सगळ्यांची पोटे भरल्यावर उरेल ते शेतकऱ्यांचे!

भारतीय शेतमाल बाजारातील बंदिस्तपणाच्या खुलेपणाकडे होणाºया वाटचालीचा संदर्भ १९९५ सालच्या जागतिक व्यापार कराराशी आहे.

- डॉ. गिरधर पाटील, कृषी-अर्थशास्त्राचे अभ्यासक

केंद्रातील सरकारने आणलेल्या बाजार सुधारांची एकंदरीत वाटचाल आपल्या राजकीय कार्यप्रणालीला साजेशीच आहे. या गदारोळात नेहमीचे राजकारण खच्चून भरले असल्याने कृषी-सुधारांचा मूळ उद्देश त्यात हरवून जातो की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे.
भारतीय शेतमाल बाजारातील बंदिस्तपणाच्या खुलेपणाकडे होणाºया वाटचालीचा संदर्भ १९९५ सालच्या जागतिक व्यापार कराराशी आहे. या करारातील बंधनामुळे भारतीय शेतमाल बाजारातील सुधार प्रथम २००३ साली संसदेने पारित केलेल्या मॉडेल अ‍ॅक्टमध्ये अधोरेखित झाले ज्यात आज पारित करण्यात आलेल्या साºया सुधारांचा उल्लेख आहे. मॉडेल अ‍ॅक्ट जरी केंद्राचा असला तरी अंमलबजावणी राज्यांची असल्याने प्रस्थापित व्यवस्थेच्या हस्तक्षेपामुळे सदरचे सुधार आजवर कार्यान्वित होऊ शकले नाहीत.

शेतमालाला रास्त भाव मिळण्यातील अडचणी या शेतमाल खरेदी-विक्री नियमन कायदा (बाजार समिती कायदा) व त्यानुसार स्थापित संस्थात्मक व्यवस्थेत आहेत. त्यातील शोषणसुलभ एकाधिकारासारख्या विकृतींविरोधात शेतकरी संघटनांनी गेली काही दशके सुधारांच्या मागण्या लावून धरल्या आहेत; पण त्या मागण्या व आज पारित झालेले अध्यादेश यातील तफावत पाहिली तर नेमके काय हवे होते व काय मिळाले याची तुलना करता येईल.
काय झाले आहे?
कायद्यातील बदलांबरोबर व्यवस्थेतील शोषण, अन्यायकारक बाजार पद्धती, रूढी यांच्या विरोधात या बदलांचा रोख आहे. सारे सुधार वा बदल हे सध्याच्या बाजार समिती कायद्यातच व्हायला हवेत, अशी मागणी असताना सध्याच्या बाजार समित्यांची व्यवस्था तशीच ठेवून एक नवी व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रस्ताव या अध्यादेशात दिसतो. संस्थात्मक बाजार व्यवस्थांपासून शेतकऱ्यांच्या विहित व वैधानिक हक्कांना वेगळे करणे उचित ठरणार नाही.
सध्याची बाजार व्यवस्था ज्या कायद्याने नियंत्रित केली जाते त्यातील शोषण व अन्याय दूर करणाºया सुधारणा, पूरक प्रशासकीय पद्धती यांचा विचार झाला असता तर कडवट विरोधाविना सुधारांचा मूळ उद्देश साध्य करता आला असता.

सध्याच्या बाजारात निर्माण झालेली आवारे, इमारती व संसाधने ही सार्वजनिक निधीतून निर्माण झाली आहेत. त्यात सेवा देणारे व्यवस्थापन, व्यापारी, दलाल, आडते, हमाल, मापारी, माथाडी अशा काही काळासाठी आलेल्या परवानाधारक भाडेकरूंकडे त्याचे वापरहक्क असता कामा नयेत. त्या व्यवस्थेचा मालक असलेल्या शेतकºयांना त्यांच्या हितासाठी या व्यवस्थेचा अविरत लाभ मिळणे गरजेचे आहे.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या बाजारातच बदल अपेक्षित असताना एक वेगळी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करणे अनुचित, गैरसोयीचेही आहे.
या बाजारातील परंपरागत लाभार्थींचा अडथळा कसा दूर करणार हे स्पष्ट नाही. कारण वेगळा खुला बाजार लाभार्थींच्या विरोधात जाणारा आहे. सध्याचे बाजार सुधार हे कायद्यातील बदल व त्यानुसार प्रशासकीय सुधारणा असे आहेत. मात्र त्यांच्या अंमलबजावणीतील अडचणींच्या अनुभवांचा विचार न करता, पुरेशी चर्चा न करता ते आणल्याने सध्याचा गदारोळ निर्माण झाला आहे.
सुधारातील अनेक तरतुदी सैद्धांतिकरीत्या बरोबर असल्या तरी प्रत्यक्षात व वास्तवात शेतकºयांच्या बाजार स्वातंत्र्याला अडचणीच्या ठरू शकतात.
काय व्हायला हवे?

वर्तमान व्यवस्थेत कुणावरही अन्याय न करता एक वेगळा विभाग - ज्यात मुक्त बाजार शक्य होऊ शकेल असे आवार शेतकºयांसाठी असणे आवश्यक आहे. या आवाराव्यतिरिक्त शेतमाल विक्री वा खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य सर्वांना असावे.
यातून निर्माण होणारा मुक्त बाजार, त्याचा कायदा व कार्यपद्धती ही सरकार अगर सहकारासारख्या क्षेत्रावर सोडता कामा नये. बाजाराची तत्त्वे, नियम व कार्यपद्धती यांच्याशी जोडलेली कायम व स्थिर व्यवस्था निर्माण करण्याचे ध्येय असावे.
करार शेती व्यावहारिक व न्याय्य ठरण्यासाठीची सर्व संरचना पूर्ण तयार होत नाही, तोवर ती लाभदायक ठरणार नाही. शेतकरी व खरेदीदार यांना मिळणाºया दिलाशात तफावत असू नये.
शेतमालाची साठवण, प्रक्रिया, वाहतूक, वितरण, पतपुरवठा, भांडवल, तंत्रज्ञान या साºया क्षेत्रात समतोल प्रयत्न होणे महत्त्वाचे आहे.
शेतमालाच्या बाजारात शासन वा तत्सम घटकांचा हस्तक्षेप - विशेषत: निर्यातीसारख्या संवेदनशील क्षेत्रात होऊ नये याची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे.
शेतकºयांची हलाखी ही उत्पादन स्वातंत्र्य, बाजार स्वातंत्र्य व तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य या त्रिसूत्रीशी जोडली गेल्याने या तिन्ही क्षेत्रांचा एकात्मितरीत्या विचार व्हायला हवा.

- नेहमी गमतीने म्हटले जाते की बाजार समितीत साºयांची पोटे भरल्यानंतर जे काही उरेल ते
शेतकºयांचे !! तोच मुद्दा पुढे नेत सदरचे बाजार सुधार राबवण्यात साºया संबंधित घटकांचे समाधान झाल्यावर
जे काही उरेल ते शेतकºयांचे असे म्हटले तर वावगे
ठरणार नाही !!