राष्ट्रवादीतील ‘नसबंदी’चे काय?
By admin | Published: January 6, 2017 11:38 PM2017-01-06T23:38:11+5:302017-01-06T23:47:09+5:30
नाशकातील राष्ट्रवादी काँग्रेस सध्या खूपच अडचणीतून जात आहे.
नाशकातील राष्ट्रवादी काँग्रेस सध्या खूपच अडचणीतून जात आहे. अशात समोर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही आहेत. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी पक्षात ऊर्जा चेतवण्याऐवजी राजकीय टोलेबाजीतच समाधान शोधले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खांद्यावर बसून एकीकडे आपले राजकीय बस्तान बसवतानाच दुसरीकडे बनावट चलन छापणाऱ्या छबू नागरेला फासावर लटकवा हे शरद पवार यांनी सांगण्याची मुळी गरजच काय; कायदा त्याचे काम चोखपणे करणारच आहे. तेव्हा मुद्दा तो नाहीच. शिवाय, हा छबू कोण, कुठला, तो पक्षात कुणाचे बोट धरून आला आणि पदाधिकारी कसा बनला याची चौकशी करण्याचे पवार यांनी सूचित केले असले, तरी तोही त्यांचा पक्षांतर्गत मामला ठरला असता; परंतु नोटाबंदीच्या निर्णयावरून केंद्र सरकारच्या नसबंदीची चिंताही त्यांनी व्यक्त केल्याने, खुद्द त्यांचा पक्ष ज्याच्यामुळे अडचणीत आला अशांच्या नसबंदीचे काय, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक ठरून गेले आहे.
भुजबळ काका, पुतण्यास बेहिशेबी संपत्ती प्रकरणी गजाआड व्हावे लागल्यामुळे नाशकातील राष्ट्रवादीच्या घड्याळाची टिकटिक मंदावली आहे. येथील पक्ष म्हणजे भुजबळ वा ‘सबकुछ भुजबळ’ असे गेल्या काही वर्षांपासूनचे समीकरण पाहता, ही अटक राष्ट्रवादीसाठी ‘पक्षघाता’चा झटकाच ठरून गेली आहे. त्यांच्यापाठोपाठ माजी खासदार देवीदास पिंगळे यांचे बाजार समितीमधील आर्थिक गैरव्यवहारांचे कारनामे समोर आल्याने त्यांनाही ‘आत’ जावे लागले. परंतु तेही कमी म्हणून की काय; या पक्षाच्या युवक शाखेचा माजी अध्यक्ष व वर्तमान अवस्थेतही वरिष्ठ पदाधिकारी असलेला छबू नागरे थेट बनावट चलन छपाई प्रकरणी पकडला गेला, त्यामुळे राष्ट्रवादीची ‘छबी’ पुरती लयास गेली. नाशिक महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका समोर असताना या नेत्यांच्या निमित्ताने पक्षाची लक्तरे पोलीस चौक्यांवर टांगली गेल्याने राष्ट्रवादीचे अवघे अवसान गळाले. दरम्यानच्या काळात झालेल्या नगरपालिकांच्या निवडणुकीत जिल्ह्यातील एकही नगराध्यक्षपद हाती लागू न शकल्याने नाही म्हटले तरी राष्ट्रवादीची ‘नादारी’ स्पष्ट होऊन गेली. म्हणूनच पक्षाची बांधबंदिस्ती करून भांबावलेल्या कार्यकर्त्यांना उभारी देण्यासाठी पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्या दौऱ्याची आखणी केली गेली. त्यानुसार हा दौरा पार पडलाही. परंतु त्यात संबंधित विषयांना जुजबीपणे स्पर्श करून सारा भर केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीविषयक टीकेवर आणि त्यातून अपेक्षिल्या गेलेल्या राजकीय नसबंदीसारख्या टाळ्याखाऊ विधानांवर दिला गेल्याने, या दौऱ्याच्या आयोजनामागील प्रयोजन सफल झाले का, असा प्रश्नच पडावा.
पवार हे तसे जाणते नेते म्हणवतात. त्यामुळे शेतीविषयक प्रश्नांचा ऊहापोह करून शेतकऱ्यांच्या भावनेला त्यांनी आपल्या भाषणातून हात घालणे अपेक्षित होतेच. अन्य राजकीय मुद्द्यांवरही त्यांनी टीका करणे हा त्यांचा अधिकाराचा भाग आहे. पण ते करत असताना गेल्या काही दिवसांपासून पक्षाची जी वाताहत झालेली आहे ती थोपवण्याच्या दृष्टीने परिणामकारक ठरेल, अशी काही भूमिका त्यांच्याकडून मांडली जाणे अपेक्षित होते ते घडून येऊ शकले नाही. छबू कुठून व कसा आला याची चौकशी करणार आणि भुजबळ तसेच पिंगळे यांची प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ असल्याने त्यावर फारसे भाष्य न करता न्यायालयाचा निर्णय आपल्याला मान्य असेल, असे म्हणणे म्हणजे वेळकाढूपणाच झाला. याला बांधबंदिस्ती म्हणता येऊ नये. ज्यांनी पक्षाच्या नावावर मोठे होत काळेबेरे केले आणि त्यातून पक्षालाच खाली पहायची वेळ आणली, मग ते छबू असोत की पिंगळे; त्यांना सणकावणार नसाल तर पक्षात कोण बाळगेल कशाची भीडभाड? पण प्रश्न येथेच आहे खरा. कारण देशाचे संरक्षण मंत्रिपद भूषविलेल्या नेत्याला आपल्या पक्षातील एक साधा छबू कुठून, कसा आल्याचा शोध घेण्याची वेळ येते म्हटल्यावर त्यांच्याकडून अन्य अपेक्षा तरी काय करायच्या?
- किरण अग्रवाल