नाणार जाणार, कोकणात काय येणार? -रविवार विशेष जागर

नाणारच्या निमित्ताने पुन्हा एक पाऊल मागेच पडले आहे का? याचा विचार करावा. रेल्वे आली आहे. चौपदरीकरण होते आहे. जलमार्ग सुरू करण्याचा आग्रह धरावा. विमानतळे होत आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालय व्हावे. रत्नागिरीला स्वतंत्र विद्यापीठ व्हावे. पर्यटनासाठी शहरे विकसित करावीत आणि या सर्वांसाठी मुंबईची वाट न धरता येथे मोठा मध्यमवर्ग कसा निर्माण होईल याचाही विचार मांडला जावा!

-वसंत भोसले
नाणारच्या निमित्ताने पुन्हा एक पाऊल मागेच पडले आहे का? याचा विचार करावा. रेल्वे आली आहे. चौपदरीकरण होते आहे. जलमार्ग सुरू करण्याचा आग्रह धरावा. विमानतळे होत आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालय व्हावे. रत्नागिरीला स्वतंत्र विद्यापीठ व्हावे. पर्यटनासाठी शहरे विकसित करावीत आणि या सर्वांसाठी मुंबईची वाट न धरता येथे मोठा मध्यमवर्ग कसा निर्माण होईल याचाही विचार मांडला जावा!

संयुक्त महाराष्ट्राचे महामंथन चालू होते तेव्हा मुंबईसह महाराष्ट्रातील अनेक शहरे चळवळीची केंद्रे बनली होती. स्वातंत्र्याच्या तेरा वर्षांनंतर महाराष्ट्राची स्थापना झाली. त्या दरम्यान मुंबई प्रांत, द्विभाषिक मुंबई प्रांत (गुजरातसह) आणि नंतर महाराष्ट्र अशा टप्प्याने मराठी माणसांचा महाराष्ट्र स्थापन झाला. मुंबई प्रांतात मुंबईसह कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, उत्तर कर्नाटक आणि गुजरातचा प्रांत एकत्र होता. मराठवाडा आणि विदर्भ अनुक्रमे हैदराबाद आणि मध्य भारत प्रांतात समाविष्ट होता. संयुक्त महाराष्ट्राची मुख्य लढाई मुंबई आणि बेळगावसह कारवार वगैरे भागासाठी चालू होती. मुंबई त्याकाळी मराठी भाषिकांच्या वर्चस्वाखाली असली तरी आर्थिकदृष्ट्या सधन वर्ग मुंबई केंद्रशासित व्हावी यासाठी प्रयत्नशील होता. मुंबई बहुभाषिक त्या काळातही होती; पण मराठी टक्का अधिक होता. त्यामुळे लोकशाही मार्गाने मराठी माणसांचेच वर्चस्व निर्माण होणार होते. तेव्हा मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झाला पाहिजे, असे म्हटले जात होते. त्यात मराठी सामान्य माणूस आपला लढा देत होता. स्वातंत्र्य चळवळीतदेखील मुंबईचा मराठी गिरणी कामगार आणि कोळी बांधवच आघाडीवर होता. हे विसरून चालणार नाही. त्याच जोरावर मुंबईतील सर्व चळवळी किंवा लढे लढले गेले. लोकमान्य टिळक यांना मुंबईत बळ देणारा हा मराठी कामगार आघाडीवर होता.
