मसणवट्याचा सातबारा काय कामाचा?

शेपूट हलवून हलवून म्हैस दमते; पण पाठचा कावळा काही हलत नाही

-गजानन दिवाण
शेपूट हलवून हलवून म्हैस दमते; पण पाठचा कावळा काही हलत नाही. तस्सं आमच्या मनातून आत्महत्येचा विचार काही जात नाही. कोरड्या आभाळावानी कपाळ असणाऱ्या बायका, बिनबापाची लेकरं असल्यासारखी माळावर फिरणारी जनावरं, हे सारं गावाला नजर लागली म्हणून नाही झाली सरकार. गावाकडे कुणाचीच नजर नाही म्हणून झालं. गोचिडासारखे चिटकून बसले आहेत सातबाऱ्याला सावकार आणि बुजगावण्यासारखं उभं आहे सरकार. अजून अंत पाहू नका सरकार. शेतीचा मसणवटा झालेला आहे. ज्या दिवशी शेतमालाला भाव मिळत नाही, म्हणून पीक जाळतो आम्ही त्या दिवशी तुमच्या नावानं सुतकच पाळतो आम्ही...’ ‘गोष्ट छोटी डोंगराएवढी’ या चित्रपटातील हे डायलॉग. मसणवटा झालेल्या अशा शेतीच्या सातबाऱ्यावर आता महिलांचीही नावे येणार. पुरुषांच्या बरोबरीने हक्क मिळणार. काय करायचे या सातबाऱ्याचे?
अस्मानी आणि सुलतानी संकटांना कंटाळून २०१५ साली मराठवाड्यातील १,१०९ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. सर्वाधिक २९९ आत्महत्या एकट्या बीड जिल्ह्यात झाल्या. २०१६ सालच्या पहिल्या चार महिन्यांतच आत्महत्यांनी चारशेचा आकडा पार केला. आता सातबारावर महिलांचे नाव लिहिल्याने हे चित्र थोडेच बदलणार! नैसर्गिक संकट सांगून येत नाही हे खरे असले तरी त्याला तोंड देण्यासाठी शासनाने काय केले? २००९ साली तयार करण्यात आलेल्या दुष्काळ आपत्ती व्यवस्थापन मार्गदर्शिकेतील सूचनांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले. दुष्काळ पडला की कायमस्वरूपी उपाय शोधायचे सोडून पॅकेज जाहीर केले. पाण्याचे व्यवस्थापन सोडून जोरात टँकरवाटप केले. नेमके काय करायचे हेच सरकार विसरले. आॅब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनने यावर ११ कलमी उपाययोजना सुचविली आहे. वातावरण बदल खात्याप्रमाणे दुष्काळ निर्मूलन खाते सुरू करावे, दुष्काळ पुनर्वसन योजनांचा आढावा घेऊन सुधारित पावले टाकायला हवीत, प्रत्येक गाव जलस्वावलंबी होण्यासाठी योजना आखायला हवी, पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन व्हायला हवे, पाण्याच्या नैसर्गिक स्रोतांचे पुनरुज्जीवन व्हायला हवे, कृषी मालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी बाजार यंत्रणेत सुधरणा करणे आदी महत्त्वाच्या उपाययोजना त्यांनी सुचविल्या आहेत. सरकारने यातले काहीही केले नाही.
