वाचनीय लेख - ...‘अशा’वेळी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी काय करावे?

राजकीय पक्षांच्या दावणीला बांधलेल्या विद्यार्थी-कर्मचारी आणि प्राध्यापक संघटनांच्या ‘दबाव तंत्रा’मुळे विद्यापीठातील वातावरण गढूळ झाले आहे.

डॉ. विजय पांढरीपांडे

नुकत्याच तीन विद्यापीठांच्या कुलगुरूपदी नव्या नियुक्त्या झाल्या आहेत. आजकाल कुलगुरूंसमोर व्यवस्थेची आणि व्यवस्थाबाह्य अशी अनेक आव्हाने आहेत. कुलगुरूचे पद म्हणजे फक्त काटेरी मुकुटच नव्हे, तर ती बाणाची काटेरी भीष्मशय्या असते. उस्मानिया विद्यापीठाचे एक माजी कुलगुरू म्हणत असत, एखाद्या कुलगुरूंना ब्लड प्रेशरचा त्रास नसेल तर ते काम करीत नाहीत, टाइमपास करतात असे खुशाल समजावे!

कुलगुरूंना  त्रास मुख्यत: विविध विद्यार्थी संघटना, कर्मचारी, प्राध्यापक संघटनांकडून होतो. या सगळ्या संघटना राजकीय पक्षांशी संबंधित असतात. तरुण मुलांना  नेतेगिरीचे प्रदर्शन करण्याची हौस असते. अनेक चांगले नेते, लोकप्रतिनिधी, मंत्री अशा चळवळीतूनच पुढे आले, यशस्वी झाले हेही खरे. एक गोष्ट आधीच स्पष्ट केलेली बरी. लोकशाही पद्धतीने योग्य, न्याय्य हक्कांसाठी लढा देणे यात काहीच गैर नाही. कुठल्याही व्यवस्थेत त्रुटी असतातच. निर्णयप्रक्रियेत माणसे असतातच. त्यांच्या हातून चुका होणे, कुणी त्या मुद्दाम करणे, कुणी अप्रामाणिक असणे शक्य आहे. अशा वेळी प्रशासनाच्या लक्षात त्या चुका आणून देणे, कायद्याच्या चौकटीत राहून न्यायासाठी आग्रह धरणे योग्यच. कुणीही कुलगुरू सहसा हे अमान्य करणार नाही. शिवाय न्याय्य मागण्या रेटण्यासाठी वेगवेगळी प्राधिकरणे  असतात, अधिकारी असतात. समित्या असतात. नाहीतर न्यायालयाचा देखील पर्याय असतोच शेवटचा! पण, हे सारे न जुमानता, ‘हम करे सो कायदा’, बेकायदा मागण्यांसाठी आग्रह, गुणवत्ता, दर्जा यांची तमा न बाळगता बेकायदा सवलतीसाठी दुराग्रह हे सारे वाढत चालले आहे.

नापास झालेल्या विद्यार्थ्याची पुढच्या वर्गात प्रमोशनची नियमात न बसणारी मागणी, ग्रेस गुण देऊन पास करण्याची मागणी, सायन्स, इंजिनियरिंगसारख्या विषयांत आवश्यक ती हजेरी नसतानाही परीक्षेला बसू देण्याची मागणी किंवा गुणवत्ता नसताना, नियमात बसत नसताना प्रमोशनचा अट्टहास!  एकदा सवलत मिळाली की, मग तेच उदाहरण वापरून पुन्हा-पुन्हा नियमभंग करून आपली मागणी पुढे रेटण्याचाच नियम होतो. हे प्रेशर फक्त संघटनांचेच नसते, वेगवेगळ्या प्राधिकरणांवर निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचेही असते. विद्यापीठातील प्राधिकरणासाठीच्या निवडणुका माझ्या माहितीप्रमाणे फक्त महाराष्ट्रातील विद्यापीठांतच होतात. दक्षिणेकडे किंवा इतर विद्यापीठांत ठरवून दिलेल्या नियमाप्रमाणे कुलगुरूच नियुक्त्या करतात. त्याही  नियमित प्राध्यापकांच्या. आपल्या विद्यापीठ कायद्यात २०१६ साली काही चांगले बदल झाले खरे; पण परिस्थिती फारशी बदलली नाही. लोकशाही व्यवस्थेत सर्वांना प्रतिनिधित्व मिळायलाच हवे; पण या निवडणुकादेखील पक्षीय, राजकीय पातळीवरच लढल्या जातात. 

ज्याच्यावर आमदार, खासदार यांचा वरदहस्त तेच निवडून येतात. काही सन्माननीय अपवाद सोडले तर इथेही गुणवत्तेशी तडजोड केली जाते. निवडणुकीदरम्यान सुशिक्षित प्राध्यापक मंडळी एकमेकांशी ज्या पद्धतीने भांडतात, ते चित्र अनेकदा किळसवाणे असते. दक्षिणेकडे विद्यापीठांत अशा निवडणुका नसूनही कारभार तुलनेत अधिक चांगला चालतो. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी प्रशासनावर अंकुश ठेवण्यात, विद्यार्थी, प्राध्यापक यांचे न्याय्य प्रश्न कायदेशीर मार्गाने पुढे रेटण्यात गैर काहीच नाही; पण या प्राधिकरणाच्या बैठकांमधला गोंधळ मोठा तापदायक! इथेही कुलगुरूंना धारेवर धरण्याची प्रथा पाळली जाते. शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवणे, विद्यार्थी हिताचे निर्णय घेणे, नवे उपक्रम राबविणे हे सारे राहते बाजूला. कुलगुरूंना अडचणीत कसे आणता येईल, प्रशासनात अडथळे कसे निर्माण होतील, स्वतःचा, राजकारणी पक्षाचा, संघटनेचा अजेंडा कसा पुढे रेटता येईल, असाच प्रयत्न असतो. याचा अर्थ सगळा दोष संघटनांचा अन् कुलगुरू मात्र निर्दोष असे मुळीच नाही. काही कुलगुरूदेखील चुकीच्या मार्गाचा अवलंब करतात. खरे तर कुलगुरू या पदावरील व्यक्तीचे काम स्वतःच आदर्श घालून देण्याचे; पण प्रत्येक क्षेत्रात अपवाद असतात, हेही मान्यच! खरे तर विद्यापीठ संघटनांनी निर्दोष, प्रामाणिक व्यक्तीला त्रास देण्याऐवजी अशा भ्रष्ट मंडळींना शिक्षा होईल, यासाठी संघर्ष करायला हवा. त्यामुळे शिक्षणक्षेत्र काही प्रमाणात का होईना, स्वच्छ होईल!     

(लेखक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू,  आहेत)

vijaympande@yahoo.com