सामान्य मराठी माणूस आणि सधन वर्ग अशीच विभागणी झाली होती. गुजरातला स्वतंत्र राज्य हवे होते आणि जमले तर मुंबईपण हवी होती. ती पूर्ण नाही मिळाली तरी चंदीगढप्रमाणे पंजाब आणि हरयाणात विभागले गेले तसे तरी ही महानगरी विभागून दोघांचा हक्क सांगण्याचा प्रयत्न होता. मात्र, लढवय्या मराठी माणूस अखेरपर्यंत लढून मुंबई मराठी माणसांची केली तेव्हा हा सधन वर्ग म्हणायचा की, ‘मुंबई तुमची, मात्र भांडी घासा आमची’ हा सामान्य मराठी माणसाला हिणवण्याचा प्रयत्न होता. वस्तुस्थिती अशी होती की, मुंबईतला मूळ मराठी माणूस हा मध्यमवर्गीय होता आणि दुसऱ्या बाजूने कोकणासह पश्चिम घाटातला सह्याद्री पर्वत रांगांतील गावोगावचा कामगार वर्ग पोट भरण्यासाठी मुंबईत वास्तव करून होता. तो पडेल ते काम करीत होता. तो गिरणी कामगार होता. तो मार्केटमध्ये हमाली करीत होता. बंदरावरील डॉक यार्डात गोदी कामगार म्हणून राबत होता. त्यामध्ये सर्वाधिक भरणा कोकणाचा होता. तसाच सह्याद्री पर्वत रांगांत पसरलेल्या तालुक्यांतील होता. आज मोठ्या प्रमाणात मुंबईतील कामगार वर्ग हा बाजार समित्यांमध्ये माथाडी कामगार म्हणून आहे. गोदीमध्ये गोदी कामगार आहे. कापड गिरण्यांचा अस्त झाल्याने तो वर्गच संपला.
मुंबईची रचना पाहिली तर अनेक भाग हे कामगारांच्या वस्त्यांनी गजबजलेले होते. लालबाग, परळ, डिलाईल रोड किंवा ना. म. जोशी मार्ग हे कामगार वस्त्यांचे भाग होते. दादर, प्रभादेवी, शिवाजी पार्क, विलेपार्ले, आदी भाग मध्यमवर्गीय मराठी माणसांचे होते. यापैकी कामगार वर्गाचे भाग आता मराठी माणसांच्या वस्त्यांनी रिकामे होऊन तेथे कॉर्पोरेट कंपन्यांची कार्यालये उभी राहिली आहेत. मूळ मुंबई किंवा ज्याला दक्षिण मुंबई म्हणतात तेथून मराठी माणूस आता हद्दपारच होऊ लागला आहे. तो दूरवर वसई-विरारपासून नव्या मुंबईतील खारघरपर्यंत दूरवर फेकला गेला आहे. आजही महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यांतून आलेला किंवा येणारा माणूस गावाकडे चांगले जीवन जगूच शकत नाही म्हणून ही अवस्था आहे. पेण-पनवेलपासून सावंतवाडीच्या पलीकडे गोव्याच्या सीमेवर बांदापर्यंतचा कोकणी माणूस मुंबईत आपले नशीब आजमावतो आहे. परिणामी, कोकणची आर्थिक नाडी आजही मुंबईवरच चालते.
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या संपन्न प्रदेशात विकासाचे योग्य नियोजन होत नसल्याने कोकणातील तरुण-तरुणी मुंबईकडेच आशेने पाहत आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील एकमेव जिल्ह्याची लोकसंख्या उणे ठरली ती सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची. २००१ च्या तुलनेने २०११ मध्ये या जिल्ह्याची लोकसंख्या साडेसात हजारांने घटली आहे. कारण आजही या भागातून लोकांचे मुंबईकडे स्थलांतर चालूच आहे. त्यापेक्षा थोडे कमी असले पण रत्नागिरी जिल्ह्यातूनही स्थलांतर नियमित होते आहे. हा उलटा प्रवास रोखण्यासाठी कोकणाचा विकासाचा मार्ग मोकळा करायला हवा होता तो झाला नाही. केवळ घोषणा होत राहिल्या. पायाभूत सुविधांचा वेग कासव गतीने चालू आहे. नव्वदीच्या दशकात कोकण रेल्वे धावू लागली आणि आता कोठे एकविसाव्या शतकाच्या दुसºया दशकात मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण होऊ घातले आहे. कोकण किनारपट्टीवर पर्यटनाचा नियोजनबद्ध पद्धतीने विकास करायला हवा होता, तो झाला नाही.
१९९५ मध्ये युतीचे सरकार सत्तेवर आल्यावर मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला पर्यटनाचा दर्जा दिला. पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित केला. मात्र, प्रत्यक्षात काही घडलेच नाही.