शेतीची सुरुवात करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे पैसा राहत नाही. कुठली बँक त्याला दारात उभी करीत नाही. मग सावकाराच्या उंबऱ्याशिवाय त्याला पर्यायही राहत नाही. व्याज किती, महिन्याला चार ते पाच टक्के. म्हणजे वर्षाला ६० ते ७० टक्के. जमिनीत सोने उगवले तरी या व्याजाची परतफेड होणार नाही. सोने दूरच, पदरात पडलेल्या कांद्यालाही मायबाप सरकार नीट भाव देत नाही. निसर्गाशी-व्यवस्थेशी चार हात करून पदरी पडलेला माल बाजारात घेऊन जाणाऱ्या शेतकऱ्याच्या हातात काय पडते? त्याच्याकडे कांदा आला की, तो दोन-चार रुपये किलोने विकला जातो. संपला की, हाच कांदा ४०-५० रुपयांवर जातो. शेतकऱ्यांच्या बटाट्याला पाच-दहा रुपये भाव मिळतो आणि दोन-चार बटाट्यांपासून बनविलेल्या चिप्सना २० रुपये भाव मिळतो. अशी ही आमची व्यवस्था. जो सातबारा एकतर बँकांच्या कपाटात असतो वा सावकारांचा घरात पडलेला असतो त्यावर नाव देण्यापेक्षा तो आधी शेतकऱ्यांच्याच घरात कायमस्वरूपी कसा राहील, याची काळजी घ्यायला हवी; पण सरकार केवळ मलमपट्टी करण्यात माहीर आहे. राजर्षी शाहू महाराजांनी १८९६ मध्ये दुष्काळाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी स्वतंत्र दुष्काळ खाते निर्माण केले होते. भास्करराव जाधवांकडे या खात्याची जबाबदारी होती. सलग चार वर्षे मराठवाडा दुष्काळाशी झुंजतो आहे. दुष्काळावर मात करण्यासाठी स्वत:च्या कल्पना तर दूरच, ऐतिहासिक वारसादेखील हे सरकार जपत नाही.
‘जलयुक्त’च्या कामांमुळे मराठवाड्याचे चित्र बदलणार, अशी वातावरणनिर्मिती केली जात आहे. वास्तविकता वेगळीच आहे. आॅब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनच्या अहवालात एक मजेशीर उदाहरण आहे. परभणीत एकाने २५ हजार रुपये खर्चून २०५ फूट खोल बोअर घेतला. त्यातून दररोज अडीच ते तीन हजार लिटर पाणी मिळायचे. २०० रुपये प्रती हजार लिटरप्रमाणे रोज पाचशे रुपये त्यांना मिळायचे. हे पाहून त्यांच्याच बाजूला आणखी एकाने बोअर घेतला. अवघ्या १७ दिवसांत यांचे पाणी आटले. शेजाऱ्याने कॅनमधून पाणी विकून नफा वाढविला. पुढे त्याच्याही शेजाऱ्याने बोअर घेतला, तर नवल वाटायला नको. ‘जलयुक्त शिवार योजनेत पाणी मुरण्यापेक्षा पाणी दिसण्यावर जास्त भर आहे...’ जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांच्या प्रतिक्रियेतून या योजनेचे वास्तव समोर येते. परभणीच्या उदाहरणासारखे एकाचे पाणी गायब होऊन दुसऱ्याला मिळत असेल, तर त्याचा काय तो उपयोग?
राज्यव्यवस्थेकडून होणारी अडवणूक थांबायला हवी. सत्ता बदलली तरी शासनाचे शेतकरीविरोधी धोरण बदलत नाही. सीलिंग, जमीन अधिग्रहण व आवश्यक वस्तूंचा कायदा रद्द केल्याशिवाय शेतकऱ्यांची या गळफासातून सुटका नाही.’
>शेतकरी संघटनेचे आधारवड कै. शरद जोशी शेतकऱ्यांना बैठका-सभांना येताना घरातील स्त्रियांना घेऊन येण्याचे आवाहन करायचे. त्यांच्या याच दूरदृष्टीतून १० नोव्हेंबर १९७८ रोजी चांदवडला पहिले शेतकरी स्त्री अधिवेशन भरले आणि तीन लाखांहून अधिक स्त्रियांनी यात सहभाग घेतला.
सातबाऱ्यावर महिलेचे नाव ही त्यांचीच स्वप्नपूर्ती म्हणायची. दुर्दैवाने, हे पाहायला आज शरद जोशी नाहीत.
सातबाऱ्यावर महिलेचे नाव आल्याने शेती बदलेल काय, या प्रश्नावर शेतकरी चळवळीतील कार्यकर्ते अमर हबीब म्हणाले, ‘नुसती शेतीव्यवस्था हातात देऊन चालणार नाही.