गावागावांतून दबलेल्या लोकांना ‘आवाज’ मिळतो, तेव्हा....

नरेगासारख्या कल्याणकारी योजना आर्थिक विकासाखेरीज बरेच काही साध्य करतात. या योजनांना ‘भ्रष्टाचाराची कुरणे’ ठरवण्याने एक हत्यार बोथट होते!

-अश्विनी कुलकर्णी, प्रगती अभियानच्या संस्थापक, नरेगा अभ्यासक
रोजगार हमी योजनेच्या संदर्भात एक बातमी या आठवड्यात सर्वत्र झळकली. बातमी नेहमीचीच म्हणजे भ्रष्टाचाराची.. पण वेगळी. कारण हा भ्रष्टाचार सोशल ऑडिटमधून पुढे आलेला. नरेगामध्ये जवळजवळ १ हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार मागील चार वर्षांतील लोकांनी गावागावांतून केलेल्या ऑडिटमधून समोर आला आहे. त्यावर जनसुनवाईमध्ये चर्चा होऊन, तो गैरव्यवहार ज्यांनी केला त्यांनी भरपाई करायची असा नियम असून, भरपाई न झाल्याची ही बातमी आहे.

ज्या चार वर्षांतल्या भ्रष्टाचाराचा हा आकडा आहे त्या वर्षांत म्हणजे २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० आणि २०२०-२१ या चार वित्त वर्षांत मिळून जवळ जवळ तीन लाख कोटी कार्यक्रमात खर्ची पडलेले आहेत. तीन लाख कोटींतील एक हजार कोटी म्हणजे किती टक्के? 
हा कार्यक्रम संपूर्ण भारतातील सर्व राज्यांतील सर्व गावागावांतून राबविला जातो. या चार वर्षांत सात ते अकरा कोटी मजुरांचा सहभाग होता. अडीच लाखांहून अधिक गावांतून कामे होत आहेत. ही या कार्यक्रमाची व्याप्ती समजून मग त्या हजार कोटीच्या भ्रष्टाचाराचा अर्थ लावणे उचित ठरेल.
सोशल ऑडिट म्हणजे आपल्या गावातील राबविलेल्या  कार्यक्रमाचे गावकऱ्यांनी केलेले ऑडिट - सामाजिक अंकेक्षण! सोशल ऑडिटचे एक संचालनालय प्रत्येक राज्यात कार्यरत आहे. तेथे मुख्य पदावर  शक्यतो स्वयंसेवी संस्थेतील लोक असावेत अशी रचना आहे. एखाद्या तालुक्यात सोशल ऑडिट घ्यायचे ठरले की त्यासाठीचे  मनुष्यबळ तात्पुरते घेऊन, त्यांना प्रशिक्षण देऊन, या  तालुक्यातील प्रशिक्षित तरुण, मुले व मुली यांना शेजारच्या तालुक्यात वा लांबच्या गावात ऑडिटसाठी पाठवले जाते. गावोगावी, घरोघरी जाऊन झालेल्या कामांची पाहणी करत ही सर्व माहिती विशिष्ट पद्धतीने नोंदवून घेऊन, त्याचे संकलन करून ग्रामसभेमध्ये मांडली जाते.

मजूर, शेतकरी, महिला यांनी मांडलेल्या अडचणी, तक्रारी इथे सोडवण्याचा प्रयत्न होतो. त्यानंतर तालुक्यातील ऑडिट झालेल्या गावांचा गोषवारा तयार करून तालुक्याला जन सुनवाईला मांडून तेथेही अडचणी व तक्रारी सोडवण्याचा प्रयत्न होतो. मग याच ठिकाणी कोठे कोठे मजुरांना योग्य मोबदला मिळाला नाही, उशिरा मिळाला, नको तिथे यंत्राने काम झाले वगैरे पुढे येते व त्यातून पैशांचा गैरव्यवहार किती झाला, कोणी केला, त्यांच्याकडून ते परत करण्यासाठी सांगितले जाते. याच प्रक्रियेतून हजार कोटींचा गैरव्यवहार व त्यातील दोन टक्केहून कमी रिकव्हरीची बातमी आहे.

सोशल ऑडिटमुळे स्थानिक तरुण - तरुणी गावात  नरेगाच्या अंमलबजावणीबाबत सतर्क असतात.  गावागावांतून दबलेले आवाज ग्रामसभेत व जनसुनवाईत मांडले जातात. याचे महत्त्व जास्त आहे. हा गैरव्यवहार करताना सापडलेले बहुतेक कंत्राटी कर्मचारी असतात म्हणून लगेच रिकव्हरीची भाषा येते,  एखादा सरकारी कर्मचारी असेल तर त्याची चौकशी आणि शिक्षा याचे काय होते हे सर्वश्रुत आहे.
अशा कार्यक्रमातील भ्रष्टाचार हे गरीब लोकांच्या तोंडचा घास घेऊन जाणे आहेच! परंतु  कल्याणकारी योजनेतील भ्रष्टाचाराला रकमेच्या अपहाराखेरीज आणखीही एक संदर्भ असतो.  नरेगामध्ये गावकऱ्यांना मागूनही काम मिळत नाही, त्यांनी मागितलेली कामे सुरू न करता प्रशासनाला-सरकारला  महत्त्वाची वाटतात त्या कामांना महत्त्व दिले जाते, कामे जेव्हा हवी आहेत तेव्हा सुरू केली जात नाहीत, जितके दिवस हवी आहेत तितके दिवस मिळत नाहीत, कामे वेळेत व हवी तेवढी मिळत नाहीत म्हणून सक्तीचे स्थलांतर करावे लागते... लोकांना मिळालेल्या हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या या बाबींकडेही गैरव्यवहार म्हणूनच पाहायला पाहिजे. 

नरेगासारख्या कार्यक्रमातील गैरव्यवहाराच्या बातम्या जेव्हा सर्वसामान्य लोक वाचतात तेव्हा हे असे कार्यक्रम म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण असते, गरिबांच्या नावाने राज्यकर्तेच पैसे हडप करतात, असे समज निर्माण होतात. यातून मग सर्वच कल्याणकारी योजनांच्या संबंधात उदासीनता येते आणि असे कार्यक्रम असूच नयेत, असा एक सामुदायिक आवाज तयार होतो हे धोकादायक आहे.
महामारी, लॉकडाऊन आणि अर्थव्यवस्थतेची उतरती कळा यांनी गरिबांची गरिबी वाढली आहे, जे गरिबी रेषेच्या वर होते त्यांना परत खाली ओढले गेले हे अनेक अभ्यासातून पुढे आले आहे. म्हणून आता कल्याणकारी योजनांची गरज वाढली आहे तेव्हा कल्याणकारी योजनांसाठीच्या निधीची तरतूद कमी होऊ नये.
pragati.abhiyan@gmail.com