या देशात बालविवाह शून्यावर कधी येणार?

आजच्या काळात बालविवाह, छे! शक्यच नाही. त्यांचं असं वाटणं म्हणजे निव्वळ गैरसमजच. तो त्यांनी लागलीच दूर करायला हवा. त्याचं कारण असं की, महाशक्ती बनण्याचे स्वप्न बघणाºया, पुरोगामित्वाचे ढोल बजावणाºया या देशात अजूनही बालविवाह होताहेत.

- सविता देव हरकरे (उप वृत्तसंपादक, लोकमत, नागपूर)

आता मुली सबला झाल्यात, स्वबळावर त्या विविध क्षेत्रात यशोशिखरे पादाक्रांत करायला लागल्यात, स्वत:चे निर्णय स्वत: घेण्याची क्षमता आणि स्वातंत्र्य त्यांना प्राप्त झालेय. त्या उच्चशिक्षित आहेत. लग्न केव्हा आणि कुणाशी करायचं, याचे सर्वाधिकार त्यांना प्राप्त झालेत. त्यामुळं बालविवाह हा विषय आता केवळ बालवधूसारख्या मालिका आणि सिनेमांपुरताच शिल्लक राहिलाय अशा भ्रमात वावरणाऱ्यांची संख्या या देशात कमी नाही. आजच्या काळात बालविवाह, छे! शक्यच नाही. त्यांचं असं वाटणं म्हणजे निव्वळ गैरसमजच. तो त्यांनी लागलीच दूर करायला हवा. त्याचं कारण असं की, महाशक्ती बनण्याचे स्वप्न बघणाºया, पुरोगामित्वाचे ढोल बजावणाºया या देशात अजूनही बालविवाह होताहेत. कोवळ्या कळ्यांचं आयुष्य बेमालूमपणं चिरडलं जातंय. या कुप्रथेनं अजूनही हजारो निष्पाप मुलींना नर्कात टाकलं जातंय. हे वास्तव पुन्हा एकवार उघड झालंय. गेल्या काही वर्षात बालविवाहाच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे का? असा प्रश्न नुकत्याच संपलेल्या संसद अधिवेशनात चर्चेला आला होता. खरं तर यावेळी हे प्रमाण शून्यावर आलं असल्याचं उत्तर अपेक्षित होतं. पण प्रत्यक्षात सरकारतर्फे जी आकडेवारी देण्यात आली ती डोळे उघडणारी आहे. शेकडो वर्षांपासून चालत आलेली ही कुप्रथा अजूनही आपल्या देशात कायम आहे. ब्रिटिश काळात १९२९ साली बालविवाह प्रतिबंधक कायदा अमलात आला त्यानंसुद्धा आता नव्वदी पार केलीय. पण सर्व कायदे, प्रतिबंध झुगारून लोक बालविवाह करताहेत आणि बहुतांश वेळेला मुलींचे जन्मदातेच त्यांना या आगीत ढकलताहेत, याहून दुसरं दुर्दैव ते काय म्हणायचं? २०१८ मध्ये ५०१ बालविवाहांची नोंद झालीय. त्यापूर्वीच्या वर्षीचा आकडा देण्यात आलेला नाही. अर्थात, हे आकडे केवळ नोंद झालेल्या बालविवाहांचे आहेत. प्रत्यक्षात हे प्रमाण आणखी कितीतरी जास्त असण्याची दाट शक्यता आहे. एका सर्वेक्षणानुसार आपल्या देशात ४० टक्के मुलींचे विवाह हे वयाच्या १४ व्या वर्षापर्यंत होतात. पुरोगामी महाराष्टÑही यात मागे नाही. राज्यात अंदाजे ३० टक्के बालविवाह होतात. यासंदर्भात गेल्या वर्षीचं एक जिवंत उदाहरण देता येईल. बालविवाह झालेल्या ११ मुलींनी हैदराबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्र्तींना पत्र लिहून त्यांच्यावर होणाºया अत्याचाराला वाचा फोडली होती. या मुली स्वत: हिंमत करुन बालविवाहाविरुद्ध उभ्या ठाकल्या होत्या. आम्हाला आमच्या हक्कांपासून वंचित ठेवलं जातंय, अनेक संकटांचा सामना करावा लागतोय, अशी व्यथा त्यांनी या पत्रात मांडली होती. न्यायालयानेही त्यांच्या वेदनांची गांभीर्यानं दखल घेत या पत्राचे जनहित याचिकेत रुपांतर केले. ही एक सकारात्मक घटना असली तरी असं धाडस किती मुली करतात? एरवी बहुतांश मुलींच्या नशिबी केवळ सोसणं असतं. बालविवाह आणि त्यामुळं मुलींच्या जीवनाची होणारी राखरांगोळी हे वास्तव भारतीय समाजासाठी नवे नाही. पण आमच्या संवेदना एवढ्या बोथट झाल्यात की तात्पुरती हळहळ व्यक्त करायची अन् मग नेहमीप्रमाणं आपल्या कामाला लागायचं, एवढंच आम्ही आजवर करत आलोय. बालविवाह कायद्यात १९४९, ७८ आणि २००६ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. पण या कायद्याची जेवढ्या कठोरतेनं अंमलबजावणी व्हायला हवी तशी होताना दिसत नाही. मानवाधिकार आयोगानंही वाढत्या बालविवाहांची गांभीर्यानं दखल घेत या कुप्रथेच्या उच्चाटनासाठी ठोस पावलं उचलण्याच्या सूचना वेळोवेळी केल्या आहेत. शासनानं बालविवाहाची टक्केवारी सादर करुन प्रमाण पूर्वीपेक्षा कमी झाल्याचं म्हटलं असलं तरी ही प्रथा केव्हा संपणार? तो सुवर्णदिन केव्हा उगवणार? आणटी किती वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार? हा प्रश्न पडतो.
आपल्या चिमुकल्या मुलींना खेळण्या-बागडण्याच्या वयात लग्नाच्या बेडीत अडकविणाºया, तिच्या आयुष्याशी खेळणाºया पालकांची मानसिकता या जन्मीतरी बदलणार की नाही? असा घातकी निर्णय घेताना ते कधीतरी आपल्या सदसद्विवेक बुद्धीचा वापर करणार की नाही? बालविवाह हा केवळ सामाजिक प्रश्न नाही. मुलीचे शिक्षण आणि आरोग्याशी त्याचा थेट संबंध आहे. त्यामुळं आता अशा मुलींनीही मनात कुठलेही भय न बाळगता आत्मविश्वासानं, धाडसानं या कुप्रथेला विरोध करण्याची गरज आहे. अन्यथा ज्या देशात वंशाचा दिवा चालविण्यास एकतरी मुलगा असावा या बुरसटलेल्या मानसिकतेपोटी लाखो ‘नकोशा’ मुली जन्माला येतात, ज्या देशात अजूनही कायद्याची लक्तरे वेशीला टांगून गाव पंचायती (अ)न्याय करतात आणि एका बलात्काºयाला मटणाचं गावजेवण देण्याची शिक्षा ठोठावली जाते तेथे या हजारो निष्पाप मुलींना न्याय कसा मिळणार?