सरोगसी म्हणजे काय?

गोरगरीब महिलांना लाखोंची रक्कम देण्याचे आमिष दाखवून त्यांना सरोगसी मदर बनविणाऱ्या आणि नंतर त्यांना रक्कम देण्याऐवजी धमक्या देणा-या नागपूरमधील रॅकेटचा ‘लोकमत’ने पर्दाफाश करताच सर्वत्र खळबळ उडाली.

- विजया रहाटकर
गोरगरीब महिलांना लाखोंची रक्कम देण्याचे आमिष दाखवून त्यांना सरोगसी मदर बनविणाऱ्या आणि नंतर त्यांना रक्कम देण्याऐवजी धमक्या देणा-या नागपूरमधील रॅकेटचा ‘लोकमत’ने पर्दाफाश करताच सर्वत्र खळबळ उडाली. या प्रकरणी एका सरोगसी मदरच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी चार डॉक्टरांसह दोघा दलालांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. सरोगसी मदरचे शोषण करण्याचा एक नवा मार्ग वैद्यकीय क्षेत्रात खुला झाला आहे. यावर टाकलेला प्रकाश...
सरोगसी पद्धतीचा वापर करून आई-वडील बनू इच्छिणारे दाम्पत्य, सरोगसीतून जन्मलेले बाळ व सरोगेट माता यांचे कायदेशीर हक्क यांत अनेकदा वाद उद्भवले. अशा वेळी न्यायालयात दाद मागण्यावाचून कोणताच पर्याय संबंधित व्यक्तींकडे नव्हता.
सरोगसी तंत्रज्ञान दोन पद्धतींनी वापरले जाते. पहिली म्हणजे पारंपरिक सरोगसी. यामध्ये सरोगेट माता म्हणून गर्भाशयाचे दान देणाºया स्त्रीचे बीज वापरले जाते. म्हणजेच जन्माला येणाºया मुलाचे व जन्म देणाºया मातेचे आनुवंशिक नाते असते. मात्र, सध्या या पद्धतीपेक्षा गेस्टेशनल पद्धतीचा वापर अधिक केला जातो. या पद्धतीत सरोगेट मातेचे स्त्री बीज न वापरता आई बनू इच्छिणाºया स्त्रीचे बीज वापरले जाते. हे स्त्री बीज आणि तिच्या जोडीदाराचे शुक्र ाणू वापरून गर्भ विकसित केला जातो. अशा प्रकारे आई-वडील बनू इच्छिणाºया दाम्पत्याचा गर्भ दुसºया स्त्रीच्या गर्भात वाढवला जातो. या पद्धतीच्या सरोगसीमध्ये जन्माला येणाºया मुलाचे व जन्म देणाºया मातेचे आनुवंशिक नाते नसते.
>विधेयकाचे महत्त्व
आपल्याकडे सरोगसी (नियमन) विधेयक २0१६
येण्यापूर्वी सरोगसीबाबत काही कायदेशीर तरतुदी होत्या. इंडियन
कौन्सिल फॉर मेडिकल रीसर्चने (आयसीएमआर) २00५मध्ये ‘असिस्टेड रिप्रॉडिक्टव्ह टेक्नॉलॉजी’ म्हणजेच सरोगसीच्या प्रक्रियेसाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली होती. त्यातील काही प्रमुख मार्गदर्शक तत्त्वे पुढीलप्रमाणे होती.सरोगसीसाठी संबंधित व्यक्तींनी आधी करार करणे आवश्यक आहे.
सरोगेट मदर बनण्यासाठी संबंधित स्त्रीची, तसेच तिच्या कुटुंबाची, विशेषत: पतीची संमती हवी.
संबंधित प्रक्रि येचा सर्व खर्च सरोगेट मदरला मिळायला हवा.
सरोगसीमागे व्यापारी हेतू नसावा.
सरोगसी प्रक्रि येदरम्यान संबंधित जोडप्याचा घटस्फोट झाला, दोघांपैकी एकाचा किंवा दोघांचाही मृत्यू झाला तर त्या मुलासाठी काय आर्थिक तरतूद केली आहे, याचा स्पष्ट उल्लेख करारात हवा.
सरोगेट मदरला विम्याचे
संरक्षण मिळावे.
सरोगसीतून जन्माला आलेल्या बाळाचे आई-वडिलांपैकी एकाशी तरी जैविक (बायोलॉजिकल) नाते असायला हवे.
सरोगसीतून जन्माने आलेल्या बाळावर त्याच्या आई-वडिलांचाच कायदेशीर हक्क असेल व त्याच्या दत्तकविधानाची गरज नाही.
सरोगसी मदरचा खासगीपणा जपला गेला पाहिजे.
सरोगसीद्वारे जन्माला येणाºया बाळाचे गर्भलिंग परीक्षण करता येणार नाही.
