गव्हाची आयात शुल्क माफी शेतकऱ्यांच्या मुळावर

गव्हाच्या आयात शुल्कात कपात करून ते शून्यावर आणण्याच्या केन्द्र सरकारच्या निर्णयामुळे देशभरातील गहू उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता पसरली आहे.

- डॉ. अजित नवले
(सरचिटणीस, राज्य किसान सभा)

गव्हाच्या आयात शुल्कात कपात करून ते शून्यावर आणण्याच्या केन्द्र सरकारच्या निर्णयामुळे देशभरातील गहू उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता पसरली आहे. या निर्णयापायी देशांतर्गत गव्हाच्या किंमती कमी होत असून चार महिन्यानंतर नवा गहू बाजारात आल्यावर तर त्या आणखी कोसळतील हे उघड आहे.
देशात गव्हाचा अतिरिक्त साठा पडून असतानाही काही खाजगी कंपन्या गव्हाची मोठ्या प्रमाणात आयात करीत होत्या. त्याचा गव्हाच्या किमतींवर परिणाम होऊन शेतकरी तसाही संकटात सापडतच होता. बिस्किटे, पास्ता, टोस्ट यासारखी उत्पादने तयार करणाऱ्या कंपन्यांकडून होणारी ही आयात नियंत्रित करण्यासाठी अशा आयातीवर केंद्र सरकारने २५ टक्के आयात शुल्क लागू केले होते. गव्हाचे भाव वाढत असल्याचे कारण देत या शुल्कात कपात करून सप्टेंबर मध्ये ते १० टक्क्यांवर आणण्यात आले आणि आता तर ते थेट शून्यावर आणण्यात आले आहे.
जागतिक स्तरावर गहू उत्पादनात भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो. गत वर्षी देशात ८.५६ कोटी टन गव्हाचे उत्पादन घेण्यात आले. पंजाब, हरयाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्रासह अनेक राज्यातील शेतकऱ्यांचे गहू हे महत्वाचे पीक आहे. महाराष्ट्रात गोदावरी, कृष्णा व तापीच्या खोऱ्यात २० लाख हेक्टर्स क्षेत्रावर शेतकरी गव्हाचे उत्पादन घेत असतो. त्याचे गव्हाचे पीक उभे असतानाच सरकारने हा निर्णय जाहीर केला आहे. तो अगोदर जाहीर झाला असता तर कदाचित इतर पिकांकडे वळण्याचा विचार शेतकऱ्यांना करता आला असता. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी व शेती किफायतशीर करण्यासाठी मोदी सरकारने गेल्या वर्षीच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार असल्याची घोषणा केली होती. पण आयात शुल्क रद्द करून देशांतर्गत गव्हाचे भाव पाडून सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे काय करू शकेल असा थेट प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनात उभा राहिला आहे. सरकारने २०१६ साठी गव्हाला १५२५ रुपयांचा आधारभाव जाहीर केला आहे. तो निश्चित करण्यासाठी सरकारने गव्हाचा प्रति क्विंटल उत्पादन खर्च केवळ ११६३ रुपये धरला आहे. राज्यातील कृषी विद्यापीठाच्या माहितीनुसार तो किमान २५१६.२४ रुपये धरणे अपेक्षित आहे. उत्पादन खर्च २५१६ असताना तो ११६३ रुपये धरून १५२५ रुपयांचा आधारभाव ठरविणे मुळातच अत्यंत अन्यायकारक व हास्यास्पद आहे.
या निर्णयामागे ग्राहक हित असल्याचा केंद्रीय खाद्यान्न मंत्री रामविलास पासवान यांचा दावाही तपासून पाहण्याची आवश्यकता आहे. देशात सध्या सरासरी २० रुपये किलो दराने गहू विकला जातो. हाच गहू दळून पॅकबंद केलेल्या किलोभर आट्याची पाकिटे मात्र ग्राहकांना ५० ते ७० रुपये किलो दराने विकत घ्यावी लागतात. जाहिराती व सुंदर आवरणात पॅकबंद केलेले टोस्ट २०० रुपये किलो दराने विकले जातात. पिझा, बिस्किटे, बेकरी उत्पादने अव्वाच्या सव्वा किंमतीला विकली जातात. कंपन्या त्यातून अमाप नफाही कमावतात. मात्र गहू स्वस्त मिळाल्यानंतर या कंपन्या आपल्या उत्पादनांचे भाव कमी करून त्याचा लाभ ग्राहकांना मिळवून देण्याचा कधीही विचार करीत नाहीत. साहजिकच सरकारच्या निर्णयाचा अमर्याद लाभ ग्राहकां ऐवजी