जे 'दिसते, ते तसे असतेच' असे नव्हे!

इतके पाणी पुलाखालून वाहून गेल्यानंतर निर्माते म्हणतात, कथा काल्पनिक! मग ज्यांनी 'केरला स्टोरी'ला विरोध केला, ते सगळे आयसीसचे समर्थक कसे?

- कपिल सिब्बल, राज्यसभा खासदार, ज्येष्ठ विधिज्ञ

छापील शब्द हासुद्धा कलेचेच एक रूप असला तरी हलत्या बोलत्या प्रतिमांपेक्षा त्याची ताकद खूपच कमी असते. चलचित्र भावना उद्दीपित करते आणि त्यामुळे ती डोळ्यांसाठी मेजवानीच ठरते. कथा, मग त्या खऱ्या असोत वा कल्पित, नेहमीच चर्चेचा विषय होतात आणि संवेदनशील मनाला त्यामुळे सहज स्पर्श करता येतो. माहिती देण्यासाठी, आतापर्यंत न सांगितलेली गोष्ट सांगण्यासाठी किंवा कल्पिताभोवती एखादे कथानक गुंफण्यासाठी, मुद्दाम कुणाला फसवण्यासाठी, एखादा विचार मनात भरवण्यासाठी किंवा अनेकदा सरळसरळ प्रचाराचे साधन म्हणून हलत्या बोलत्या प्रतिमांचा वापर केला जातो. घटनेने संरक्षण दिलेल्या विचारस्वातंत्र्याच्या नावाने हल्ली हे व्यापक प्रमाणावर केले जात असले तरी अगदी विचारस्वातंत्र्यासह कोणताही हक्क निर्विवाद नाही.

'काश्मीर फाइल्स' आणि 'द केरला स्टोरी' हे चित्रपट प्रदर्शित करणाऱ्यांनी एक विशिष्ट विचार ठसविण्यासाठी या माध्यमाचा वापर केला. एक कलाप्रकार म्हणून या चित्रपटांचे कशाशी काही देणेघेणे नव्हते. कर्नाटकात निवडणूक उंबरठ्यावर असताना 'द केरला स्टोरी' चित्रपट प्रदर्शित झाला. केरळमधील हिंदू आणि खिश्चन स्त्रियांना मोहपाशात अडकवून, इस्लाम धर्म स्वीकारायला लावून नंतर आयसिसमध्ये भरती केले जाते; त्यांचे काय हाल होतात, त्याचे चित्रण या सिनेमामध्ये आहे. स्त्रियांना दहशतवादाच्या मार्गाला लावणाऱ्या जमातीविरुद्ध द्वेषभाव भडकावा, अशाच रीतीने ही कथा रंगवलेली आहे.

केरळमधील ३२ हजार स्त्रियांचे अशा प्रकारे धर्मांतर केले गेल्याचा दावा निर्मात्यांनी प्रारंभी केला. त्याला केरळ उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर सिनेमाकर्त्यांनी जाहिरातीतून हे विधान काढून टाकण्याची तयारी दाखवली आणि तीन महिलांच्या बाबतीत खरेच असे घडले असल्याचे निवेदन केले. केरळ उच्च न्यायालयाने प्रदर्शनावरील तात्पुरत्या बंदीची मागणी फेटाळली. निवडणुका तोंडावर असताना धार्मिक तेढ निर्माण होऊ शकेल, अशा कथानकाबद्दल काळजी घ्यायला हवी होती; पण तसे झाले नाही.

खरे तर विचारस्वातंत्र्य निर्विवाद नाही. तो घटनात्मक हक्क असला तरी त्यावर काही रास्त बंधने आहेत. उदाहरणार्थ देशाची सुरक्षा, परराष्ट्रांशी संबंध, कायदा- सुव्यवस्था, सभ्यता आणि नैतिकता, न्यायालयाचा अवमान, बदनामी, भारताचे ऐक्य आणि सार्वभौमत्व. या चित्रपटातील काही दृश्ये आणि संवाद सहेतुकपणे घृणा आणि द्वेष उत्पन्न करणारी आहेत.