याउलट गोव्याने बाजी मारली. आज संपूर्ण महाराष्ट्र आणि कर्नाटकासह सारा देश, तसेच विदेशातील पर्यटकांची पावले गोव्याकडे वळतात. याचे कारण गोव्याला नवे रूप दिले. नव्या युगातील पर्यटकांच्या गरजा ओळखून युरोपसारखा आकार गोव्याला देण्यात आला. यामध्ये मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचा पुढाकार महत्त्वाचा ठरला. पणजीसारखे शहर युरोपातील शहरांच्या तुलनेचे ेझाले आहे. जेमतेम पंधरा लाख लोकसंख्येचा गोवा त्याच्या चौपट संख्येने पर्यटकांना खेचतो आहे. समुद्रकिनारे सुंदर केले. पायाभूत सुविधा उभ्या केल्या. नव्या संकल्पना राबविल्या गेल्या. चित्रपट महोत्सव, संगीत महोत्सव, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील व्याख्यानमाला, देश-परदेशांचे ब्रॅन्ड येतात. कॅसिनोसुद्धा आला. क्रुझवर जाण्याची सोय झाली. कला, संगीत, साहित्य, चित्रपट, आदींची जोड देण्यात आली. गोव्याची खाद्यसंस्कृती विकसित झाली. आज गोव्याला आपल्या क्षमतेपेक्षा जादा सोयी-सुविधा पर्यटकांना निर्माण करून देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
अलिबाग-उरणपासून वेंगुर्लेजवळच्या भोगवेपर्यंतचा समुद्रकिनारा सुंदर आहे. अनेक ठिकाणे ही निसर्गदत्त समृद्ध आहेत; पण त्या ठिकाणी आधुनिक सुविधांची वाणवा आहे. दापोली, रत्नागिरी, मालवण आणि वेंगुर्लासारखी शहरे विकसित करायला हवी होती. हिंदी जाऊ द्या, निदान मराठी चित्रपटांचे महोत्सव तरी व्हायला हवे होते. रत्नागिरी शहर आधुनिक सुविधांनी विकसित करायला हवे होते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला पर्यटन जिल्हा म्हटले गेले, पण केले काहीच नाही. कोकणाची संस्कृती इतिहास, साहित्य, कला दर्शविणारे राष्ट्रीय म्युझियम एकही नाही.
हा सर्व बदल करायला मध्यमवर्गीय माणूस वाढला पाहिजे. जो काही आहे तो मुंबईच्या तुटपुंज्या पुंजीवर घरदार बांधतो आहे. थोड्याफार फळबागा विकसित करतो आहे. शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, विद्यापीठ, संशोधन संस्था, चित्रपट निर्मितीची केंद्रे, कला सादर करणारी कलादालने उभी करायला हवी होती. त्याला येणारा प्रेक्षक वर्ग केवळ पर्यटक असून चालणार नाही. तर स्थानिक पातळीवरही तो वर्ग तयार व्हायला हवा होता. तो शिक्षण आणि उद्योगधंद्यांच्या जोरावरच तयार होऊ शकतो. जयगडचे बंदर विकसित झाले. काही हजार कोटींची गुंतवणूक झाली. मात्र, त्याचा पुरेपूर उपयोग करून घेण्यासाठीच्या सुविधा निर्माण झाल्या नाहीत. ते बंदर उभे राहत असतानाच रेल्वे मार्गाला जोडून घ्यायला हवे होते. एन्रॉनसारखा प्रकल्प उभे राहत असताना ज्या भूमिका महाराष्ट्राने घेतल्या त्या पायावर दगड पाडून घेणाºया ठरल्या. महाराष्ट्राला विजेची नितांत गरज होती, तेव्हा खासगी क्षेत्राच्या भागिदारीने हा प्रकल्प होत होता. केवळ राजकारणासाठी शिवसेना-भाजप आणि तमाम डाव्यांनी विरोधाची भूमिका घेतली. हा प्रकल्प समुद्रात बुडविण्याची भाषा करण्यात आली. सत्तेवर येताच राज्यकारभार चालविण्याची जबाबदारी आली तेव्हा कळले की, हा प्रकल्प बुडविता येत नाही. तो चालवावा लागतो. त्यामध्ये महाराष्ट्राचे अतोनात नुकसान झाले. कोकणाचे तर अधिकच झाले.
