#Metoo : या वस्त्रहरणाचे फलित काय?

हा एक प्रकारे कायदा हाती घेण्याचाच प्रकार आहे. परंतु तो सर्वस्वी निषिद्धही मानता येणार नाही. प्रचलित न्यायव्यवस्था स्त्रिला समयोजित व संपूर्ण न्याय देण्यात अपयशी ठरत असेल, तर असे परस्पर खासगी मार्ग निवडल्याचा दोष स्त्रिला देता येणार नाही. यातून स्त्रीसाठी निकोप वातावरण तयार झाले नाही तर, माध्यमांना काही काळ चर्वणासाठी मिळालेला चमचमीत विषय, याहून यास काही वेगळा अर्थ उरणार नाही. ही चळवळ अधिक विस्तारून तिचे फलितही कल्याणकारीच व्हायला हवे.

- अजित गोगटे

अमेरिकेत गेल्या वर्षी सुरु झालेली ‘मी टू’ मोहिमेची वावटळ भारतातही येऊन धडकणार हे ठरलेलेच होते. विविध क्षेत्रांतील महिलांनी त्यांच्या गतआयुष्यात घडलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या, पुरुषांच्या वासनासक्त लंपट वर्तनाच्या आणि प्रसंगी बलात्काराच्या घटनांना वाचा फोडण्याची ही मोहिम. स्त्री जनलज्जेस्तव, चारित्र्य अन शिलावर शिंतोडे उडण्याच्या भीतीने पूर्वी अशा गोष्टींचा स्वत:हून बभ्रा करत नसे. यात पुरुषप्रधान व्यवस्थेने तिच्या मानसिकतेची जी जडणघडण केली, त्याचा भाग अधिक होता.

स्त्रीचे शरीर हे पुरुषांनी मौजमजेसाठी हाताळण्याचे खेळणे नाही. नाते कोणतेही असले तरी स्त्रिला कुटुंबात आणि समाजात वावरताना पूर्ण स्वातंत्र्याने समानतेचे व सन्मानाचे जीवन जगता यायला हवे. पण अनेक पुरुषांना संपर्कात येणाऱ्या प्रत्येक स्त्रिशी वागण्या-बोलण्यात लगट करण्याची खोड जडलेली असते. असे पुरुष अधिकाराच्या पदावर असतील तर त्यांची मजल याच्याही पुढे जाते. ते हाताखालची किंवा सहकारी महिला कर्मचारी आपल्याला किती ‘लागू’ आहे याची सांगड कामाशी घालू लागतात. अशा वेळी स्त्रिया दुहेरी कात्रीत सापडतात. भारतात गेल्या दोन आठवड्यांत ज्या स्त्रियांनी ‘मी टू’च्या माध्यमातून आपल्या मनाच्या कोंडमाºयाला वाट करून दिली त्या अशाच परिस्थितीतून गेलेल्या आहेत. त्या उघडपणे हे सर्व सांगताहेत, यावरून त्याच्या खरेपणाबद्दल शंका घेण्याचेही कारण नाही. या स्त्रियांनी आपापले अनुभव समाजमाध्यमांतून कथन केले. यात रोज नवनवीन स्त्रिया सहभागी होत आहेत. या वावटळीने साहित्य, चित्रपट, मनोरंजन, पत्रकारिता आणि राजकारण अशा विविध क्षेत्रांतील अनेक मान्यवरांचे शाहजोगपणाचे बुरखे फाटून त्यांचे खरे रूप समोर आले आहे. अशा प्रकारे वस्त्रहरण झालेल्यांमध्ये लेखक, अभिनेते, चित्रपट दिग्दर्शक, निर्माते, संपादक आणि एक केंद्रीय मंत्रीही आहे. यापैकी एका-दोघांनी आपल्या चुकांची स्पष्टपणे कबुली देऊन पीडित स्त्रिची माफी मागितली आहे. इतर काहींनी चक्क इन्कार केला, काहींनी आक्रमक पवित्रा घेतला तर काही तोंड लपवून गप्प बसले आहेत.

