काय म्हणावे, त्यांचे प्राक्तन की राज्यकर्त्यांचे अपयश!

रोशनीसारख्या अशा अनेक गर्भवती मातांच्या नशिबी या यातना येतात. केवळ या नाल्यावर पूल असता तर रोशनी आणि तिच्यासारख्या माउलींचे हाल झाले नसते. नक्षलवादाचे कारण पुढे करून विकासाची लक्तरे वेशीवर टांगणारे अधिकारी गप्प होते आणि आहेत.

- गजानन चोपडे
(उपवृत्त संपादक, लोकमत, नागपूर)

महाराष्ट्राच्या टोकावरील अतिदुर्गम नक्षल चळवळीने व्यापलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातील तुर्रेमर्का नावाचे गाव. शासन, प्रशासन कशाला म्हणतात, सोईसुविधा काय असतात आणि या देशाचे नागरिक म्हणून आपल्यालाही काही अधिकार आहेत, या साऱ्या बाबींपासून अनभिज्ञ असलेला येथील आदिवासी आरोग्यसेवेच्या नावावर नुसत्या नरकयातनाच भोगत नाही, तर प्रसंगी जिवालाही मुकतो. तुर्रेमर्काची २३ वर्षीय गर्भवती माता रोशनी संतोष पोदाडी प्रसूतीसाठी चक्क २३ किलोमीटरची वाट प्रसवपीडा सहन करीत पायी तुडविते. सोबतीला आशा वर्कर महिला, गावात किंवा जवळपास कुठलीही आरोग्य यंत्रणा नसल्याने लाहेरी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पोहोचते. मग या गरोदर मातेला रुग्णवाहिकेने हेमलकसा येथील लोकबिरादरी प्रकल्प रुग्णालयात दाखल केले जाते. तुर्रेमर्का ते लाहेरीपर्यंतचा २३ कि.मी.चा प्रवास तिने पायी केल्याचे ऐकून डॉक्टरही अचंबित होतात. मात्र, आपल्या बाळाचा जीव वाचविण्यासाठी तिने केलेले हे धाडस सार्थकी ठरते आणि सुखरूपणे गोंडस बालिकेचा जन्म होतो.

प्रत्येक आई ही हिरकणीच असते, याचा प्रत्यय या मातेचा संघर्ष सांगून जातो. भामरागड तालुक्यात नक्षल चळवळ अधिक सक्रिय असल्याचे कारण पुढे करीत या भागाचा विकास खोळंबला तो कायमचाच. मतांचा जोगवा मागण्यासाठी या दुर्गम भागात पोहोचणारे राज्यकर्ते एकदा मतदान झाले की, इकडे फिरकूनही पाहत नाहीत. इथला माणूस जगतो कसा, त्याच्या समस्या काय आहेत, याचे कुणालाही सोयरसुतक नाहीच. तुर्रेमर्का गावातील आशा वर्कर पार्वती उसेंडी नसती, तर रोशनीने कदाचित हे धाडस केले नसते. नऊ महिने तिच्यावर लक्ष ठेवून डॉक्टरांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार प्रसूती ठरलेल्या वेळेवर व्हावी, या काळजीपोटी त्या आशा वर्करने रोशनीला लाहेरी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात न्यायचे ठरविले. बिनागुंडा परिसरात लाहेरीपासून ६ किमी अंतरावर असलेला गुंडेनूर नाला पावसामुळे वाहत आहे. मात्र, लाहेरीपर्यंतचे अंतर पायी गाठल्याशिवाय पर्याय नाही, हे ठाऊक असल्याने त्या नाल्याचीही पर्वा केली नाही, त्यातून वाट काढली. अखेर साडेचार तास सतत चालून लाहेरी आरोग्य केंद्र गाठले. नंतर लाहेरी ते हेमलकसा असा प्रवास रुग्णवाहिकेतून झाला.