कर्नाटकातील बेल्लारी येथे झालेल्या प्रचारसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या चित्रपटाचा उल्लेख केला. दहशतवादाचे स्वरूप बदलत असून, केरळमधील अशाच एका कट-कारस्थानाचे चित्रण 'द केरला स्टोरी'मध्ये केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधानांनी निवडणूक प्रचारसभेत असे म्हणणे दोन कारणांनी महत्त्वाचे ठरते. एक तर ते राजकीय लाभासाठी केले गेलेले विधान ठरते. चित्रपटाच्या कथेतील फुटीरतावादी विषयाचे भांडवल करण्याचा हेतू त्यामागे होता, हेही निश्चित !

असे चित्रपट हे कलेचे माध्यम नसून निव्वळ एकांगी आणि द्वेषमूलक प्रचाराची साधने बनली आहेत. हे चित्रपट 'आपण' विरुद्ध 'ते' या विचारांची मांडणी करतात. असे भावनिक ध्रुवीकरण भाजपच्या निवडणूक धोरणाच्या केंद्रस्थानी नेहमीच असते; मग ती राज्यातील निवडणूक असो वा पुढच्या वर्षी होणारी लोकसभा निवडणूक।

सर्वोच्च अशा घटनात्मक पदावर बसलेल्या अधिकाऱ्यांनी कोणताही विचार न करता 'द केरला स्टोरी' चित्रपटाची भलावण केल्याने राजकारणावर विपरीत परिणाम तर होईलच; शिवाय सामाजिक स्वास्थ्य धोक्यात येण्याची भीतीही त्यातून उत्पन्न होते. या विषयावरच्या चर्चा हिरिरीने लढवल्या जाऊ लागल्या की जनमानस तिकडे वळते, खुबीने वळवता येते आणि मग बेरोजगारी, गरिबी, भूक, भाववाढ आणि रोजच्या जगण्यातील हालअपेष्टांकडे यामुळे दुर्लक्ष केले जाते. 'आपण' विरुद्ध 'ते' असे चित्र रंगवल्याने निवडणुकीमध्ये हमखास यश मिळायला मदत होते, ते वेगळेच!!

दरम्यान, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सुनावणीच्या वेळी चित्रपटातील काही संवादांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले गेले. हा चित्रपट संपूर्णपणे काल्पनिक असून ३२ हजार स्त्रियांचे धर्मातरण किंवा सामूहिक धर्मातराविषयीचा कोणताही पुरावा आमच्याकडे नाही, असा खुलासा निर्मात्यांनी चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वी दाखवावा, असे सांगून न्यायालयाने या प्रकरणाला जुलै महिन्यातील तारीख दिली. या चित्रपटाचा लाभ उठवण्यासाठी एक केंद्रीय मंत्री तर इतके पुढे गेले की ते म्हणाले, 'या चित्रपटाला विरोध करणे म्हणजे आयसिसला पाठिंबा देणे असाच त्याचा अर्थ होईल.'

मला विचाराल तर ही अशी बेजबाबदार विधाने अतिशय हानिकारक आहेत. दुर्दैवाने सत्तारूढ मंडळी शपथेवर हे बोलत असतात. आता इतके पाणी पुलाखालून वाहून गेल्यानंतर निर्माते हा चित्रपट काल्पनिक असल्याचे मान्य करत आहेत आणि ज्यांनी ज्यांनी याच मुद्द्यावर 'द केरला स्टोरी'ला विरोध केला, ते सगळे मात्र आयसिसचे समर्थक ठरत आहेत.

(लेखातील मते व्यक्तिगत असून, लेखकाने सर्वोच्च न्यायालयातील वकील म्हणून चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला विरोध केलेला आहे.)