‘मी टू’ची ज्याने कल्पना काढली त्याच्या अक्कलहुशारीची दाद द्यायला हवी. आता पुढे येणाºया घटना कित्येक वर्षांपूर्वी घडलेल्या आहेत. प्रचलित कायद्यांच्या चौकटीत ही प्रकरणे चालविली तर त्यातून फारसे काही निष्पन्न होणार नाही, याची जाणिवही याच्या मुळाशी आहे. या संदर्भात दंड प्रक्रिया संहिता, ‘पॉस्को कायदा’ आणि कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी केलेला कायदा यांचा विचार करावा लागेल. दंड प्रक्रिया संहितेत अशा गुन्ह्यांच्या नोंदणीसाठी, त्यांच्या गांभीर्यानुसार तीन महिन्यांपासून ते तीन वर्षांची मुदत आहे. ‘पॉस्को’ कायद्यालाही अशीच कालमर्यादा आहे. कामाच्या ठिकाणच्या लैंगिक अत्याचाराची तक्रारही तीन महिन्यांत केली जाऊ शकते. शिवाय यात तक्रारदार महिला व ज्याच्याविरुद्ध तक्रार आहे तो पुरुष एकाच आस्थापनेत असणे व त्यांच्यात ‘एम्प्लॉयर’ व ‘एम्प्लॉई’चे नाते असणे गरजेचे असते. आता ‘मी टू’ मधून समोर येत असलेली बहुतांश प्रकरणे यात बसणारी नाहीत. शिवाय ‘त्या पुरुषाची नजर वाईट होती’ किंवा ‘वर्तन लंपटपणाचे होते’ या गोष्टी न्यायालयात सप्रमाण सिद्ध करणे महाकठीण आहे.

आपल्याकडील प्रचलित फौजदारी न्यायव्यवस्थेने पीडितेला न्याय मिळत नाही. फार तर मानसिक समाधान मिळू शकते. पुरुषाला तुरुंगात पाठवून त्या स्त्रिची मानसिक व शारीरिक हानी भरून निघत नाही. मिळत असेल तर ते फक्त मानसिक समाधान. पण त्यासाठीही कित्येक वर्षांची प्रतिक्षा करावी लागते. शिवाय खटल्याच्या यशस्वी सांगतेवरही ते अवलंबून असते. त्यापेक्षा ‘मी टू’ चा मार्ग बिनखर्चाचा, हमखास आणि झटपट आहे. यात ज्याने त्रास दिला त्या पुरुषाला समाजापुढे आणून नागवे करण्याचे इप्सित खात्रीपूर्वक साध्य होते. स्त्रिच्या मनावरील दडपण दूर होऊन झालेला कोंडमारा मोकळा होतो. ‘तू मला त्रास दिलास, मग आता तूही मानसिक क्लेष भोग’, अशा फिट्टमफाट भावनेने मानसिक समाधान लाभते. हा एक प्रकारे कायदा हाती घेण्याचाच प्रकार आहे. परंतु तो सर्वस्वी निषिद्धही मानता येणार नाही. प्रचलित न्यायव्यवस्था स्त्रिला समयोजित व संपूर्ण न्याय देण्यात अपयशी ठरत असेल, तर असे परस्पर खासगी मार्ग निवडल्याचा दोष स्त्रिला देता येणार नाही.

या पार्श्वभूमीवर या ‘मी टू’ मोहिमेचे फलित काय? यामागचा हेतू वरीलप्रमाणे व तेवढाच असेल तर तो पूर्णपणे सफल झाल्याचे म्हणता येईल. पण यातून स्त्रीसाठी समाजात निकोप वातावरण तयार व्हायला हवे असेल, तर आणखी दोन-तीन पावले पुढे टाकण्याची गरज आहे. यातील पहिले पाऊल म्हणजे, ज्या ज्या पुरुषांवर असे आरोप झाले, त्यांनी ते निखालसपणे कबूल करणे. दुसरे पाऊल म्हणजे, अशा कबुलीनंतर संबंधित स्त्रियांनी त्या पुरुषांना मोठ्या मनाने जाहीरपणे माफ करणे. आणि तिसरे पाऊल म्हणजे घराघरांमध्ये पत्नी, आई, बहिण अशा स्त्रियांनी कुटुंबातील पुरुषांशी याविषयी मोकळेपणाने बोलून त्यांच्याकडून पूर्वायुष्यात असे काही वावगे घडले असेल तर त्या स्त्रिने बोभाटा करण्याची वाट न पाहता तिची माफी मागायला त्यांना प्रवृत्त करणे. असे झाले तर कालांतराने ‘मी टू’ची गरजच उरणार नाही. अन्यथा माध्यमांना काही काळ चर्वणासाठी मिळालेला चमचमीत विषय, याहून यास काही वेगळा अर्थ उरणार नाही.

(लेखक हे लोकमतचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक आहेत)