडणूक वर्षाच्या रणनीतीचा हा भाग मानावा काय? की पक्षात असे एखादे शक्तिकेंद्र आहे जे या घटनांना जाणीवपूर्वक चिथावणी देत आहे? अशा घटनांबाबत जोपर्यंत कुणावर कारवाई होत नाही, तर अशा घटना घडत रहााव्यात, याला पक्षातल्याच काही लोकांचे प्रोत्साहन आहे हा आरोप खरा वाटू लागतो. उत्तर प्रदेशच्या दादरीत गाईचे मांस बाळगल्याच्या आरोपावरून हिंसक जमावाने अकलाखला घरातून ओढून मारून टाकले. दोन वर्षांपूर्वीच्या या घटनेनंतर असहिष्णुतेच्या मुद्यावर देशभर चर्चेचे रण पेटले मात्र राज्यात ध्रुवीकरणही इतक्या वेगाने झाले की विधानसभा निवडणुकीत या भागात भाजपने मोठा विजय नोंदवला. अकलाखच्या घटनेमुळे पक्षाचे कोणतेही राजकीय नुकसान झाले नाही. याउलट गुजरातच्या निवडणुकीआधी उना येथे हिंसक जमावाने दलितांना आपले शिकार बनवले. या घटनेचा त्रासदायक व्हिडीओ प्रसारित झाल्यानंतर देशभर उनाची घटना चव्हाट्यावर आली. त्याचे राजकीय नुकसानही भाजपला सोसावे लागले. राजकीय लाभहानीच्या या दोन परस्परविरोधी घटनानंतरही राजकीय पक्ष जागेवरच राहिले. गोरगरिबांना मात्र प्राणांना मुकावे लागले.
राजकीय व सामाजिक मजबुरीचे कारण पुढे करीत, हिंदू व मुस्लीम अशा दोन्ही समुदायातले शंभराहून अधिक छोटे-मोठे दक्षता गट सध्या कार्यरत आहेत. उत्तरेकडील काही राज्यात खाप पंचायती अजब प्रकारचे कायदे व मनमानी न्याय ग्रामीण भागात राबवीत आहेत. अश्मयुगात वावरणाºया खाप पंचायतींना व गावोगावच्या उन्मादी जमावाला राजकीय पाठिंबा लाभला की हिंसाचार रौद्र स्वरूप धारण करतो. हा हिंसाचार कोण अन् कसा रोखणार? देशात कायदा झोपला आहे काय? असा प्रश्न विचारला जातो. तथापि दीर्घकाळ मौन धारण केलेला समाज जोपर्यंत या प्रवृत्तींना रोखण्यासाठी एकजूट होत नाही. व्हॉटस् अ‍ॅपवरून प्रसारित होणाºया अफवांना ठामपणे नाकारीत नाही तोपर्यंत अशा घटना वाढतच जाणार आहेत. लोकशाही व्यवस्थेत यापेक्षा दुर्दैवी खेळ कोणता असू शकेल?