गोंधळी आमदारांना दिलासा, तेव्हा न्यायव्यवस्थेचा हस्तक्षेप अपरिहार्य ठरतो

विधिमंडळाच्या अधिवेशनात गोंधळ घालणाऱ्या भाजपच्या बारा आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्याने भाजपला मोठा दिलासा मिळाला आणि महाविकास आघाडी सरकारला निश्चितच चपराक मिळाली आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी केलेल्या कारवाईला या बारा आमदारांनीसर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर आधीच्या सुनावणीमध्ये ज्या पद्धतीने निलंबनाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती ती बघता आजचा निकाल अपेक्षित असाच होता. बरेचदा विधिमंडळ वा संसदेचे सार्वभौमत्व मान्य करीत हस्तक्षेप न करण्याची भूमिका न्यायालयांकडून घेतली जाते. संसदीय सभागृहांच्या निर्णयस्वातंत्र्याचा आब राखण्याचे भान न्यायालयांकडून यापूर्वी अनेकदा राखले गेले आहे. तथापि, या सार्वभौमत्वावरही घटना / लोकप्रतिनिधी कायदा : १९५१ नावाचा अंकुश असल्याचा विसर पडतो, तेव्हा न्यायव्यवस्थेचा हस्तक्षेप अपरिहार्य ठरतो. शुक्रवारच्या निकालाने हेच अधोरेखित केले आहे.

त्या दिवशीच्या अभूतपूर्व गोंधळाशी आमचा संबंध नव्हता किंवा त्यात आमचा एक वर्षासाठी निलंबन करण्याइतपत दोष नव्हता, तरीही आमच्यावर निलंबनाची कारवाई केली गेली आणि ती घटनाबाह्य आहे, अशी भूमिका याचिकेत घेण्याच्या फंदात निलंबित आमदार पडले नाहीत. त्यांनी एवढेच नमूद केले की,  आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्याचा अधिकार विधानसभेच्या अध्यक्षांना नव्हताच. निलंबनाची ही कारवाई कायद्याच्या दृष्टीने दोषपूर्ण होती. घटनेच्या कलम १९० (४) नुसार सदस्य साठ दिवसांहून अधिक काळ सभागृहात गैरहजर राहात असेल तर त्याचे सदस्यत्व रद्द होते. लोकप्रतिनिधी कायदा म्हणतो की, सहा महिन्यांहून अधिक काळ पद रिक्त असेल तर आमदारकीची निवडणूक घ्यावी लागेल. अशा घटनात्मक तरतुदींना विधानसभा अध्यक्षांच्या निलंबनाच्या कारवाईने हरताळ फासला गेला, अशी पद्धतशीर मांडणी हे बारा आमदार आणि / वा त्यांच्या पाठीशी असलेल्या चाणक्यांनी  केली. गोंधळासाठी निलंबित आमदार दोषी होते की नव्हते, हा या याचिकेचा आधारच नव्हता. एक वर्षासाठीचे निलंबन कायदेशीर आहे की, कायदेबाह्य यावर खल झाला आणि न्यायालयाने भाजप आमदारांच्या बाजूने कौल दिला. लोकप्रतिनिधी कायद्यामध्ये लोकप्रतिनिधींच्या पात्रता - अपात्रतेसंबंधीच्या तरतुदी आहेत. त्यातील अपात्रतेच्या तरतुदींपलिकडे जाईल, अशा पद्धतीने बारा आमदारांचे एक वर्षासाठी निलंबन करण्यात आल्याने ते सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले. विधिमंडळ कितीही सार्वभौम असले तरी घटना / लोकप्रतिनिधी कायद्याचा अधिक्षेप करणारे निर्णय विधिमंडळाला घेता येत नाहीत, हा धडा या निमित्ताने संबंधितांनी घ्यायला हरकत नाही.

संसदीय अधिकारांवरील न्यायालयाच्या अतिक्रमणाबद्दल यापूर्वीही अनेकदा टीका झालेली आहे. मात्र, आपल्याला नसलेल्या अधिकारांचा वापर करून बरेचदा विधिमंडळे  न्यायपालिकांना हस्तक्षेपाची संधी देतात. आजचा निकाल हे त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणावे लागेल. न्यायालयाने नोंदविलेले एक निरीक्षणही अतिशय महत्त्वाचे आहे. एक वर्षाच्या निलंबनासारखी शिक्षा ही संबंधित आमदाराला तर होतेच, शिवाय तो ज्या नागरिकांचे प्रतिनिधीत्व करतो त्या मतदारांनादेखील होते. त्या-त्या मतदारसंघातील नागरिक, मतदार यांना असे लोकप्रतिनिधीविना दीर्घकाळ ठेवणे योग्य होणार नाही. अशी शिक्षा दिल्यानंतर त्या आमदारास आमदार म्हणून काम करता येत नाही आणि जनतेलादेखील प्रतिनिधीत्व उरत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आता महाविकास आघाडीतील भास्कराचार्य हे या आमदारांना विधानसभेत घ्यायचे की नाही, हा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा असल्याचा दावा करीत आहेत. निलंबनाच्या कारवाईशी सरकारचा संबंध नव्हता, असा दावा आता महाविकास आघाडीचे नेते कितीही करीत असले तरीही निलंबनाच्यावेळी सरकारचा पुढाकार लपून राहिलेला नव्हता. राजकीय रणनीतीने निलंबन तर केले, पण ते कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल की नाही, याची पर्वा केली गेली नाही. आम्ही सांगू तेच अंतिम आणि आमच्यापुढे कोणीही नाही, असा उन्माद बरेचदा पायावर दगड मारून घेणारा ठरतो; इथे तेच झाले. निलंबन मागे घेतले गेले याचा आनंद साजरा करीत असताना त्या दिवशीचे आपल्या आमदारांचे सभागृहातील आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनातील (गैर)वर्तन खरेच योग्य होते का, याचे आत्मचिंतनही झाले तर असे प्रसंगच उद्भवणार नाहीत.