...ही उमज काँग्रेस पक्षाला कधी पडेल?

अगदी कालपरवा भाजपानं दिल्लीत सेनिया गांधी यांच्या घराबाहेर निदर्शनं केली. कारण होतं, काँगे्रसचे एक सरचिटणीस दिग्विजय सिंह यांनी राजधानीत काही वर्षांपूर्वी झालेल्या ‘बाटला हाऊस

प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)
अगदी कालपरवा भाजपानं दिल्लीत सेनिया गांधी यांच्या घराबाहेर निदर्शनं केली. कारण होतं, काँगे्रसचे एक सरचिटणीस दिग्विजय सिंह यांनी राजधानीत काही वर्षांपूर्वी झालेल्या ‘बाटला हाऊस’ येथील पोलीस चकमक बनावट असल्याचं केलेलं विधान. या चकमकीशी संबंधित असलेल्या एका दहशतवाद्याचे छायाचित्र ‘इसिस’च्या व्हिडिओत आल्यानंतर त्यांनी हे विधान केलं होतं..
त्याचवेळी सोनिया गांधी राज्यसभेच्या द्वैवार्षिक निवडणुकीसाठी पक्षाचे उमेदवार निवडण्याच्या कामात मग्न होत्या. या निवडणुकीसाठी महाराष्ट्रातून राज्यसभेकरिता माजी अर्थमंत्री व चिंदबरम यांना आणि उत्तर प्रदेशातून कपिल सिबल यांना काँगे्रसनं उदेमवारी दिली आहे.
पाच राज्यांतील निवडणुकात एक पु्डुचेरी सोडलं, तर काँगे्रसच्या हाती काहीच न लागल्यानं आता मोदी सरकारला विरोध करण्यासाठी राज्यसभेत काँगे्रस अशी मोर्चेबांधणी करण्याच्या मागं असतानाच, केवळ आसामात सत्ता हाती आली व तीही मोदी सरकारला दोन वर्षे पुरी होत असताना, तरीही भाजपात विजयोत्सवाचा उन्माद आहे.
...आणि असं असूनही ‘बाटला हाऊस’च्या मुद्यावरून भाजपा रस्त्यावर उतरून सोनिया गांधी यांच्या घराबाहेर निदर्शनं करण्यास सरसावला. ही निदर्शनं झाली, तेव्हाच माहितीच्या अधिकाराखाली केलेल्या अर्जाला उत्तर देताना केंद्रीय गृहखात्यानं जाहीर केलं की, ‘इशरत प्रकरणात न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात बदल घडविण्यासाठी सोनिया गांधी यांनी चिदंबरम यांच्यावर दबाब आणल्याचा कागदोपत्री कोणताही पुरावा नाही’. हा आरोप भाजपाचे खासदार व ‘भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळा’चे नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनुराग ठाकूर यांनी लोकसभेत केला होता.
एक राजकीय पक्ष म्हणून काँगे्रसनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वा भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांच्या घरासमोर निदर्शनं करायला हवी होती. पण तसं काहीच झालं नाही. कारण काय? ...तर २०१४ च्या पराभवानंतर काँगे्रस आता स्वत:ला फक्त ‘संसदीय’ पक्ष म्हणून मर्यादित करू पाहात असल्याचं हे लक्षण आहे. म्हणूनच चिंदंबरम यांना महाराष्ट्रातून राज्यसभेची उमेदवारी दिली गेली आहे आणि ‘शपथपत्रात बदल करण्यात आलेला नाही’, असं राज्यसभेसाठीचा उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी मुंबईत आलेले असताना चिदंबरम यांनी पत्रकारांना सांगितलं. आता चिदंबरम राज्यसभेत गेले की, तेथे वारंवार हाच प्रश्न भाजपा उपस्थित करणार आहे आणि चिदंबरम व काँगे्रस हे त्याचा प्रतिवाद ‘संसदीय’ पद्धतीनं करीत राहणार आहेत. मात्र केंद्रीय गृह मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनंतर काँगे्रसनं मोदी वा शाह यांच्या घरांसमोर निदर्शनं केली असती, तर तो ‘राजकीय’ प्रतिसाद ठरला असता.
तसं बघायला गेल्यास काँगे्रसची स्थापन १८८५ साली झाली, तेव्हा उपस्थित असलेल्यांपैकी अनेक वकीलच होते. आजही जुनेजाणते नेते म्हणून काँगे्रस ज्यांची नावं घेत असते, ते अगदी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद इत्यादींपासून अनेक जण हे वकीलच होते. पण ‘बॅरिस्टर’ गांधी दक्षिण आफ्रिकेत वकिली करायला गेल्यावर तेथील वर्णविद्वेषाच्या विरोधात आंदोलन करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले. भारतात परत आल्यावर नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले यांचा सल्ला मानून त्यांनी देशभर प्रवास करून भारत समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि मग चंपारण्यात निळीच्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर ते आंदोलन करण्यासाठी गेले. वल्लभभाई पटेल हे ‘सरदार’ होण्याआधी वकिली करीत असत. निष्णात वकील म्हणून त्यांची ख्याती होती. पण खेडा येथील शेतकऱ्यांच्या समस्या लक्षात आल्यावर पटेल यांनी त्यात लक्ष घालण्यास सुरूवात केली आणि हे ‘खेडा आंदोलन’ आकाराला येत गेलं.