गर्भपातासंबंधीच्या कायद्याचा पीसीपीएनडीटी कायदा १९९४ (प्री कन्सेप्शन अ‍ॅण्ड प्री नॅटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स १९९४)मधील तरतुदी सरोगसीलाही लागू होतील.मात्र ही मार्गदर्शक तत्त्वे कायद्याने बंधनकारक नसल्यामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणात व्यापारी तत्त्वावर सरोगसी झाली. कायद्याच्या कमतरतेमुळे तसेच तंत्रज्ञान व कुशल डॉक्टरांची उपलब्धता, कमी पैशांत सरोगेट माता म्हणून काम करायला तयार असणाºया महिला इत्यादी बाबींमुळे भारत ‘सरोगसी हब’ म्हणून कुप्रसिद्ध झाला.
>विविध देशांतील स्थिती
सरोगसीसंबंधात विविध देशांतील कायदे-नियम वेगवेगळे आहेत. आॅस्ट्रेलियात सरोगेट माता संकल्पनेला मान्यता आहे; परंतु व्यावसायिक सरोगसीला कायद्याने बंदी आहे. कॅनडात २00४पासून व्यावसायिक सरोगसी निषिद्ध मानण्यात आली आहे. फ्रान्समध्ये १९९४पासून परोपकारी/नि:स्वार्थी भावनेने किंवा व्यावसायिकरीत्या केलेल्या सरोगसीला बेकायदा कृत्य मानण्यात आले आहे. हाँगकाँग, हंगेरी, इटली, जपान आणि अमेरिकेतील काही राज्यांत व्यावसायिक सरोगसीवर कायद्याने बंदी आहे. भारतात २00२पासून आणि ग्रेट ब्रिटनमध्ये २00९पासून व्यावसायिक सरोगसीला कायद्याने मान्यता दिली आहे.
>कायद्यातील सुधारणा
सरोगसी (नियमन) विधेयक २0१६ लोकसभेत २१ नोव्हेंबर २0१६ रोजी मांडण्यात आले. त्यानंतर १२ जानेवारी २0१७ला ते आरोग्य आणि कुटुंबकल्याणविषयक संसदीय स्थायी समितीकडे सोपविण्यात आले. संसदीय स्थायी समितीने संबंधितांच्या, केंद्र सरकार, मंत्रालये, स्वयंसेवी संस्था, वैद्यकीय व्यावसायिक, वकील, संशोधक, सरोगेट माता यांच्यासमवेत बैठका घेऊन त्यांच्या सूचना विचारात घेतल्या. आरोग्य आणि कुटुंबकल्याणविषयक सरोगसीबाबतच्या संसदीय स्थायी समितीने आपला १0२वा अहवाल १0 आॅगस्ट २0१७ रोजी लोकसभा आणि राज्यसभेत एकाच वेळी पटलावर ठेवला.त्यानंतर या वर्षी मार्च महिन्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सरोगसी (नियमन) विधेयक २0१६मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली. या कायद्यामुळे सरोगसीच्या बाजारीकरणाला आळा बसेलच, पण यासंदर्भातील कायद्यातही सुटसुटीपणा येईल. हा कायदा जम्मू-काश्मीर वगळता संपूर्ण भारतात लागू होईल. सरोगेट मदर, इच्छुक दाम्पत्य, सरोगसीतून जन्माला आलेले मूल यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. परदेशातून मानवी बीज आयात करणे, सरोगसीच्या उपचारांसाठी परदेशी नागरिकांना भारतात येण्याचा व्हिसा तसेच सरोगसीने जन्मलेल्या बाळांना परदेशात नेण्यास परवानगी नाकारण्यात आली आहे, अशी माहिती तत्कालीन आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी गेल्या वर्षी विधान परिषदेत दिली होती. सरोगसी पद्धतीने जन्मलेल्या मुलाच्या संगोपनासाठी महिला कर्मचाºयांना १८0 दिवसांची रजा मंजूर करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे.थोडक्यात, सरोगसी ही संकल्पना पूर्णपणे नाकारण्यात अर्थ नाही. अनेक अपत्यहीन दाम्पत्यांसाठी ते वरदान ठरले आहे. फक्त कोणाच्याही भावनिक परिपूर्तीसाठी नैतिकतेचा बळी देता कामा नये!
>कायदेशीर गुंतागुंत
आपल्या देशातील सरोगसीसंदर्भातील ‘बेबी मनजी विरुद्ध भारत सरकार’ हा खटला प्रसिद्ध आहे. जपानी दाम्पत्याचे ‘बेबी मनजी’ हे बाळ २00२मध्ये सरोगसीच्या माध्यमातून गुजरात येथील आणंद येथे जन्माला आले. संबंधित जपानी जोडप्यापैकी शुक्राणू वडिलांचे होते तर स्त्रीबीज अज्ञात स्त्रीचे होते; पण बेबी मनजीचा जन्म होण्यापूर्वीच या जोडप्याचा घटस्फोट झाला. त्यानंतर या जोडप्यातील महिलेने मुलाचा स्वीकार करायला नकार दिला. वडिलांनी मात्र बाळाचा ताबा स्वीकारायची तयारी दर्शवली. मात्र जपानी कायद्यानुसार सरोगसीला परवानगी नसल्याने, तसेच भारतातील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार एकाच पालकाला सरोगसीची परवानगी नसल्याने बाळाचा ताबा वडिलांकडे देण्यास कायद्याची परवानगी नव्हती.