उत्पादक कंपन्यांनाच होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या ताटातील काढून या कंपन्यांच्या ताटात वाढण्याचाच हा प्रकार आहे. अन्नधान्याचे बाजारभाव ग्राहक आणि उत्पादक या दोहोंना न्याय देणारे असावेत यासाठी बाजारात हस्तक्षेप करण्याची जबाबदारी सरकारची असते. विविध कायदे, योजना व यंत्रणांद्वारे सरकारला यासाठी अमर्याद अधिकार प्राप्त झालेले असतात. सरकार यासाठी भारतीय खाद्य निगमच्या माध्यमातून अन्नधान्याची खरेदी करून ठेवत असते. भाव वाढू लागताच सरकारच्या गोदामात साठविलेले हे साठे बाजारात आणून भाव नियंत्रण करणे अपेक्षित असते. अनुदानांनी स्वस्त झालेला विदेशी शेतीमाल भारतीय बाजारात आणून भारतीय शेतीमालाचे भाव पाडण्यापेक्षा हा उपाय चांगला असतो. सरकार यावेळी हा उपाय अंमलात का आणू शकले नाही, याचे कारण गंभीर आहे. सरकारने गेली पाच वर्षे गव्हाची खरेदी कमी कमी करत नेली आहे. परिणामत: सरकारच्या गोदामांमध्ये गव्हाचा साठा गेल्या पाच वर्षाच्या तुलनेत आज न्यूनतम स्तरावर पोहचला आहे. सन २०१२ च्या तुलनेत भारतीय खाद्य निगमच्या गोदामातील गव्हाचा साठा ३७६.५२ लाख टनांवरून कमी कमी होत तो आज २०१६ मध्ये १६४.९२ लाख टनांपर्यंत खाली घसरला आहे. भारतीय शेतकऱ्यांकडून गहू खरेदी न करण्याच्या सरकारी उदासीनतेची किंमत देशवासीयांना चुकवावी लागत आहे.
राज्यात सिंचनाच्या प्रश्नांवरून सातत्याने रणकंदन होत असते. विशेषत: दुष्काळ असला की पाण्याच्या समन्यायी वाटपाच्या, जल पुनर्भरणाच्या, सूक्ष्म सिंचनाच्या गंभीर चर्चा होत असतात. राज्यात एकूण लागवडयोग्य जमिनीपैकी केवळ चार टक्के जमिनीवर घेतल्या जाणाऱ्या ऊस पिकास राज्यातील एकूण संचित जलसाठ्यापैकी तब्बल ७० टक्के पाणी वापरले जाते. दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्राला ऊसावरील पाण्याची ही चैन न परवडणारी आहे. शेतकऱ्यांनी म्हणूनच ऊसाऐवजी इतर पिकांकडे वळावे, असा सल्ला दिला जातो. शेतकऱ्यांनी खरोखरी तसे करावे असे वाटत असेल तर त्यांना अशा पर्यायी पिकांमधून उत्पन्नाची हमी देण्याची आवश्यकता आहे. सरकार मात्र पर्यायी पिकांचे भाव पाडण्यातच धन्यता मानत आहे. गव्हाची रोडावलेली आवक व बाजारातील वाढते भाव यापेक्षाही पंजाब व उत्तर प्रदेश या राज्यात होऊ घातलेल्या निवडणुका हेच आयात शुल्कमाफीमागचे मुख्य कारण असल्याचे जाणकार सांगतात. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर गव्हाचे भाव वाढले तर मतदार राजा नाराज होईल या भीतीपोटी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे निवडणुका होऊ घातलेली ही राज्येच देशातील मुख्य गहू उत्पादक राज्ये आहेत. ग्राहकांना खुश करताना या राज्यात मोठ्या संख्यत असणारा गहू उत्पादक शेतकरी नाराज होणार आहे. राज्यकर्त्यांना मात्र त्याच्या नाराजीची तमा नाही. शेतकरी संघटीत नाहीत. त्यांच्या वरील अन्याया विरोधात मतपेटीतून राजकीय प्रतिक्रिया उमटविण्याचे कसब त्यांनी आत्मसात केलेले नाही. त्यांच्या असंतोषाला आवाज नाही. त्यामुळेच शेतकऱ्याना बेमालूमपणे गृहीत धरता येते. असंतोष पसरलाच तर जात आणि धर्माचे जालीम औषध वापरून हा असंतोष नाहीसा करता येतो. ग्राहकांना मात्र असे गृहीत धरून चालत नाही. त्यांना आवाज असतो. ते राजकीय प्रतिक्रिया देऊ शकतात. राज्यकर्ते त्यामुळे नेहमीच दिखाऊ पातळीवर ग्राहकांना गोंजारत असतात. ठोस पातळीवर कार्पोरेट देणगीदारांना लाभ पोहचवीत असतात. संघटीत नसणाऱ्या शेतकऱ्यांची अवहेलना नि उपेक्षा करीत असतात. भारतीय लोकशाहीची हीच खरी वेदना आहे. गव्हाच्या आयात शुल्कमाफी मागचे हेच खरे वास्तव आहे.