भारतीय न्याय संहितेत नवीन काय आहे?; २२ कलमे रद्द तर ८ नव्याने जोडली

नव्या कायद्यानुसार भारतीय न्याय संहितेत आयपीसीची १७५ कलमे आहेत, २२ कलमे रद्द करण्यात आली आहेत आणि ८ नवीन कलमे जोडण्यात आली आहेत.

डाॅ. खुशालचंद बाहेती, निवृत्त सहायक पोलिस आयुक्त व महाव्यवस्थापक- जनसंपर्क लोकमत

भारतीय न्याय संहितेत ३५६ कलमे आहेत, त्यातील १७५ कलमे भारतीय दंड संहितेतीलच आहेत.  आयपीसीची २२ कलमे रद्द करण्यात आली आहेत आणि ८ नवीन कलमे जोडण्यात आली आहेत. IPC कलम क्रमांकांच्या पुनर्रचनेव्यतिरिक्त, BNS (भारतीय न्याय संहिता)मध्ये काही  महत्त्वपूर्ण बदलही आहेत. कलम ४ अंतर्गत शिक्षेचा एक प्रकार म्हणून समाजसेवेची तरतूद करण्यात आली आहे. या सेवेत काय समाविष्ट असेल याची व्याख्या नाही, पण स्वच्छता, वाहतूक नियंत्रण, वृक्ष संगोपन, वृद्धाश्रमात सेवा इत्यादींचा यात समावेश असू शकेल. कायदेशीर शक्तीचा वापर करण्यास किंवा प्रतिबंधित करण्यासाठी दबाव म्हणून  आत्महत्येचा प्रयत्न करणे, बदनामी करणे, दारूच्या नशेत गैरवर्तन करणे आणि कायदेशीर सूचनेप्रमाणे हजर न होणे यासारख्या गुन्ह्यांसाठी समाजसेवेची शिक्षा दिली जाऊ शकते.

नवीन भारतीय न्याय संहितेमध्ये महिला आणि बालकांशी संबंधित सर्व गुन्हे एका प्रकरणाखाली सुरूवातीलाच आले आहेत. आयपीसीमध्ये ती वेगवेगळ्या प्रकरणात  विखुरलेली होती. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ६३ नुसार एखाद्या पुरुषाने स्वतःच्या अठरा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या पत्नीशी केलेले शरीरसंबंध बलात्कार ठरणार आहे. आयपीसीमध्ये  पत्नीचे वय ‘१५ वर्षे’पेक्षा कमी असेल तर ते बलात्कार ठरत होते. 
भारतीय न्याय संहितेमध्ये फसव्या मार्गाने संमती मिळवून लैंगिक संबंध ठेवणे गुन्हा आहे. कलम ६९ प्रमाणे स्त्रीला लग्नाचे वचन देऊन तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवल्यास दहा वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते. विवाहाच्या नावावर संमतीने संबंधासाठी विशेष तरतूद आहे. 

अल्पवयीन पीडितेवरील सामूहिक बलात्कारासाठी वाढीव शिक्षा आहे. दोनपेक्षा जास्त लोकांनी एकाचवेळी किंवा स्वतंत्रपणे टोळी बनवून केलेल्या बलात्काराला सामूहिक बलात्कार समजण्यात येणार असून, १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या पीडितेवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणात जन्मठेप किंवा मृत्युदंडाची तरतूद आहे. आयपीसीच्या कलम ३७६DA अंतर्गत, सोळा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या पीडितेसाठी अशी शिक्षा होती. न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित खटल्याची न्यायालयीन कार्यवाही छापणे किंवा प्रकाशित करणे हा गुन्हा ठरणार आहे. प्रसारमाध्यमांवर निर्बंधाची ही तरतूद आहे. कलम ७३ प्रमाणे बलात्कार, विभक्त काळात पतीने पत्नीसोबत केलेले लैंगिक संबंध, अधिकाराचा वापर करून  केलेले लैंगिक संबंध, फसव्या मार्गांचा वापर करून लैंगिक संबंध, सामूहिक बलात्कार अशा गुन्ह्यांच्या संदर्भात न्यायालयीन  कार्यवाही  न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय छापणे किंवा प्रकाशित करणे गुन्हा असून, यात  दोन वर्षे कारावास आणि दंड अशी शिक्षा होईल. तथापि, उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल प्रकाशित करणे हा गुन्हा  नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कलम ३७७ IPC अंशत: रद्द केले होते. तथापि प्रौढ पुरुषाशी बळजबरीने संभोग करणे गुन्हा होता. बीएनएसने हा गुन्हा पूर्णपणे हटवला आहे. यामुळे पुरुषांचे पुरुषांशी किंवा प्राण्यांशी संबंध आता गुन्हा ठरणार नाहीत. अशा तक्रारी हाताळताना पोलिसांची कसोटी लागेल.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे व्यभिचाराचा गुन्हा हटवला गेला आहे. तथापि, BNS ने IPC चे कलम ४९८ (कलम ८४) कायम ठेवले आहे. यात  दुसऱ्याच्या पत्नीला प्रलोभन देऊन  संभोग करणाऱ्याला शिक्षा होईल. नवीन कायद्यात कलम १११ अंतर्गत संघटित गुन्हेगारी समाविष्ट करण्यात आली आहे. संघटित गुन्हेगारीत अपहरण, दरोडा, वाहनचोरी, खंडणी, जमीन बळकावणे, कॉन्ट्रॅक्ट किलिंग, आर्थिक गुन्हे, सायबर-गुन्हे, व्यक्तींची तस्करी, ड्रग्ज, शस्त्रे, मानवी तस्करी यासह वेश्या व्यवसाय, खंडणीचे गुन्हे कोणत्याही व्यक्तीने किंवा व्यक्तींच्या गटाने हिंसा करून, हिंसाचाराची धमकी देऊन केल्यास तो संघटित गुन्हा ठरेल. संघटित गुन्ह्यांत एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्याची शिक्षा मृत्युदंड आहे.