त्यामुळे हे प्रकरण कोर्टात गेले. कोर्टाने बेबी मनजीच्या वडिलांच्या बाजूने निर्णय दिला. नंतर बेबी मनजीला जपानी व्हिसा मिळून त्याचा जपानला जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला. या प्रकरणाने आपल्याकडील सरोगसीमधील कायदेशीर गुंतागुंत अधोरेखित झाली.सरोगेट मदर बनू इच्छिणाºया महिलेसाठीसुद्धा काही निकष विधेयकाने मान्य केले आहेत. ही महिला इच्छुक दाम्पत्याच्या जवळच्या नात्यातील असायला हवी, ही व्यक्ती विवाहित असायला हवी तसेच तिला स्वत:चे एखादे सुदृढ अपत्य असायला हवे. तिचे वय २५ ते ३५ वर्षांच्या वयोमर्यादेत असायला हवे. ती आयुष्यात फक्त एकदाच सरोगेट मदर म्हणून बाळाला जन्म देऊ शकते. तसेच, अशा महिलेकडे ती सरोगेट मदर बनण्यासाठी शारीरिक व मानिसकदृष्ट्या सक्षम असल्याचे प्रमाणपत्र असायला हवे.
व्यावसायिक सरोगसीची जाहिरात करणे, सरोगेट मातेकडे दुर्लक्ष करणे किंवा तिच्या तब्येतीची हेळसांड करणे, सरोगेट तंत्रज्ञान वापरून जन्माला आलेल्या बाळाचा त्याग करणे, सरोगसीसाठी मानवी गर्भ विकणे किंवा खरेदी करणे इ. बाबींना विधेयकात गुन्हा घोषित केले आहे. या गुन्ह्यांसाठी किमान १0 वर्षे आणि कमाल १० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे.
>भावनिक परिपूर्तीसाठी नैतिकतेचा बळी नको
सरोगसीमुळे अनेक अपत्यहीन दाम्पत्यांना अपत्यसुख मिळाले आहे. त्यामुळे ही संकल्पना पूर्णपणे नाकारण्यात अर्थ नाही. मात्र, त्यातील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरोगस नियमन विधेयक २0१६ नुकतेच तयार करण्यात आले आहे. या विधेयकातील तरतुदींची माहिती.
स्वत:चे मूल हे अनेक दाम्पत्यांचे स्वप्न असते. मात्र, अनेक कारणांमुळे अपत्य सुखापासून वंचित असणाºयांना सरोगसी तंत्रज्ञान वरदान ठरले आहे. ज्यांना १५ वर्षे मूल झालेले नाही, अशा जोडप्यांवर शेवटचा पर्याय म्हणून सरोगसी करण्याची वेळ येते.गर्भाशयाचे दान हे अवयवदानापेक्षा अधिक गुंतागुंतीचे आहे. अलीकडच्या काळात हा मोठा अवैध धंदा म्हणून फोफावत आहे. या जोडीनेच अनेक अनैतिक प्रकार, सरोगेट मातांचे शोषण, सरोगसीतून जन्मलेल्या बालकांचा त्याग, मानवी भ्रूणविषयक रॅकेट अशा चिंताजनक घटना उघडकीस येत आहेत. तरीही आतापर्यंत भारतात याबाबतीत ठोस कायदा अस्तित्वात नव्हता.विधि आयोगाच्या २00९ सालच्या २२८व्या अहवालातही सरोगसी पद्धतीमधील कायद्याची गुंतागुंत, सरोगेट मदर, सरोगसीद्वारे जन्माला येणारे बाळ, इच्छुक दाम्पत्याच्या हितसंबंधाचे कायद्याने संरक्षण करण्याची गरज यावर भर देण्यात आला होता. या अहवालात ‘असिस्टेड रिप्रॉडिक्टव्ह टेक्नॉलॉजी बिल २00८’वर चर्चा करण्यात आली होती. मात्र, या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात होऊ शकले नाही.दुसरीकडे ‘सरोगसी हब’ म्हणून जागतिक पातळीवर भारताची अवांछित ओळख याच काळात निर्माण होत होती. बाजारीकरणाला आळा घालण्यासाठी तसेच सरोगेट माता म्हणून काम करणाºया महिलांचे शोषणापासून संरक्षण करणे व

(अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग)