देशद्रोह कधी होतो?

राज्यघटनेतील तरतुदी किंवा विविध कायदे यांचा निव्वळ राजकीय सोईपोटी गैरवापर करण्याची प्रवृत्ती आता आपल्या देशातील सर्व राजकीय पक्षात पूर्णपणे रूजली आहे. त्यामुळे सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, राजकीय सोईसाठी असा गैरवापर करताना अजिबात मागेपुढे पाहिले जात नाही. घटनेतील ३५६ व्या कलमाचा गैरवापर करून विरोधी पक्षांची राज्य सरकारे बरखास्त करण्याचा खेळ काँगे्रसने सुरू केला पण ज्या विरोधी पक्षांना याचा फटका बसला होता, त्यांनी केंद्रातील सत्ता हाती आल्यावर तेच केले. असाच काहीसा प्रकार सध्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील गाजत असलेल्या प्रकरणातील विद्यार्थी नेत्यावर दाखल करण्यात आलेल्या देशद्रोहाच्या गुन्ह्याबाबत आहे. भारतीय दंड संहितेत असलेल्या १२४ अ या कलमाचा सरसकट गैरवापर गेली काही वर्षे केंद्र व राज्य सरकारे करीत आली आहेत आणि वेळोवेळी ही प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन सरकारच्या विरोधात निर्णय देण्यात आले आहेत. पण असा गैरवापर काही थांबलेला नाही. संसदेवरील दहशतवादी हल्ल्यातील सहभागाबद्दल फाशी देण्यात आलेला आरोपी अफझल गुरू याच्या समर्थनार्थ व पाकिस्तानच्या बाजूने घोषणा दिल्याबद्दल हा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. अशा घोषणा दिल्या होत्या की नाही, तशा त्या दिल्या असल्यास त्यामागे या विद्यार्थी नेत्याची प्रेरणा होती काय, याचा तपास अजून झालेलाच नाही, ही गोष्ट क्षणभर बाजूला ठेवली, तरी या प्रकारे काही कृती करणे, हा देशद्रोह होत नाही, असा स्पष्ट निकाल ‘बलवंत सिंह विरु द्ध पंजाब’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हे प्रकरण आजच्या परिस्थितीशी तसे मिळते जुळते होते. किंबहुना ते अधिकच प्रक्षोभक होते. झाले होते असे की, इंदिरा गांधी यांची हत्त्या ३१ आॅक्टोबर १९८४ रोजी झाली, त्याच दिवशी संध्याकाळी चंदीगड येथील बाजारपेठेत भर रस्त्यावर काही शीख तरूणांनी ‘राज करेगा खालसा’, ‘खलिस्तान झिंदाबाद’, ‘हिंदू पंजाबात नकोत, हे खलिस्तान आहे’, अशा आशयाच्या घोषणा दिल्या. या तरूणांना अटक करून पंजाब सरकारने त्यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४ अ खाली देशद्रोहाचा आणि १५३ अ खाली धर्म, वंश, पंथ यांच्या नावे विविध समाजगटात शत्रुत्व निर्माण करण्यासाठी गुन्हा नोंदवला. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले, तेव्हा सविस्तर व सखोल युक्तिवाद झाले आणि अखेर या तरूणांवरील देशद्रोहाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयाने काढून टाकला. क्रांतीसाठी, अगदी सशस्त्र व हिंसक क्रांतीसाठी, उघडपणे आवाहन करणे, हा देशद्रोह होत नाही, असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यातील निकालपत्रात पुढे म्हटले आहे की, ‘हिंसा करा असे सांगणे व त्यातही ताबडतोब हिंसा घडवून आणा, असे सांगणे आणि त्यातून हिंसाचार घडून येणे, ही देशद्रोेही कृती ठरते. नुसते ‘राज करेगा खालसा’ किंवा ‘खलिस्तान झिंदाबाद’ अथवा ‘हिंदू पंजाबात नकोत, हे खलिस्तान आहे’, अशा घोषणा दिल्याने ताबडतोब हिंसा घडलेली नाही आणि त्यामुळे हा द्रेशद्रोहाचा गुन्हा नाही’. ‘केदारनाथ सिंह’ खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने देशद्रोह कशाला म्हणायचे, या संबंधी जी मार्गदर्शन तत्वे घालून दिली होती, त्यानुसारच हा निर्णय देण्यात आला होता. सेनाप्रमुख ठाकरे यांच्या निधनाच्या वेळी दोघा मुलींवर माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या ६६अ कलमाखाली असाच गुन्हा नोंदवला गेला होता. त्यामुळे मोठा गदारोळ माजला होता. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले, तेव्हा त्याहीपुढे जाऊन ‘समर्थन’ आणि प्रक्षोभक प्रोत्साहन’ यात सर्वोच्च न्यायालयाने फरक केला आणि त्या कायद्यातील हे कलम घटनाबाह्य ठरवले. अलीकडच्या काळात महाराष्ट्र पोलिसांनी अनेक जणांना नक्षलवाद्यांचे समर्थक म्हणून अटक केली होती. त्यांच्यापैकी काहींना सोडून देताना मुंबई उच्च न्यायालयानेही ‘वैचारिक समर्थन, बौद्धिक पाठबळ आणि प्रत्यक्ष हिंसेत सहभाग’ असा फरक केला होता. नक्षलवाद्यांची विचारसरणी मान्य असणे, त्यांना वैचारिक पाठिंबा देणे आणि ते करीत असलेल्या हिंसाचारात सहभाग घेणे वा तो करण्यासाठी त्यांना सक्र ीय मदत करणे, या वेगवेगळ्या कृती आहेत, असे सांगून मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, ‘या दोन्ही प्रकारात अगदी पुसट असली, तरी सीमारेषा आहे आणि ती ओलांडली गेली आहे की नाही, या संबंधात तपास यंत्रणानी पुरावा सादर करणे अत्यावश्यक आहे.’ अर्थात हे असे तपशील देणे म्हणजे ‘पालथ्या घड्यावर पाणी’च आहे. आपल्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना हे माहीत नाही, असे नव्हे. पण नजीकच्या राजकीय फायद्यासाठी घटनेतील तरतुदींचा आणि कायद्याचा गैरवापर केला जात आला आहे. त्याचे किती व कसे दूरगामी परिणाम होतील, याची या पक्षांना पर्वा नसते. त्यांना केवळ सत्ता दिसत असते. त्यामुळेच असे देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल केले जात असतात.