परदेशी विद्यापीठे भारतात आली तर काय होईल? 

विदेशी विद्यापीठांना कॅम्पस उघडू देण्याऐवजी पदव्यांबाबत संस्था-संस्थांमधील सहकार्याची पद्धत अवलंबली गेली असती तर अधिक उचित ठरले असते.

सुखदेव थोरात

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये करण्यात आलेल्या शिफारशीनुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाने भारतातील उच्च शिक्षण आंतरराष्ट्रीय करण्याच्या दिशेने काही पावले टाकली. २०२१ मध्ये विद्यापीठीय स्तरावर आंतरराष्ट्रीय व्यवहार आणि माजी विद्यार्थी संपर्क कक्ष स्थापन करण्याच्या दृष्टीने काही नियम करण्यात आले.  मे २०२२ मध्ये भारत आणि विदेशी उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शैक्षणिक सहकार्याच्या दृष्टीने काही नियम करून पुढचे पाऊल टाकले गेले. त्यात जुळ्या ,संयुक्त आणि दुहेरी पदवी कार्यक्रमांचा समावेश होता. आता २०२३ मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाने भारतात विदेशी उच्च शिक्षण संस्थांची कार्यालये थाटण्यासंबंधी नियमावली आणली आहे. त्यानुसार उच्च मानांकित विदेशी विद्यापीठांना भारतात प्रवेश करता येईल.  जागतिक मानांकन प्राप्त झालेल्या पहिल्या ५०० विद्यापीठांनाच हा प्रवेश मिळू शकेल. त्यांच्या त्यांच्या देशातील त्या प्रतिष्ठित संस्था असल्या पाहिजेत. या विद्यापीठांना शुल्क आकारणी,प्रवेश नियम, शिक्षकांची भरती याबाबतची स्वायत्तता मिळणार असून शिक्षण ऑनलाइन नसेल; त्याचप्रमाणे भारतात दिल्या जाणाऱ्या पदव्या ज्या देशातून ते विद्यापीठ आले तिथल्या विदेशी उच्च शिक्षण संस्थांकडून दिल्या जाणाऱ्या पदव्यांच्या समकक्ष असाव्या लागतील.

या प्रयत्नामागे भारतीय विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षण कमी खर्चात भारतातच घेता यावे हा हेतू आहे. - मात्र विदेशी विद्यापीठांना प्रवेश दिल्याचे काही अवांतर परिणामही होतील. भारतीय खासगी शिक्षण संस्थांनी हा बदल सकारात्मकतेने घेतलेला नाही. नवी व्यवस्था अंतिमत: त्यांच्यावर अन्यायकारक ठरेल असे त्यांना वाटते. प्रवेश शुल्क आकारणी, शिक्षकांच्या नेमणुका, अभ्यासक्रम तयार करणे याविषयी विदेशी विद्यापीठांना स्वातंत्र्य मिळणार आहे. त्याचवेळी येथील खासगी शिक्षण संस्थांना या सर्व बाबतीत अनेक बंधनांमध्ये काम करावे लागते; यामुळे निश्चितच भेदभाव होईल आणि अनुचित स्पर्धेमध्ये सापडून त्याचे वाईट परिणाम भोगावे लागतील.

दुसरा एक युक्तिवाद असा  की भरमसाठ फी आणि प्रवेशावर कोणतेही नियंत्रण न ठेवल्याने दुर्बल घटकातील विद्यार्थी या विदेशी विद्यापीठांच्या देशी शिक्षणक्रमात प्रवेश घेणे जवळपास दुरापास्त आहे. स्वाभाविकच समाजातील श्रीमंतांच्या मुलांना त्याचा फायदा होईल.
ज्यातून उच्च शिक्षणाचा दर्जा आणि संपादन याबाबतीत विषमता वाढीस लागेल. विदेशी विद्यापीठांना कॅम्पस उघडू देण्याऐवजी जर जुळ्या, संयुक्त आणि दुहेरी पदव्यांच्या बाबतीत संस्था-संस्थांमधील सहकार्याची पद्धत अवलंबली गेली असती तर अधिक उचित ठरले असते. संस्था संस्थांमधील सहकार्याचे काही फायदे असतात. देशातील विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय शिक्षण संस्थांमध्ये अभ्यासक्रम, अध्यापन, विद्यार्थ्यांची देवघेव आणि इतर संवाद प्रक्रियेतून सहभागी होता येते ; पण त्याहीपेक्षा मोठा फायदा म्हणजे देशातल्या ज्या संस्था अशा प्रकारचे सहकार्य घेतात त्यांच्या क्षमतेत सुधारणा होते. अद्यावत अभ्यासक्रम, अध्यापन पद्धती किंवा अध्यापनशास्त्र, नव्या गोष्टींचा स्वीकार, सहकार्य यातून ही क्षमता वाढते. असे सहकार्य घेणाऱ्या शिक्षणसंस्था स्वतंत्र होऊ शकतात. खरे तर  आतापर्यंत आपण असे करत आलो आणि पुढेही करत राहू. आयआयएम, किंवा आयआयटीसारख्या संस्था आपण अमेरिका, रशिया, आणि जर्मनी अशा देशातील सर्वोत्कृष्ट शिक्षण संस्थांचे सहकार्य घेऊन उभ्या केल्या. तिथल्या विद्यापीठांना देशात कॅम्पस उभे करू दिलेले नाहीत. या अनुभवावरून आपण शिकले पाहिजे आणि विदेशी विद्यापीठांना भारतात कॅम्पस सुरू करू देण्याऐवजी आंतरसंस्था सहकार्याचे प्रारूप स्वीकारले पाहिजे.

thorat1949@gmail.com

(लेखक माजी अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग आहेत)