निव्वळ खेद वाटून उपयोग काय?

मिलिंद कुलकर्णी
खान्देशातील सर्वच रस्त्यांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. रोज अपघात होत आहेत. माणसे जिवानीशी जात आहे. कितीतरी जायबंदी होत आहे. परंतु, रस्तेदुरुस्तीसंबंधी राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर प्रचंड उदासीनता आणि वेळकाढू धोरण अवलंबिले जात आहे, हे संतापजनक आहे.
उदासिनतेची दोन उदाहरणे याठिकाणी नमूद करायला हवी. जळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी रस्ते सुरक्षा समितीच्या बैठकीत रस्ते दुरुस्तीच्या कामांची गती वाढवा, असे आदेश दिले. अशा किती बैठका होतात आणि त्यात सूचना दिल्या जातात. पण रस्ता का दुरुस्त होत नाही, अडचणी काय आहेत, हे कधी जनतेपुढे येत नाही. राष्टÑीय महामार्ग विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, महापालिका-पालिका यांच्यावर रस्त्यांची जबाबदारी असताना कोणताही विभाग वस्तुस्थिती मांडत नाही. उपचारापुरता शासकीय बैठका होतात आणि त्यात सूचना केल्या जातात. त्याचे पुढे काय होते, हे त्या परमेश्वराला ठाऊक.
खासदार उन्मेष पाटील यांनी जळगावात महामार्गाच्या साईडपट्टया दुरुस्तीचा शुभारंभ केला. महापालिकेचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते. आता रस्ते होतील. कामाला वेग येईल. यापूर्वी काम संथ होते, अपघात होत होते, याबद्दल खेद वाटतो, असे खासदारांनी नमूद केले. यापुढे महामार्गावर अपघात झाला तर संबंधित अधिकारी व कंत्राटदाराविरुध्द गुन्हा दाखल केला जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. हा तोंडदेखला खेद वाटून आणि गंभीर इशारा देऊन काही साधणार आहे का? खासदारांना खेद वाटल्यानंतर आठवडाभरात रोज अपघात झाले आणि किमान एकाचा बळी तरी गेला. किती जायबंदी झाले, त्याची मोजदाद नाही.
तिकडे केंद्रीय भुपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी रस्ते कामाविषयी संवेदनशील असल्याचे दाखवत काही आदेश, सूचना केल्याचे दिसले. जळगाव ते औरंगाबाद रस्त्याचे काम आठवडाभरात सुरु होईल, असे त्यांनी सांगितले आणि ठेकेदाराला तंबी दिली. पण कुठे काम सुरु झाले? कुठे गती आली हे काही लोकांपर्यंत आले नाही. एक कंत्राटदार पळाला म्हणून आता १५० कि.मी.चे काम तीन कंत्राटदारांमध्ये विभागून देण्यात आले. आता पुन्हा त्यांना नवी मुदत दिली गेली असणार, म्हणजे पुन्हा प्रतीक्षा कायम आहे.
कंत्राटदारांकडून खंडणी आणि कमिशन मागणाºया सर्वपक्षीय खासदार, आमदारांविरुध्द कारवाई करण्याचे आदेशदेखील नितीन गडकरी यांनी दिले आहेत. सीबीआय, ईडी आणि केंद्रीय दक्षता आयोगाला त्यांनी पत्र लिहून कारवाईचे आदेश दिले आहेत. पुराव्यासह पोलीस स्टेशनला तक्रार करा, असे आवाहन नागरिकांनाही त्यांनी केले आहे.
गडकरी यांची भूमिका धाडसी आणि स्वागतार्ह आहे. परंतु, हा प्रकार नवा आहे का? अशा किती तक्रारी झाल्यावर कारवाई झालेली आहे? आणि नागरिकांना तक्रारीचे धाडस कसे होेणार? वैयक्तीक अन्यायाची तक्रार नोंदविली जात नाही, तर भ्रष्ट व्यवस्थेतील एका घटकाविरुध्द नागरिकाने तक्रार करणे कसे शक्य आहे?
गडकरी यांचा उद्देश चांगला असला तरी हे प्रत्यक्षात येणार आहे काय? दहा वर्षांपूर्वी फागणे ते चिखलीपर्यंतच्या महामार्गाचे काम करणाºया एल अँड टी कंपनीला का पळून जावे लागले? कोणत्या नेत्याच्या त्रासाला कंटाळून कंत्राटदार पळाला, हे जगजाहीर आहे, मग त्यांच्यावर कारवाई होणार काय? जळगाव-औरंगाबाद रस्त्याचे काम करणारा कंत्राटदार ऋत्वीक कन्स्ट्रक्शनने काम का सोडले, त्याला जबाबदार कोण ? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. त्याचे उत्तर मिळत नाहीच.
रस्ते बांधकामाचे सरकारचे नियोजन चुकले आहे, कामे वेगवेगळ्या कामांमुळे लांबली आहेत आणि त्याचा त्रास सर्वसामान्य नागरिकांना होत आहे. जळगावचा विचार केला तर चारही दिशांनी रस्त्याची कामे सुरु असल्याने अपघात, वाहतुकीची कोंडी याचा सामना वाहनधारकांना करावा लागत आहे. औरंगाबाद, भुसावळ, धुळे, चाळीसगाव अशा चारही रस्त्यांची अवस्था बिकट आहे.
हे झाले महामार्गाचे. आता राज्य मार्ग, शहरातील रस्ते यांची अवस्था तर वर्णनापलिकडे आहे. दुरुस्ती, डागडुजीसारखे उपचार केले जातात, तेवढ्या खर्चात तर नवीन रस्ता तयार होईल. पण कुणाचा पायपोस कुणात नाही. एकमेकांवर जबाबदारी ढकलली जात आहे. भाजपच्या मंडळींनी भूमिपूजन केले होते, तरी पाच वर्षे कामे मार्गी लागली नाहीत. आता राज्यात नवे सरकार येत असल्याने भाजपवाले हात वर करायला मोकळे होतील. नवे सरकार आले तरी फार काही बदल होईल, असे काही वाटत नाही. त्यांना समजून घ्यायला पुन्हा वर्ष-दोन वर्षे लागतील. नागरिकांच्या नशिबी आहेच, खड्डे आणि धूळ.