हीच परंपरा आजही चालू आहे. जैतापूरचा अणुऊर्जा प्रकल्प, नाणारचा तेलशुद्धीकरणाचा महाप्रकल्प आणि मालवणजवळचा सी-वर्ल्ड प्रकल्प उभारताना प्रचंड वाद घातले जाऊ लागले आहेत. केवळ वादातच एक दशक निघून गेले. परवा नाणारचा तेल शुद्धीकरणाचा प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय कोकणाच्या विकासाला खीळ घालणारा ठरणारा आहे. काहीही गैरसमज पसरवून केवळ भांडणे करीत बसण्याऐवजी शास्त्रीय पातळीवर तपासणी करून घ्यायला काय हरकत आहे? तीन लाख

तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणारा, वीस हजार लोकांना थेट रोजगार देणारा आणि अप्रत्यक्षपणे सुमारे एक लाख लोकांना रोजगार देणारा हा प्रकल्प रद्द करण्यासाठी महाराष्ट्राचे राजकारण वेठीस धरल्याने कोणाचे नुकसान झाले? खरे तर हा राष्ट्रीय प्रकल्प होता. या प्रकल्पामुळे चौदा गावे विस्थापित होणार होती. त्यांचे उत्तम पुनर्वसन करण्याची मागणी जोरदारपणे मांडायला हरकत नाही. कारण महाराष्ट्रात पुनर्वसनाचा अनुभव चांगला नाही, ते मान्य करूनही संघर्ष करणे समजू शकतो. मात्र, इतका मोठा प्रकल्प येत असताना त्याला विरोध करणे चुकीचे ठरले.
आपल्या देशाला तेलाची प्रचंड आयात करावी लागते. किंबहुना आयात केलेल्या तेलावरच देश चालतो. सौदी अरेबियाहून येणारे कच्चे तेल समुद्रामार्गे आणणे सोयीचे ठरते. ते या समुद्रकिनारी येऊन त्याचे शुद्धीकरण केले जाते. असे अनेक प्रकल्प भारतात आहेत. ते भाग उजाड झालेले नाहीत. हरयाणात उभ्या केलेल्या तेल शुद्धीकरणाचा प्रकल्प ज्यांना शंका होती त्यांना दाखविला गेला होता. हरयाणाचे वाटोळे झाले नाही, ते कोकणाचे कसे होणार आहे? समुद्रामार्गे आणलेले तेल स्वस्त पडते. ते भारतात आणून शुद्ध करणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे असते. हा सारासार विचार करून देशाचे प्रकल्प ठरतात. त्याला विरोध करून रोजगाराच्या संधी दवडायच्या का? आणि पुन्हा मुंबईच्याच दिशेने जायचे का? कोकणातील नेतृत्वही खुजे ठरते. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गातून मुंबईत जाऊन डझनांनी आमदार, खासदार, नगरसेवक झाले आहेत. त्यांची राजकीय पोळी मुंबईत भाजते. आर्थिक समृद्धी मुंबईतून होते. कोकणात आल्यावर मात्र भूमिपुत्रांच्या भूमिकेत संस्कृतीच्या गप्पा मारतात. गावाकडे बंगले उभारतात, बागा उभ्या करतात, त्या केवळ मुंबईत मिळालेला मलिदा खपविण्यासाठीच असतात. मात्र, कोकणाचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी जे करावे लागते, त्याला हात घालत नाहीत. कोकणी माणूस टिकला पाहिजे, अशा गर्जना करतात; पण तो कसा जगणार आहे, याची मांडणी करीत नाहीत. पणजीसारखे माझेही छोटे शहर मोठे व्हावे म्हणून प्रयत्न करणार नाहीत. काजूच्या फॅक्टऱ्या उभ्या करणार नाहीत. आंबा वाढला तो फळबाग योजनेमुळे वाढला. त्यासाठी शरद पवार यांनी शंभर टक्के अनुदानाची कल्पना राबविली.
नाणारच्या निमित्ताने पुन्हा एक पाऊल मागेच पडले आहे का? याचा विचार करावा. रेल्वे आली आहे. चौपदरीकरण होते आहे. जलमार्ग सुरू करण्याचा आग्रह धरावा. विमानतळे होत आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालय व्हावे. रत्नागिरीला स्वतंत्र विद्यापीठ व्हावे. पर्यटनासाठी शहरे विकसित करावीत आणि या सर्वांसाठी मुंबईची वाट न धरता येथे मोठा मध्यमवर्ग कसा निर्माण होईल याचाही विचार मांडला जावा! यावर चर्चा करावी, हाच मार्ग निवडावा, असा आग्रह नाही. मात्र, त्यात भर घालावी.