चंपारण्य व खेडा येथील शेतकऱ्यांच्या समस्या काय होत्या? बिहारमधील चंपारण्यात शेतकऱ्यांना निळीचे उत्पादन काही प्रमाणात घेण्याचे बंधन प्रांतीय सरकारनं घातले होते. जमीनदारांचा जुलूम होताच. गांधीजींच्या कारकिर्दीचे प्रख्यात भाष्यकार डी. जी. तेंडुलकर यांनी चंपारण्याच्या शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीचं वर्णन करताना म्हटलं आहे की, ‘भारतातून ब्रिटनला जाणाऱ्या निळीच्या प्रत्येक खोक्याला शेतकऱ्यांचा घाम, अश्रू व रक्तही लागलेलं होतं, इतक्या अमानवी पद्धतीनं त्यांची पिळवणूक केली जात होती.’ गांधीजींनी हा प्रश्न हाती घेतला. आंदोलन झालं आणि अहसहकाराच्या आंदोलनाचा भारतात झालेला हा पहिला प्रयोग ठरला.
गुजरातेतील खेडा येथील शेतकऱ्यांची स्थितीही फारशी वेगळी नव्हती. मुंबई इलाख्याच्या सरकारनं शेतकऱ्यांच्या शेतसाऱ्यात २३ टक्क्यांनी वाढ केली होती. या शेतसाऱ्याच्या ओझ्याखाली शेतकरी पिचून जात होते. वल्लभभाई पटेल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ‘साराबंदी’ची चळवळ हाती घेतली. सरकारनं जमिनी जप्त करण्याचे आदश दिले. आंदोलन पेटलं. ‘खेडा आंदोलन’ देशभर पोचलं. गांधी ‘महात्मा’ म्हटले जाण्यासाठी आणि पटेल ‘सरदार’ ठरण्यासाठी ही अशी त्यांनी केलेली आंदोलनं कारणीभूत ठरली होती. आज १०० वर्षांनंतर देशात शेतकरी आत्महत्त्या करीत असताना असं देशव्यापी आंदोलन काँगे्रसनं उभं केलं आहे काय?
खुद्द जवाहरलाल नेहरू नऊ वर्षे तुरूंगात होते. राजेंद्रप्रसाद जेव्हा भारताचे राष्ट्रपती होते, तेव्हा ब्रिटनच्या राणी एलिझाबेथ भारत भेटीवर आल्या होत्या. या दोघांची राष्ट्रपती भवनात औपचारिक भेट झाली, तेव्हा राजेंद्रप्रसाद यांनी त्यांच्या पुस्तकांचा एक संच राणी एलिझाबेथ यांना भेट म्हणून दिला. राजशिष्टाचाराचा भाग म्हणून एलिझाबेथ यांनी राजेंद्रप्रसाद यांना विचारलं की, ‘इतकी पुस्तकं लिहिण्यासाठी राजकारणातून तुम्ही वेळ कसा काढू शकलात?’. त्यावर एका क्षणात राजेंद्रप्रसाद यांनी उत्तर दिलं की, ‘तुमच्या वडिलांनी (म्हणजे राणीचे वडील राजे सहावे जॉर्ज यांनी) मला अनेक वर्षे तुरूंगात डांबलं होते. तेव्हा तेथे वेळेच वेळ होता!’.
काँग्रेसची जडणघडण ही अशी झाली होती. लोकांचे प्रश्न घेऊन जनआंदोलनं करणारा तो ‘राजकीय’ पक्ष होता. कारण काहीही असो, दलित हत्त्याकांड झाल्यावर इंदिरा गांधी भर पावसाळ्यात हत्तीवर बसून बेलची येथे गेल्याच ना? जनता सरकारच्या विरोधात दिल्लीच्या संसद मार्गावर इंदिराजींनी रस्त्यावर बसून आंदोलन केलं होतंच ना?
आजच्या काँगे्रसनं आपला हा वारसा उतून मातून टाकून दिला आहे. त्याचीच किंमत पक्षाला मोजावी लागत आहे. काँगे्रसला गरज आहे ‘जनहिताचं राजकारण’ करण्याची. ‘संसदीय’ कामकाजात कुरघोडी करण्याची नव्हे.
ही उमज सोनिया व राहुल यांना पडल्यासच काँगे्रस वाचेल. अन्यथा ‘काँगे्रसमुक्त भारता’चं संघाचं स्वप्न पुरं करण्यास हाच पक्ष स्वत: हातभार लावणारा ठरणार आहे.