सरन्यायाधीश सत्ताधाऱ्यांना खडे बोल सुनावतात, तेव्हा...

सत्ताधाऱ्यांना नैतिक धाक वाटावा, अशी वैचारिक व्यासपीठे मंदावत असताना सरन्यायाधीश रमणांची वक्तव्ये खंडनमंडनाच्या परंपरेची आठवण जागती ठेवतात!

- ॲड. डॉ. खुशालचंद बाहेती, महाव्यवस्थापक, जनसंपर्क, लोकमत

लोकशाही म्हणजे फक्त अल्पमतावर कुरघोडी करणारे बहुमत नव्हे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना हे मान्य नव्हते, असे ठणकावून सांगणारे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी विचार करायला भाग पाडतील, असे मुद्दे अलीकडेच मांडले आहेत. रमणा यांनी राजस्थानमध्ये दोन महत्त्वाच्या समारंभात भाषणे केली. या दोन्ही समारंभांना राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत व देशाचे कायदामंत्री किरण रिजीजू उपस्थित होते. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी न्यायाधीशांनी सेवानिवृत्तीनंतरच्या लाभांचा विचार न करता न्यायदान केले पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. दुसऱ्या कार्यक्रमात कायदामंत्र्यांनी प्रलंबित खटले व कैद्यांचा प्रश्न उपस्थित केला.

एन. व्ही. रमणा यांनी आपल्या भाषणातून सध्याच्या राजकीय स्थितीवर (मर्यादेत राहून पण) कटू भाष्य केले. त्यांनी मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे असे –

 1. लोकशाही म्हणजे केवळ बहुमताचे सरकार नव्हे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितल्याप्रमाणे बहुमताचा नियम सैद्धांतिकदृष्ट्या अयोग्य आणि व्यावहारिकदृष्ट्या अन्यायकारक आहे. ज्या व्यवस्थेत अल्पमतावर बहुमताचा प्रभाव राहणार नाही, अशी प्रातिनिधिक लोकशाही घटनाकारांना अपेक्षित होती.

2. लोकशाही समृद्ध करणारी साधक-बाधक चर्चा होण्याऐवजी राजकारण अधिक तीव्र होत आहे. राजकीय विरोधकांना शत्रू समजण्यात येत आहे, हे दुर्दैवी आहे. हे चांगल्या लोकशाहीचे चित्र नाही.  सरकार व्यवस्थित चालण्यामध्ये कार्यक्षम विरोधकांची मदतच होते.

3. विधिमंडळात सखोल चर्चा व तपासणीशिवाय कायदे संमत होतात. पूर्वी विरोधकांच्या मतांचा आदर केला जात असे. आता तसे होताना दिसत नाही.

4. देशातील विधिमंडळांच्या कामगिरीचा एकूणच स्तर खालावत चालला आहे. विधिमंडळाचे कामकाज किती दिवस चालावे, याचे नियम नसले तरीही जास्त बैठका होणे सामान्यांच्या हिताचे आहे.

5. विधिमंडळांचे अधिक्रमण व कार्यकारी विभागाच्या अतिरेकामुळे न्यायालयांना वारंवार हस्तक्षेप करावा लागतो. सामान्य लोकांच्या जीवनातील गुणवत्ता वाढावी, यासाठी हे आवश्यक असते. यामुळे न्यायालयांकडून अपेक्षाही वाढल्या.

6. जेव्हा सरकार सामान्य लोकांच्या अपेक्षा आणि स्वप्ने पूर्ण करण्यात अपयशी ठरते, तेव्हा लोक सत्तेची तख्ते उलथवून  अपेक्षाभंगाला वाट करून देतात.

7. कायदे बनविणे ही किचकट बाब आहे.  विधिमंडळाच्या सर्व सदस्यांना याबाबतची प्रक्रिया माहीत असण्याची शक्यता नाही. त्यांनी चर्चेपूर्वी कायदेतज्ज्ञांंची मदत घेतली पाहिजे, म्हणजे चर्चा चांगली होऊ शकेल. 

8. परिपूर्ण कायदे तयार झाले तर न्यायालयांवरील खटल्यांचा ताण कमी होईल. अनेकदा अनेक कायद्यांचा        उद्देशच लक्षात येत नाही, ही टीका नव्हे; रास्त अपेक्षा आहे. 

 9. प्रलंबित खटल्यांचे मुख्य कारण न्यायाधीशांची रिक्त पदे व न मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधा हे आहे. 

10. देशातील कैद्यांमध्ये ८० टक्के कच्चे कैदी आहेत. अटकेची अनावश्यक घाई व जामीन मिळण्यात येणाऱ्या अडचणींकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

11. आपल्या देशात १० लाख लोकसंख्येमागे केवळ २० न्यायाधीश आहेत; ही संख्या समयोचित न्यायदानासाठी अजिबातच पुरेशी नाही. 

- कुणीच काही बोलू नये, विरोधाचा स्वर लावू नये, अशा वातावरणात नेमक्या मुद्द्यांवर बोट ठेवण्याचे सरन्यायाधीशांचे हे कसब याआधीही अनेकवेळा दिसलेले आहे. न्यायव्यवस्थेच्या शीर्षस्थानी असलेल्या व्यक्तींनी आपले मत  आपल्या न्यायदानातून स्पष्ट होईल असे पाहावे, अशी अपेक्षा (आणि टीकाही) आजवर सरन्यायाधीशांच्या वाट्याला आलेली आहे; पण सत्तास्थानी असलेल्यांना ज्यांचा नैतिक धाक वाटावा,  अशी वैचारिक व्यासपीठे मंदावत असताना रमणा यांची वक्तव्ये या देशातील खंडनमंडनाच्या ऊर्जस्वल परंपरेची आठवण जागती ठेवतात, हे महत्त्वाचे !