बुद्धिमत्तेची चाचणी घेणार, कौशल्याचे काय?

शिक्षक निवड आणि नियुक्ती प्रक्रियेत अनियमितता, गैरव्यवहार होतात हे सर्वज्ञात आहे. या अनुषंगाने खासगी अनुदानित शाळेतील शिक्षक भरती गुणवत्तेवर आधारित व्हावी, निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी यासाठी राज्य शासनाने उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश २४ जून २०१५ च्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले.

- धर्मराज हल्लाळे

शिक्षक निवड आणि नियुक्ती प्रक्रियेत अनियमितता, गैरव्यवहार होतात हे सर्वज्ञात आहे. या अनुषंगाने खासगी अनुदानित शाळेतील शिक्षक भरती गुणवत्तेवर आधारित व्हावी, निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी यासाठी राज्य शासनाने उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश २४ जून २०१५ च्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात निर्णय देताना खासगी शाळांमधील निवड प्रक्रियेत राज्य शासनाला हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते़ या दोन्ही निकालांचा संदर्भ घेऊन राज्य शासनाने खासगी शिक्षण संस्थेच्या अंतर्गत असलेल्या पहिली ते बारावी वर्गासाठी शिक्षण सेवक भरती प्रक्रिया अभियोग्यता व बुिद्धमत्ता चाचणीच्या निकालावर करण्याचे जाहीर केले आहे़
भरती प्रक्रियेतील आर्थिक उलाढाल हे उघड सत्य आहे़ त्यावर अंकुश आणण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न सरकारचा आहे हे आपण मान्य करू़ अनुदानित व अनुदानास पात्र असलेल्या सर्व शाळांमधील रिक्त पदांवर निवड करताना समान संधी मिळावी व तसेच उच्च गुणवत्ताधारक उमेदवाराची निवड व्हावी, असाही उदात्त हेतू आहे़ तो सफल झाला तर सध्या बिनदिक्कतपणे सुरू असलेली अर्थव्यवहाराची व्यवस्था मोडीत निघेल़ त्या दिशेने पाऊल पडले पाहिजे़ मात्र निर्णय घेताना ठेवलेल्या पळवाटा गैरमार्ग निर्माण करणाºया ठरतात़ सध्या राज्यात सुरू असलेली अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षा विषयनिहाय होत नाही़ मात्र सदर परीक्षेत मिळालेले सर्वाधिक गुण निवड प्रक्रियेसाठी गृहित धरले जाणार आहेत़ त्यात ज्या विषयाची जागा भरली जाणार आहे, त्या-त्या विषय ज्ञानाचा कितपत अंतर्भाव या परीक्षेत असणार हे स्पष्ट नाही़ डी.एड. पदविका व बी.एड. पदवी घेतलेल्यांना अध्यापन कौशल्याचे किमान प्रशिक्षण मिळते़ केवळ विषय ज्ञान असलेला शिक्षक उत्तम सेवा बजावू शकतो असे नाही, याउलट ज्यांच्याकडे अध्यापन कार्याचे उत्कृष्ट कौशल्य आहे ते विद्यार्थ्यांच्या पसंतीला उतरतात़ त्यामुळे मुलाखत, अध्यापन कौशल्याची चाचणी याचा या निवड प्रक्रियेत कुठेही संदर्भ नाही़ विशेष म्हणजे पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले परंतु डी.एड. वा बी.एड. केले नाही, अशांनीही सदर अभियोग्यता व बुद्धिमापन चाचणी दिली आहे़ त्यांना अभियोग्यता चाचणीतील पात्र गुणांसह आधीपासूनच निश्चित असलेली डी.एड., बी.एड. तसेच संबंधित विषयातील पदवी, पदव्युत्तर ही शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करणे आवश्यक आहे का याबाबत स्पष्टता करावी लागणार आहे़ एकूणच शालेय शिक्षण विभागाचा पसारा लक्षात घेता प्रत्येक जिल्हा परिषदेतील शिक्षण विभागासाठी स्वतंत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी दर्जाचा एक अधिकारी असावा, अशी सूचना सनदी अधिकारी अभिमन्यू काळे यांनी शासनाकडे मांडली होती़ ती आज गरजेची वाटते़ सध्या अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न आहे़ तो सुटल्यानंतरच संगणकीय प्रणालीद्वारे शिक्षण सेवक भरती होईल़ त्यावेळी संस्थाचालकांची भूमिका समोर येईल़ अशावेळी निखळ गुणवत्तेवर एखाद्यास शाळेत नेमणूक देताना संस्थाचालक किती खळखळ करणार हाही कळीचा मुद्दा आहे़ नाही तरी सेवा शर्तीच्या कुठल्यातरी नियमावर बोट असणारच आहे.