लोकबिरादरी प्रकल्पात डॉ. अनघा आमटेंनी रोशनीची प्रसूती केली. तिने बालिकेला जन्म दिला. दोघी सुखरूप आहेत. परवा तिला दवाखान्यातून सुटी देण्यात आली; पण याही वेळी गुंडेनूर नाल्यानंतरचा खडतर प्रवास तिला नवजात बाळासह पायीच करावा लागला. रोशनीसारख्या अशा अनेक गर्भवती मातांच्या नशिबी या यातना येतात. केवळ या नाल्यावर पूल असता तर रोशनी आणि तिच्यासारख्या माउलींचे हाल झाले नसते. नक्षलवादाचे कारण पुढे करून विकासाची लक्तरे वेशीवर टांगणारे अधिकारी गप्प होते आणि आहेत.
दरवर्षी पावसाळ्यात भामरागड तालुक्यातील सुमारे १२८ गावांचा तालुका मुख्यालयाशी संपर्क तुटतो. पैकी ५० गावे अशी आहेत, येथे रस्ता नाही, नाल्यावर पूल नाहीत. त्यामुळे अनेकदा खाटेवर उचलून रुग्णाला दवाखान्यापर्यंत पोहोचविले जाते. पूर असला तर दवाखानाही गाठता येत नाही. जिवंतपणी मरणयातना भोगणारी माणसे यावर काही बोलत नाहीत. कुणाला दोष देत नाहीत. हेच आपले प्राक्तन समजून जगत असतात, संघर्ष करीत असतात. स्मार्ट राज्याकडे वाटचाल करू पाहणाऱ्यांना मात्र ते दिसत नाही किंबहुना याकडे बघण्याची त्यांना गरज भासत नाही. त्यामुळे एखाद्या बाळाला सुखरूप जन्म देण्याचे स्वप्न पाहण्याचा अधिकार रोशनीसारख्या इतर महिलांनाही नसावा. लोकबिरादरी प्रकल्प नसता तर ही माणसे जगण्यापूर्वीच मरण पावली असती. या प्रकल्पाचाच या आदिवासींना आधार आहे. कुठलीही समस्या मोठी नसते. कमी पडते ती इच्छाशक्ती. पोलीस आणि राखीव दलाची मोठी कुमक असताना या भागात नाल्यांवर पूल बांधणे अवघड नाही. अडचणी असतील पण त्या दूर कराव्या लागतील तेव्हाच ही आदिवासी माणसे समाज प्रवाहात सन्मानाने जगतील. गडचिरोलीप्रमाणे अमरावती जिल्ह्यातही अवस्था बिकट आहे. मेळघाटमधील आदिवासी आजही अंधश्रद्धेने झपाटलेले आहेत.

महिन्याभरापूर्वीची घटना. चिखलदरा तालुक्यातील बारुगव्हाण गावात २६ दिवसांच्या चिमुकलीला विळ्याने डागण्या दिल्याचे संतापजनक अघोरी प्रकरण उघडकीस आले. जनजागृतीचा अभाव आहे. यातूनच अशा घटना घडतात. यवतमाळ जिल्ह्यातही अनेक समस्या आहेत. शेतकरी आत्महत्या तर नित्याचीच बाब झाली आहे. गरिबी आणि बेरोजगारी या मुख्य कारणातून फेब्रुवारी ते जून या पाच महिन्यांत बालविवाहाची १२ प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. पेरलेलं बियाणं उगवत नाही. बँका कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात. आधीचे कर्ज फेडण्याची तजवीज नसल्याने नैराश्यापोटी आत्महत्या होतात. प्रश्न अनेक आहेत, समस्याही आ वासून उभ्या आहेत; पण त्या सोडविण्यासाठी शासनच कुठेतरी कमी पडतेय. नुसते बांधावर जाऊन शेतकºयांची गाºहाणी ऐकून चालणार नाही. खोटी आश्वासने देऊनही भागणार नाही, तर प्रत्यक्षात कृती करावी लागेल.